संपादकीय

‘इतर मागासवर्गीय’ वर्गाच्या जनगणनेची मागणी सत्ताधार्‍यांस मान्य नसली, तरी योजना आखल्या जातात. हेच शेतकर्‍यांसाठी, दलितांसाठी होते..एरवी आषाढात बरसणार्‍या पावसाने काही प्रमाणात अधिकाच्या श्रावणात आपली उपस्थिती नोंदवली आणि निज श्रावण सुरू होत असताना आकाशातील जलधारांऐवजी अंगे भिजली घर्मधारांनी अशी अवस्था झाली. बदाबदा कोसळल्याने ऑगस्टच्या सुरुवातीला काठोकाठ भरलेली महाराष्ट्रातील धरणे स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा आकाशाकडे आ वासून पाहू लागली.

दैनंदिन व्यवहारात जे शब्द, वाक्प्रचार वापरले जातात, त्यांच्यावर बर्‍याचदा पूर्वग्रहांचा प्रभाव असतो. काही साचेबद्ध प्रतिमा मनात रुतून बसलेल्या असतात. संवाद व्यवहारांत, संभाषणात त्याचे प्रतिबिंब उमटल्याशिवाय राहात नाही.सार्वजनिक जीवनांत हे नेहेमीच आढळते; परंतु खेदाची बाब अशी की जिथे न्याय दिला जातो, अशा ठिकाणीही काही जणांकडून कळतनकळत आक्षेपार्ह उल्लेख केले जातात. त्यामुळेच काटेकोर शब्दयोजनेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जी

बेरोजगारी ही समाज व राष्ट्रावर परिणाम करत असते. अर्थशास्त्रीय दृष्टीने बेरोजगारीची व्याख्या खुप व्यापक व सखोल आहे. आपण प्रत्यक्ष सुशिक्षित तरुणांची बेरोजगारी बघितली तर ही बेरोजगारी चिंताजनक आहे. आणि याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम सामाजिक जिवनावर होऊन बेरोजगारी ही देशाची अधोगतीच दाखवत असते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ब्रिटिशांनी देशाची लुट केली परंतु त्यांनी रोजगार निर्मिती केली

जगात दरडोई कमी उत्पन्न असतानाही बचतीची सवय अंगी मुरलेले जे देश आहेत; त्यात भारत अग्रभागी आहे. सर्वसामान्य भारतीय माणूस उधळ्या वृत्तीचा किंवा हातात आलेला सगळा पैसा खर्चून टाकणारा नाही. तो चार पैसे मिळाले, तर त्यातला एक पैसा मागे राखायचा प्रयत्न करतो. त्याची ही सवयच मॅक्रो अर्थकारणाला स्थैर्य देत असते.ल्या वर्षीचे जे आकडे प्रकाशित झाले होते,

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या ९३.८३ टक्के विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करायला हवे. यंदा निकालाच्या उत्तीर्णाचे प्रमाण गेल्या वर्षांपेक्षा ३.११ टक्क्यांनी घटले असल्याने त्याचे महत्त्व अधिक. देशातील अनेक राज्यांमधील परीक्षा मंडळांचे निकालही आता जाहीर होऊ लागले आहेत आणि देशभरातील दहावी उत्तीर्ण झालेल्या सगळय़ाच विद्यार्थ्यांना आता अकरावीत प्रवेश घेताना, पुढील

विरोधकांस त्यांचा पैस सोडाच; पण वृत्तमथळय़ांपासूनसुद्धा कसे वंचित ठेवावे हे विद्यमान केंद्र सरकारकडून शिकण्यासारखे आहे. मुंबईत नव्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या तिसर्‍या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर विशेष संसद अधिवेशनाची घोषणा करणे आणि त्यात ‘एक देश एक निवडणूक’ संकल्पनेचे पिल्लू सोडणे हा याचाच एक धडा. वास्तविक केंद्रीय सत्ताधारी आणि राज्याराज्यांतील त्यांची नवी आयात पिलावळ ‘इंडिया’ आघाडी किती अर्थहीन हे सांगण्यासाठी

नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान बनल्यानंतर ‘पूर्वेला प्राधान्य’ या धोरणांतर्गत जपानशी राजनैतिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक संबंध दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्याशी मोदी यांचे वैयक्तिक मैत्रिबंध होते. ती मैत्री आबे यांच्यानंतरचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटी दरम्यान कायम राहिल्याचेच दिसून आले. यंदा या दोन देशांनी

भारत-अमेरिका संबंध आता नवी उंची गाठत असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्यात त्यांच्या राजकीय यशालाच अधिक महत्त्व मिळेल की काय, अशी शंका रास्त ठरते. अमेरिकेत मिळालेल्या महत्त्वाचा वापर मायदेशातील राजकीय अधिमान्यता वाढवण्याच्या कामी येईल. परंतु बायडेन प्रशासनाकडून भारतातील लोकशाहीचे सद्य स्वरूप मान्य होईल, अशी आशा करण्यात अर्थ नाही. अर्थात, या दौऱ्यात अथवा भारत-अमेरिका संबंधांच्या

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्याच्या आदल्या दिवशी सरकारने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुत्तäया, सेवेच्या अटी, व कार्यकाळ) विधेयक’ राज्यसभेत मांडले. मतदान अधिकार्‍यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या आणि जे मार्ग सुचवले होते, त्यांवर बोळा फिरवणारे हे विधेयक आहे. विशेष म्हणजे, अखेरच्या दिवसांत मांडण्यात आलेले हे

अरुणाचल प्रदेशमधील ११ ठिकाणांची नावे चिनी आणि मँडेरिन भाषेत प्रसृत करण्याचे चीन सरकारचे कृत्य खोडसाळपणाचेच आहे. पण याकडे निव्वळ खोडसाळपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. चीनची कृती त्यापलीकडे काही तरी साधण्याची मनीषा बाळगून आहे. परवाच्या रविवारी चीनच्या नागरी विभागाने (संरक्षण किंवा परराष्ट्र विभागाने नव्हे!) अरुणाचल प्रदेश म्हणजेच भारतीय सीमेअंतर्गत येणारे दोन मोठे भूखंड, दोन नागरी