टोमॅटो दरवाढीवरून मागील दोन महिने केंद्र सरकारला देशभर प्रश्नांच्या सरबत्तीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळेच, की काय सध्याच्या जोखमीच्या काळात धोका नको म्हणून ‘ताकही फुंकून पिण्या’च्या वृत्तीने जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई रोखण्यासाठी सरकार अचानक सक्रिय झाले.
गेल्याच आठवड्यात सरकारी गोदामातील गव्हाचा ५० लाख टन, तर तांदळाचा २५ लाख टनाचा ‘बफर स्टॉक’ खुला करून बाजारातील दर आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न झाले. नाशवंत टोमॅटोची नेपाळमधून आयात करता येते काय, याचीही चाचपणी केली गेली. पाठोपाठ आता किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या चढ्या दरांचा अंमळ लवकरच धसका घेऊन या पिकावर निर्यात शुल्काची मात्रा लागू केली गेली.
अर्थात, होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची पार्श्वभूमीही या निर्णयामागे आहेच! बिगरकांदा उत्पादक वा अल्प उत्पादक राज्यांत या निवडणुका होत आहेत आणि या पिकाच्या उत्पादनात देशातच नव्हे, जगात अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत कोणत्याही निवडणुका नाहीत, हेही येथे महत्त्वाचे!उत्पादकांना उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याने केंद्राने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून कांदा खरेदी सुरू केली.
गेल्या वर्षी अडीच लाख टन, तर यंदा तीन लाख टनांची थेट उचल सुरू असतानाच, कांदा निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क लागू करण्यात आल्याने उत्पादक आणि व्यापार्‍यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. साधारण दिवाळीच्या तोंडावर कांद्याचे दर वाढत असतात. तेव्हाच काही ठोस निर्णय घेतले गेल्याचा पूर्वानुभव आहे; परंतु यंदाचा हंगाम त्यास अपवाद ठरला आहे. पावसाचे उशिरा झालेले आगमन आणि त्यापूर्वी वारंवारच्या अवकाळी सरींमुळे पीक भिजल्याने आवक घटल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्याच्या अनेक भागांत अधिक मासापाठोपाठ श्रावणही कोरडा जातो की काय, अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात लागवडीने सरासरी गाठली असली, तरी दक्षिणेकडील राज्यांत उशिरा पावसामुळे लागवड क्षेत्र तब्बल ४० टक्क्यांनी घटल्याच्या आकडेवारीचे दाखले दिले जात आहेत. आवक घटती राहिली आणि बाजार समित्यांत उच्च प्रतीच्या पिकासाठी क्विंटलचे दर दोन हजार रुपयांपर्यंत गेल्याने सणावारात कांदा महागण्याची भीती सरकारला सतावते आहे.
शहरी मतपेढीच्या राजकारणामुळे पिकविणार्‍यापेक्षा खाणाराच महत्त्वाचा वाटू लागल्याने आणि त्यालाच प्रथम पसंती दिली जाऊन ग्राहककेंद्रित निर्णय घेतले जात आहेत. त्यात वावगे काही नसले, तरी ग्राहकांच्या जिभेचे चोचले पुरविणार्‍या बळीराजाच्या जगण्याची चव कायम राहावी यासाठीचे प्रयत्न तोकडे आहेत.
आता रास्ता रोको, धरणे आंदोलन, पुढार्‍यांना गावबंदी अशी आंदोलने शेतकरी संघटनांकडून केली जाऊ शकतात. पिकाचे भाव वाढले, की निर्यात शुल्क वा थेट निर्यातबंदीसारखी अस्त्रे वापरायची आणि भाव कोसळल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍याकडे दुर्लक्ष करायचे, हे दुष्टचक्र सातत्याने सुरू असल्याने शेती संकटात आहे.
आता डिसेंबरपर्यंत निर्यात शुल्क लागू झाल्याने प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान व चीनच्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चाल मिळेल. सोबतच बांगलादेश, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापूरसह अरब देशांतील भारतीय कांद्याची निर्यात थंडावून शेवटी स्वदेशी उत्पादकांचेच कंबरडे मोडणार आहे. सुमारे आठशे कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल ठप्प होणार आहे. दुर्दैवाने कांदाप्रश्नी सरकारला अद्यापपावेतो ठोस तोडगा सापडू शकलेला नाही.
साठवणीसाठी चाळी आणि शीतगृहांच्या उभारणीत महाराष्ट्र मागे आहे. अनुदानाची मलमपट्टी उत्पादकांचा रोष कमी करू शकलेली नाही. कांदा व्यापाराची नवी व्यवस्थाच सरकार उभी करू शकलेले नाही. शेतकरी ते ग्राहक यादरम्यानची मधली साखळी आाfण साठेबाजी करणार्‍यांचेच फावते आहे. नफा तर दूरच; परंतु उत्पादन खर्चही निघत नाही. बाराही महिने उत्पादन तोट्यातच विकावे लागते. एखाद्या वर्षी चार पैसे अधिकचे मिळू लागले, की सरकारी धोरणेच आडवी येतात. मागणी-पुरवठ्याचा मेळ घालताना शेवटचा घाव अन्न उगविणार्‍यावरच घातला जात असल्याने शेती आतबट्ट्याचा व्यवसाय ठरतो आहे.
पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करणार्‍या सरकारने प्रत्यक्षात उफराटा निर्णय घेऊन त्याच्या हमीची बांधबंदिस्ती केली आहे. शेतीबाबत अघोरी उपायांमुळे आणि तहान लागल्यावरच विहीर खोदण्याच्या प्रकारांमुळे बळीराजावरील ‘ईडा, पीडा’ टळू शकलेली नाही. शेतमालाला रास्त भाव दिल्याशिवाय शेतकर्‍यांचे व एकूणच देशाचे दारिद्र्य कदापि दूर होणार नाही, हे अनेक द्रष्ट्यांनी सांगूनही त्या दिशेने पावले पडत नाहीत.
‘मागील पानावरून पुढे’ असाच मामला सुरू आहे. ‘रयत सुखी, तर राजा सुखी, शेतकरी सुखी’ या छत्रपती शिवरायांच्या सूत्राने कारभार हाकायचा असेल तर जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचल्याचा दावा करणार्‍या शासनकर्त्यांना शेतकर्‍याच्या बांधापर्यंत जावे लागेल. त्याचे म्हणणे ऐकून त्याला निर्णयप्रक्रियेत सामावून घ्यावेच लागेल. शेवटी शेतकरी जगला तरच राज्य आणि देशही जगू शकेल, हेच पुन्हा पुन्हा सांगणे!