शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये बहुतेक सर्व जण शिकलेले असतात.
या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये काम करणारे खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्याकडू न कोणती कामे अपेक्षित असतात, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असते.
दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत खासदाराकडू न स्थानिक स्तरावरील नगरसेवकांकडू न केली जाणारी कामे आणि नगरसेवकांकडू न खासदाराच्या अखत्यारित येणाऱ्या कामांची जाहिरातबाजी राजकीय पक्षांकडू न केली जाते.
मतदार म्हणून आपण त्यावर विश्वास ठेवतो आणि खरे तर फसतोच. खासदाराच्या विकास निधीतून आपल्या परिसरातील एखाद्या व्यायामशाळेचे (ओपन जिम) उदघाटन, एखाद्या वाचनालयाचे नूतनीकरण, रस्त्यावर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे बांधकाम अथवा बसथांबे बांधून दिले, की ‘खासदार खरेच कामाचा आहे,’ अशी भावना होत असेल, तर नागरिकशास्त्राचे पुस्तक पुन्हा अभ्यासायला हवे.
कायदेमंडळ म्हणून देशासाठी एखादे धोरण निश्चित करण्यात खासदाराचा सहभाग असतोच. तो सत्ताधारी पक्षाऐवजी विरोधी पक्षात असला, तरी उपयुक्त सूचना करणे खासदाराच्या हाती असतेच. त्याचवेळी कें द्र सरकारकडू न जाहीर के ल्या जाणाऱ्या विविध योजनांमधून आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांना गती देणे अथवा मतदारसंघातील केंद्रीय स्तरावरच्या प्रलंबित कामांसाठी संबंधित मंत्री किंवा मंत्रालयाच्या कामातून निधी मिळविणे, यासाठी दिल्लीत पाठपुरावा के ला जाणे अपेक्षित आहे.
एखाद्या योजनेसाठी राज्य सरकारची मदत लागते. अशावेळी संबंधित खासदाराने राज्य सरकारच्या माध्यमातून संबंधित योजना अथवा त्याद्वारे उपलब्ध होणारा निधी लवकर प्राप्त व्हावा, याची जबाबदारी घ्यायला हवी. देशभराच्या विविध भागांतील खासदार त्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतात.
पहिल्यांदाच निवडू न जाणाऱ्या एखाद्या खासदाराला कदाचित पहिल्या दोन-तीन वर्षांत विविध योजनांसाठी निधी मिळविण्यात अथवा मंत्री-मंत्रालयातील अधिकारी यांच्याशी थेट संपर्क नसल्याने पाठपुरावा करण्यात अडचणी निश्चित येऊ शकतात. मात्र, त्याचसाठी संसद अधिवेशनाच्या कालावधीशिवाय दिल्लीत तळ ठोकून राहणे, पक्षाच्या माध्यमातून अथवा काही वरिष्ठ सहकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन मतदारसंघातील योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, काही अडचणी असल्यास त्या सोडविणे; अन्यथा थेट संसदेमध्येच प्रश्नोत्तरे, चर्चा या माध्यमातून आवाज उठविणे, अशा विविध माध्यमांतून मतदारसंघातील विकासकामांना गती देता येऊ शकते.
या पद्धतीने काम करणाऱ्या खासदारांची संख्या काही कमी नाही. त्यासाठी फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.न. वि. गाडगीळ, इंदिरा मायदेव, ना. ग. गोरे, शंकरराव मोरे, एस. एम. जोशी, मोहन धारिया, विठ्ठलराव गाडगीळ या सर्वांनी स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या ३५-४० वर्षांमध्ये पुण्याचे प्रतिनिधीत्त्व संसदेत के ले आहे. खासदार म्हणून ओळख होण्याआधीच यातील बहुतांश नावांचा देशभरात दबदबा होता.
यातील काहींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळासह इतर महत्त्वाच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. त्यानंतरच्या काळात सुरेश कलमाडी हे नावही दिल्लीतील बहुतेकांच्या परिचयाचे होते. केंद्रीय मंत्री आणि ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या माध्यमातून दिल्लीतील वरिष्ठ पातळीवरच्या नेत्यांशी कलमाडी यांचे चांगले संबंध असल्याचा फायदा पुण्याला निश्चित झाला आहे, यात शंकाच नाही.
अण्णा जोशी, विठ्ठल तुपे, प्रदीप रावत, अनिल शिरोळे आणि दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांनी त्यांच्या काळात पुण्यासाठी विविध योजनांद्वारे निधी मिळविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यापैकी अण्णा जोशी आणि विठ्ठल तुपे हे विरोधी पक्षाचे खासदार असल्याने त्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांच्या तुलनेत विविध योजना किंवा प्रकल्पांसाठी पुढाकार घेण्यात मर्यादा होत्या.
शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करताना लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये बहुतेक सर्व जण शिकलेले असतात. या प्रतिनिधी मंडळांमध्ये काम करणारे खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्याकडू न कोणती कामे अपेक्षित असतात, हे सुद्धा आपल्याला माहिती असते. दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या रणधुमाळीत खासदाराकडू न स्थानिक स्तरावरील नगरसेवकांकडू न के ली जाणारी कामे आणि नगरसेवकांकडू न खासदाराच्या अखत्यारित येणाऱ्या कामांची जाहिरातबाजी राजकीय पक्षांकडू न के ली जाते. मतदार म्हणून आपण त्यावर विश्वास ठेवतो आणि खरे तर फसतोच. खासदाराच्या विकास निधीतून आपल्या परिसरातील एखाद्या व्यायामशाळेचे (ओपन जिम) उदघाटन, एखाद् ् या वाचनालयाचे नूतनीकरण, रस्त्यावर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे बांधकाम अथवा बसथांबे बांधून दिले.