संपादकीय

महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे 6 डिसेंबर 1956 रोजी महापरिनिर्वाण झाले. यंदा 68 वा महापरिनिर्वानदिन असुन दरवर्षी प्रमाणे यंदाही महापरिनिर्वाणदिनी देशभरातुन आंबेडकरी जनता महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करण्यास चैत्यभुमी येथे कोटी कोटी संख्येने उपस्थित राहिल. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अजुन 15 ते 20 वर्षे आपल्यात राहिले असते तर ते भारताचे प्रधानमंत्री झाले असते. त्यांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानामुळे

महाराष्ट्राच्या 15 व्या विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूका साधारण येत्या नोव्हेंबर 2024 मध्ये होतील. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सदस्य संख्येत अनुसूचित जाती (SC) 29 तर अनुसूचित जमाती (ST) 25 असे एकूण फक्त 54 मतदार संघ हे राखीव आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती करीता राखीव मतदार संघ पुढील प्रमाणे आहेत. 1) भुसावळ (12) [ लोकसभा क्षेत्र – रावेर ]

भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा वेगाने घसरत आहेत की कॅनडा पाकिस्तान आणि चीन यांच्या पंगतीत जाऊन बसतो की काय, अशी शंका अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटू लागली आहे. कॅनडा हा भारताबाहेरील शिखांची वस्ती असणारा सगळ्यांत मोठा देश आहे. लाखो शीख तेथे पिढ्यानुपिढ्या राहतात आणि आज कॅनडाचे अर्थकारण, राजकारण आणि संस्कृतिकारण यांच्यात शिखांचा

शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये बहुतेक सर्व जण शिकलेले असतात. या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये काम करणारे खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्याकडू न कोणती कामे अपेक्षित असतात, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असते. दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत खासदाराकडू न स्थानिक स्तरावरील नगरसेवकांकडू न केली जाणारी कामे आणि नगरसेवकांकडू न खासदाराच्या अखत्यारित

जवळपास शंभराहून अधिक वर्षांचे जुने दूरसंचार कायदे बदलून त्या जागी नवा, सर्वसमावेशक दूरसंचार कायदा आणण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचे स्वागत. या कायद्याचा प्रस्ताव आणि जवळपास ५६ पानांचे परिशिष्ट नुकतेच संसदेत सादर झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात आणखी काही काळ जाईल. सध्या ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षीय खासदार निलंबित होत आहेत ते पाहता यावर कोणतीही साधक-बाधक

जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र आणि वेगळा दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द झाल्यापासून या जम्मूकाश्मीर आणि लडाख यांचा एक नवीन प्रवास सुरू झाला आहे. या प्रवासाला एव्हाना चार वर्षे उलटली आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेच्या फेररचनेचे जे विधेयक मांडले; ते मोदी सरकारने सुरू केलेल्या प्रक्रियेचे नवे पाऊल आहे. ते सरकारच्या आधीच्या

आव्हानास सामोरे जाऊन त्यावर मात करणे हा जसा विजयाचा मार्ग असतो; तसाच आव्हानांस झुलवत ठेवून पराजय टाळण्यातही विजय असतो, हे व्यवस्थापकीय सत्य लक्षात घेतल्यास एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीमागील राजकीय मर्म समजून घेता येईल. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या त्रयीच्या ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार उलथून शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले त्यास यंदाच्या ३० जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत

ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांच्या ‘ब्रिक्स’ समूहाची परिषद जोहान्सबग& येथे पार पडली. तेथे या समूहाचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला असून अजें&टिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने या गटात आले आहेत. या गटात येण्याची जगातील आणखी पन्नासेक देशांची इच्छा आहे. त्यामुळे, जोहान्सबग&मध्ये झालेला