हमास या पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनेने इस्रायलच्या अनेक भागांमध्ये केलेल्या भीषण हल्ल्यांमुळे केवळ इस्रायली पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचीच फजिती झाली असे नव्हे. ती अमेरिकेचे पुन्हा अध्यक्षीय इच्छुक जो बायडेन यांचीही झाली. शिवाय ती दुहेरी आहे. ‘इस्रायलच्या निर्मितीनंतर अवघ्या काही तासांत त्या देशाला मान्यता देणारे आम्ही होतो,’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी परवा सांगितले.
त्यात तथ्य आहेच. परंतु ज्या देशाने ७५ वर्षे इस्रायलची पाठराखण केली आणि ज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वशिरावर घेतली, त्या अमेरिकेलाही इस्रायलवरील संभाव्य हल्ल्याची कुणकुण लागू नये, ही त्यांच्याही दृष्टीने नामुष्कीच. इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा हक्क आहे ही बाब वादातीत असल्याचे बायडेन यांनी निक्षून सांगितले. परंतु इतक्या सुसूत्र प्रकारे आणि व्यापक प्रमाणात इस्रायलवर हल्ले होतील, याविषयी खबर अमेरिकी गुप्तचरांनाही नव्हती.
तेथील संरक्षण दलांनी याविषयी बायडेन यांना सावध केले नव्हते. ‘मध्यपूर्वेत (पश्चिम आशियात) गेली दोन दशके नव्हती अशी शांतता नांदताना दिसते’, हे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान यांनी हमास हल्ल्याच्या आठ दिवस आधी व्यक्त केलेले मत. आज त्या उद्गारांची सार्वत्रिक खिल्ली उडवली जात आहे.
हे झाले तात्कालिक दुर्लक्ष. परंतु पॅलेस्टाइनमध्ये – विशेषत: गाझा पट्टीमध्ये इस्रायलने चालवलेल्या दमनशाहीकडे अमेरिकेने गेली अनेक वर्षे डोळेझाक केली. पश्चिम किनारपट्टीमध्ये स्थित अल अक्सा मशिदीच्या बहुतांश भागाचा ताबा इस्रायली सैनिकांनी घेतला, तेव्हाही अमेरिकी नेतृत्वाने नेतान्याहू यांना खडे बोल सुनावले नाहीत. बायडेन यांच्याकडून मानवाधिकारांच्या बाबतीत परिपक्व पवित्र्याची अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नाही. आज हमासने चालवलेला नरसंहार हा अमेरिकी दुर्लक्षाचाही परिपाक आहेच.
पण या दुर्लक्षपर्वाची सुरुवात ट्रम्प अमदानीत झाली. त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष असताना, इस्रायल-पॅलेस्टाइन मुद्दय़ावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी त्यांनी त्यांच्याइतकेच बेमुर्वतखोर असलेले त्यांचे जामात जॅरेड कुश्नर यांच्यावर सोपवली होती. या कुश्नर साहेबांनी तोडगा काढण्याच्या नावाखाली नेतान्याहू यांना अनुकूल असेच मुद्दे रेटले. याअंतर्गत मग पूर्व जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देणे आणि तेथे अमेरिकेच्या वकिलातीची उभारणी करणे किंवा इस्रायलव्याप्त भूभागांना अधिकृत मान्यता देणे असे प्रकार अमेरिकेकडून घडले. वरकरणी या सगळय़ा निर्णयांना तोडगा असे संबोधले गेले, तरी प्रत्यक्षात ते केवळ आणि केवळ नेतान्याहू यांच्यासाठी अनुकूल ठरतील असेच निर्णय होते.
यात पॅलेस्टिनी प्रशासन आणि पॅलेस्टिनी नागरिक या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांची मते विचारातच घेण्यात आली नव्हती. या निर्णयांना समांतर अशी एक घडामोड अमेरिकेच्या – म्हणजे ट्रम्प यांच्या – पुढाकाराने घडून येत होती. ती म्हणजे ‘अब्राहम करार’. याअंतर्गत इस्रायल आणि काही अरब राष्ट्रांदरम्यान शांतता करार घडवून आणले गेले. या कराराचा विस्तार करताना, त्यात पश्चिम आशियातील प्रमुख इस्लामी आणि अरब देश सौदी अरेबियालाही सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
अमेरिकेच्या दृष्टीने ही आखातामधील हितसंबंध सुनिश्चित करू शकेल, अशी मुत्सद्देगिरीची कसोटी होती. सौदी अरेबियाला या कराराच्या बदल्यात अमेरिकेकडून स्वतंत्र संरक्षण सहकार्य कराराची हमी हवी होती. याअंतर्गत युरेनियम समृद्धीकरणाच्या मार्गाने अण्वस्त्रसिद्ध होण्याचा सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांचा मानस होता. शिवाय इराणवर अंकुश राहणार हेही अपेक्षित होते. त्याच कारणास्तव इस्रायललाही हा करार सोयीचा ठरू शकला असता. त्यामुळे अरब देशांशी मैत्रीचे नवपर्व सुरू करण्यास इस्रायलही उत्सुक होता.
