संपादकीय

भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा वेगाने घसरत आहेत की कॅनडा पाकिस्तान आणि चीन यांच्या पंगतीत जाऊन बसतो की काय, अशी शंका अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटू लागली आहे. कॅनडा हा भारताबाहेरील शिखांची वस्ती असणारा सगळ्यांत मोठा देश आहे. लाखो शीख तेथे पिढ्यानुपिढ्या राहतात आणि आज कॅनडाचे अर्थकारण, राजकारण आणि संस्कृतिकारण यांच्यात शिखांचा

शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये बहुतेक सर्व जण शिकलेले असतात. या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये काम करणारे खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्याकडू न कोणती कामे अपेक्षित असतात, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असते. दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत खासदाराकडू न स्थानिक स्तरावरील नगरसेवकांकडू न केली जाणारी कामे आणि नगरसेवकांकडू न खासदाराच्या अखत्यारित

जवळपास शंभराहून अधिक वर्षांचे जुने दूरसंचार कायदे बदलून त्या जागी नवा, सर्वसमावेशक दूरसंचार कायदा आणण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचे स्वागत. या कायद्याचा प्रस्ताव आणि जवळपास ५६ पानांचे परिशिष्ट नुकतेच संसदेत सादर झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यात आणखी काही काळ जाईल. सध्या ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षीय खासदार निलंबित होत आहेत ते पाहता यावर कोणतीही साधक-बाधक

जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र आणि वेगळा दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द झाल्यापासून या जम्मूकाश्मीर आणि लडाख यांचा एक नवीन प्रवास सुरू झाला आहे. या प्रवासाला एव्हाना चार वर्षे उलटली आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेच्या फेररचनेचे जे विधेयक मांडले; ते मोदी सरकारने सुरू केलेल्या प्रक्रियेचे नवे पाऊल आहे. ते सरकारच्या आधीच्या

आव्हानास सामोरे जाऊन त्यावर मात करणे हा जसा विजयाचा मार्ग असतो; तसाच आव्हानांस झुलवत ठेवून पराजय टाळण्यातही विजय असतो, हे व्यवस्थापकीय सत्य लक्षात घेतल्यास एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीमागील राजकीय मर्म समजून घेता येईल. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या त्रयीच्या ‘महाविकास आघाडी’चे सरकार उलथून शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले त्यास यंदाच्या ३० जून रोजी एक वर्ष पूर्ण होत

ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांच्या ‘ब्रिक्स’ समूहाची परिषद जोहान्सबग& येथे पार पडली. तेथे या समूहाचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला असून अजें&टिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया असे सहा देश नव्याने या गटात आले आहेत. या गटात येण्याची जगातील आणखी पन्नासेक देशांची इच्छा आहे. त्यामुळे, जोहान्सबग&मध्ये झालेला

हमास या पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनेने इस्रायलच्या अनेक भागांमध्ये केलेल्या भीषण हल्ल्यांमुळे केवळ इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचीच फजिती झाली असे नव्हे. ती अमेरिकेचे पुन्हा अध्यक्षीय इच्छुक जो बायडेन यांचीही झाली. शिवाय ती दुहेरी आहे. ‘इस्रायलच्या निर्मितीनंतर अवघ्या काही तासांत त्या देशाला मान्यता देणारे आम्ही होतो,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी परवा सांगितले. त्यात तथ्य

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर अन्य मागासवर्गीयांच्या जनगणनावजा सर्वेक्षणाचा तपशील जाहीर करून केंद्रीय सत्ताधारी भाजपस चांगलाच धोबीपछाड दिला यात अजिबात शंका नाही. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर व्यक्त केलेला त्रागा आणि त्याच वेळी महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांनी या जनगणनेस दिलेला अप्रत्यक्ष पाठिंबा यावरून या जनगणनेने सत्ताधार्‍यांची कशी पंचाईत झाली आहे

टोमॅटो दरवाढीवरून मागील दोन महिने केंद्र सरकारला देशभर प्रश्नांच्या सरबत्तीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळेच, की काय सध्याच्या जोखमीच्या काळात धोका नको म्हणून ‘ताकही फुंकून पिण्या’च्या वृत्तीने जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई रोखण्यासाठी सरकार अचानक सक्रिय झाले. गेल्याच आठवड्यात सरकारी गोदामातील गव्हाचा ५० लाख टन, तर तांदळाचा २५ लाख टनाचा ‘बफर स्टॉक’ खुला करून बाजारातील दर आटोक्यात आणण्याचे

‘इतर मागासवर्गीय’ वर्गाच्या जनगणनेची मागणी सत्ताधार्‍यांस मान्य नसली, तरी योजना आखल्या जातात. हेच शेतकर्‍यांसाठी, दलितांसाठी होते..एरवी आषाढात बरसणार्‍या पावसाने काही प्रमाणात अधिकाच्या श्रावणात आपली उपस्थिती नोंदवली आणि निज श्रावण सुरू होत असताना आकाशातील जलधारांऐवजी अंगे भिजली घर्मधारांनी अशी अवस्था झाली. बदाबदा कोसळल्याने ऑगस्टच्या सुरुवातीला काठोकाठ भरलेली महाराष्ट्रातील धरणे स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा आकाशाकडे आ वासून पाहू लागली.