बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर अन्य मागासवर्गीयांच्या जनगणनावजा सर्वेक्षणाचा तपशील जाहीर करून केंद्रीय सत्ताधारी भाजपस चांगलाच धोबीपछाड दिला यात अजिबात शंका नाही.
खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर व्यक्त केलेला त्रागा आणि त्याच वेळी महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांनी या जनगणनेस दिलेला अप्रत्यक्ष पाठिंबा यावरून या जनगणनेने सत्ताधार्‍यांची कशी पंचाईत झाली आहे हे दिसते. या जनगणनेचे राजकीय महत्त्व इत्यादी मुद्दय़ांवर भाष्य करण्याआधी सत्ताधारी भाजपने स्वहस्ते ही अवस्था ओढवून घेतली हे नमूद करायला हवे.
आम्ही आमच्यात मशगूल’ या वृत्तीचा भाजप २०२१ सालची जनगणना टाळण्याच्या स्वत:च्या कृतीवर खूश होता. त्यात विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून आपण विरोधकांची अडचण केली असे भाजपस वाटत होते. त्या सगळय़ा चाणक्यगिरीवर नितीशकुमार यांची चाल थंडगार पाणी ओतते.
वास्तविक २०२१ साली अगदी नाही पण तरी करोनापश्चात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर तरी भाजपने जनगणना सुरू केली असती तर नितीशकुमार यांस या जातगणनेची संधी मिळती ना. पण आत्मप्रेमात आकंठ बुडालेल्या भाजप नेतृत्वास हे असे काही होईल हे लक्षात आले नाही. ही संधी नितीशकुमार यांनी साधली. हा ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा प्रचलित राजकीय कथानकाची दिशा बदलू पाहतो.
आता या जनगणनेविषयी.यानुसार एकटय़ा बिहार राज्यात ‘ओबीसी’चे प्रमाण ६३ टक्के इतके आढळले. यात ‘अति मागास वर्ग’ म्हणजे ‘एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड क्लास’ (ईबीसी)चाही समावेश आहे. केवळ या एका आकडय़ावरून याचा परिणाम काय होणार हे लक्षात येईल. विद्यमान व्यवस्थेत ‘ओबीसीं’ना २७ टक्के इतके आरक्षण आहे. हे २७ टक्के का याचे उत्तर शास्त्रीयदृष्टय़ा उपलब्ध नव्हते.
कारण स्वतंत्र भारतात जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. शेवटची अशी जनगणना झाली ती १९३१ साली. त्यानंतर २०११ साली असा प्रयत्न झाला. पण त्याचा तपशील सरकार जाहीर करत नाही. त्याचमुळे अलीकडच्या काळात विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा जाचू लागल्याने या जातवार गणनेची मागणी होऊ लागली होती.
मंदावलेली आर्थिक प्रगती, शेतजमिनींचे होणारे विघटन आणि एकूणच वाढती बेरोजगारी यामुळे विविध समाजघटकांकडून आरक्षणाच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या. महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी सुरू असलेला मराठय़ांचा संघर्ष हे याचे उदाहरण. पण अशी मागणी केंद्राने मान्य केली असती तर भाजपच्या उच्चवर्णीय पाठीराख्यांस त्याचा मोठा फटका बसला असता. लोकसंख्या प्रमाणाच्या किती तरी पट अधिक ठिकाणी हे उच्चवर्णीय आपापली सामाजिक मक्तेदारी सुरक्षित राखून आहेत. ओबीसी जनगणना तीस आव्हान देते.
निवडणुकांच्या तोंडावर ते पेलण्यास भाजप तयार नव्हता. ते साहजिक. पण महिला आरक्षणादी मुद्दय़ांच्या मार्गाने त्या पक्षाने विरोधकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. नितीशकुमार यांनी तो अशा प्रकारे उधळला. वास्तविक राजकीयदृष्टय़ा उतरंडीस लागलेले नितीशकुमार हे असे काही करतील हे गेली तीन-चार वर्षे दिसत होते. पण स्वचातुर्याने स्वत:चेच डोळे दिपवून घेणार्‍या भाजपस नितीशकुमार यांची ही चाल दिसली नाही.
अथवा दिसूनही तीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.असे म्हणता येते याचे कारण २०२१ सालीच नितीशकुमार यांनी सर्वपक्षीय- यात भाजपही आला- शिष्टमंडळ ओबीसी जनगणनेच्या मागणीसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे नेले होते. तथापि असे काही करण्यास आपला विरोध असल्याचे भाजपने भर संसदेत जाहीर केले.
भाजपच्या या नकारामागील कारण समजून घेण्यासाठी गेल्या तीन निवडणुकांत भाजपस मिळालेली ‘ओबीसी’ मते उपयुक्त ठरतील. ‘लोकनीती-सीडीएस’नुसार २००९ च्या निवडणुकांत भाजपस १८.८ टक्के मते मिळाली आणि त्याअंतर्गत २२ टक्के वाटा ओबीसींचा होता. पण २०१४ च्या निवडणुकांत भाजपची मते ३१ टक्क्यांवर गेली आणि त्यातील ओबीसींचा वाटाही एकदम ३४ टक्क्यांवर गेला.
त्यानंतरच्या म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपची एकूण मते ३७ टक्क्यांवर जात असताना ओबीसींचे प्रमाणही ४४ टक्क्यांवर गेले. पंतप्रधानपदावर ‘ओबीसी’ नरेंद्र मोदी यांचे असणे हे एक यामागील कारण. पण याच काळात उत्तर प्रदेश, बिहार आणि प. बंगाल या राज्यांतून मात्र भाजपस मिळालेली ओबीसींची मते प्रचंड प्रमाणावर घटली. उत्तर प्रदेशात भाजपस मिळालेल्या अन्य मागासांच्या मतांत ६१ टक्क्यांवरून ४७ टक्के इतकी घट झाली तर बिहारात हे प्रमाण २६ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर आणि प. बंगालात ६८ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांवर घसरले. यातही बिहारच्या ओबीसी मतांतील घसरण भाजपसाठी कमालीची चिंताजनक ठरते.
कारण त्याआधी बिहारात भाजपला १४ टक्के ओबीसींनी मतदान केले. गेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत हे प्रमाण नऊ टक्क्यांवर घसरले आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांत तर भाजपच्या पदरात जेमतेम तीन टक्के ओबीसी मते पडली. मोदी मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या विस्तारात अधिकाधिक ओबीसी नेत्यांस सामावून घेतले गेले ते यामुळे. मात्र त्यानंतर झालेल्या हिमाचल, कर्नाटक, पंजाब आदी राज्यांत याचा शून्य परिणाम झाला आणि भाजपस दणकून मार खावा लागला.
या पार्श्वभूमीवर या ओबीसी जनगणनेचे महत्त्व. ही जनगणना केली तर आहे ती सामाजिक रचना ध्वस्त होऊन नवी मांडणी करावी लागेल. भाजपशासित राज्यांतील पुढारलेल्या जातींचे वर्चस्व, उच्चवर्णीयांचे मोक्याच्या जागांवर असणे हे सगळे ओबीसी जनगणनेमुळे उघडे पडण्याचा धोका हे भाजपसमोरील मोठे आव्हान.