या सगळय़ा व्यापक प्रक्रियेला ‘नॉर्मलायझेशन’ किंवा सामान्यीकरण असे संबोधले गेले. पण यात एक मेख होती. ज्या पॅलेस्टाइनच्या मुद्दय़ावरून अरब राष्ट्रांनी इस्रायलशी ऐतिहासिक वैर पत्करले आणि दशकानुदशके जागवले, त्या प्रश्नाचेही ‘सामान्यीकरण’ व्हावे, हे कोणाच्या गणतीतही नव्हते! अरब देशांनी पॅलेस्टिनींचा मुद्दा, त्यांची स्वतंत्र राष्ट्राची आकांक्षा, द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त यांवर पाणी सोडून स्वहितार्थ इस्रायलशी चुंबाचुंबी सुरू केली, अशी भावना पॅलेस्टिनींमध्ये – विशेषत: तेथील तरुणांमध्ये वाढीस लागली. यातूनच पश्चिम किनारपट्टीमध्ये स्थित पोक्त आणि कमकुवत पॅलेस्टिनी संघटनेपेक्षा गाझा पट्टीत सक्रिय असलेली आणि इस्रायलला थेट भिडण्याची हिंमत बाळगणारी हमास अधिकाधिक पॅलेस्टिनींना भावू लागली.
या सगळय़ा असंतोषाच्या मुळाशी अमेरिकेने पुढाकार घेऊन राबवलेले ‘सामान्यीकरणा’चे धोरणच होते. गतवर्षी इस्रायलमध्ये काही अत्यंत कडव्या पक्षांच्या मदतीने नेतान्याहू यांनी आघाडी सरकार बनवले. त्यातील काही पक्षांची उपस्थिती बायडेन प्रशासनाला मंजूर नव्हती. त्यामुळे बायडेननेतान्याहू संबंधांमध्ये विचित्र कोरडेपणा आला होता.
तरीही आज बायडेन यांना तो कोरडेपणा विसरून नेतान्याहू यांची पाठराखण करावी लागते, ही त्यांच्या दृष्टीने नामुष्की ठरते. अध्यक्ष बायडेन यांचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पूर्वसुरी बराक ओबामा यांनी मोठय़ा कष्टाने इराण अण्वस्त्र करार घडवून आणून पश्चिम आशियात खर्‍या अर्थाने शाश्वत शांततेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. ट्रम्प यांनी ती घडी पूर्णपणे विस्कटून टाकली. बायडेन यांनी ती पूर्ववत करण्याच्या दिशेने काही पावले टाकली होती.
पण ओबामा यांनी ज्या प्रकारे नेतान्याहूंच्या विरोधाला किंमत न देता इराणशी चर्चा घडवून आणली, तसा खमकेपणा बायडेन यांना दाखवता आला नाही हे वास्तव आहे.आज परिस्थिती अशी आहे, की इस्रायलला पाठिंबा देणे ही बायडेन यांची राजकीय गरज ठरते आणि यासाठी इराणशी संबंधांचे सामान्यीकरण किंवा सौदी अरेबियाशी संरक्षण करार या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी थंड बस्त्यात टाकाव्या लागतात.
ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची ठरते याला आणखी कारण म्हणजे, अमेरिकेतील सध्याचे राजकीय अस्थैर्य. पुढील वर्षी तेथे अध्यक्षीय निवडणूक होत आहे. हमासच्या हल्ल्याबद्दल आणि त्याहीपेक्षा अधिक त्यातील अमेरिकींच्या शिरकाणाबद्दल रिपब्लिकन पक्षातील कडव्या सभासदांनी बायडेन यांच्या धोरणांना जबाबदार धरले आहे.
खरे तर हमासच्या हल्ल्यास कारणीभूत ठरला, तो बायडेन यांचा नेतान्याहू यांच्या दंडेलीप्रति दिसून आलेला बोटचेपेपणा. अमेरिकेत विविध क्षेत्रांमध्ये यहुदी दबावगट प्रभावी असल्याचे सांगितले जाते. पण या गटांना ओबामांनी भीक घातली नव्हती. त्यांच्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात कितीतरी अधिक आव्हानांचा सामना करणार्‍यांना बायडेन यांना तो आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारच्या पुंडांसमोर दाखवता आला नाही, हे त्रिवार सत्य. आज हमासविरुद्ध लागलीच तर किंवा इस्रायलमधील संघर्षांचा भडका इतरत्र पसरला तर त्यासाठी अतिरिक्त मदत पाठवण्यासाठी काँग्रेसची संमती मिळण्याचीही चोरी आहे. कारण प्रतिनिधिगृहात सभापतीच नाही आणि नवीन सभापतीची निवडही लांबणीवर पडलेली आहे.