जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र आणि वेगळा दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द झाल्यापासून या जम्मूकाश्मीर आणि लडाख यांचा एक नवीन प्रवास सुरू झाला आहे. या प्रवासाला एव्हाना चार वर्षे उलटली आहेत.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेच्या फेररचनेचे जे विधेयक मांडले; ते मोदी सरकारने सुरू केलेल्या प्रक्रियेचे नवे पाऊल आहे. ते सरकारच्या आधीच्या निर्णयांशी सुसंगत आहे आणि जम्मू व काश्मीर यांचे संघराज्यातील अभिन्न स्थान अधिक बळकट करणारे आहे.
यात विधानसभेतील जागांची संख्या वाढलीच आहे. शिवाय, सभागृहातील नव्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.पाकव्याप्त काश्मीरसाठी जम्मू व काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत २४ जागा राखीव असतील, असा खास उल्लेख अमित शहा यांनी केला.
मात्र, जम्मू व काश्मीर हे पूर्ण राज्य असतानाही त्या विधानसभेत पाकव्याप्त काश्मीरच्या जागा रिक्त असत. तेच पुढे चालू राहणार आहे. ‘पाकव्याप्त काश्मीर हा आमचाच भाग आहे,’ असे शहा म्हणाले. तेव्हा भाजपच्या सदस्यांनी लोकसभेत बाके वाजवली. पण ही जुनीच भूमिका आहे आणि ती सर्वच सरकारांनी वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे.
पाकिस्तानशी या मुद्द्यावरून अनेकदा खटकेही उडाले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असला, तरी तो आज पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे. ही प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थिती बदलणार आहे की तशीच राहणार आहे, हा यातला खरा कळीचा प्रश्न आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग यांची विधाने शहा यांच्यापेक्षा अधिक थेट आहेत.
जनरल सिंग यांनी तर वेळोवेळी ‘लवकरच पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग बनलेला असेल,’ असे म्हटले आहे. त्यांनी तीन-चार महिन्यांपूर्वीच हे विधान पुन्हा केले आहे. राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द होणे आणि पाकव्याप्त काश्मीर भारतात सामील होणे, या दोन वेगळ्या घटना आहेत.
दुसर्या शक्यतेला आंतरराष्ट्रीय आयाम आहेत आणि गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत पाकव्याप्त काश्मीरसाठी स्वतंत्र २४ जागा ठेवल्या, याचा टोकाचा अर्थ काढून पतंगबाजी करण्यात काही अर्थ नाही. सत्ताधारी खासदार आणि नेत्यांनी तसे करणे टाळायला हवे.
या भाषणात गृहमंत्र्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर ठपका ठेवला. काश्मीर प्रश्नाबाबत भारतीय जनता पक्षाने कायमच स्वातंत्र्योत्तर काँग्रेस सरकारमधील केवळ नेहरूंना वेगळे काढून टीका केली आहे. मात्र, पंडित नेहरू यांच्या आग्रहामुळेच काश्मीर भारतात आले. भाजपला प्रिय असणारे अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते ‘काश्मीर पाकिस्तानला देऊन टाका आणि हा वाद कायमचा संपवून टाका,’ अशीही सूचना करत होते.
तसे झाले असते तर आज चित्र काय असते, याचाही विचार नेहरूंवर टीका करताना करायला हवा. इतिहासाकडे तुकड्या तुकड्यांनी किंवा एकाच रंगाच्या लोलकातून पाहता येत नाही. त्याकडे सम्यक आणि समग्र दृष्टीने पाहावे लागते. पंडित नेहरू यांच्यावर टीका करताना गृहमंत्र्यांनी ही सम्यक ऐतिहासिक दृष्टी ठेवणे आवश्यक होते.
काश्मीर प्रकरणी केवळ नेहरूंनाच खलनायक म्हणून रंगविणे, योग्य नाही. गृहमंत्र्यांनी ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर काश्मीरच्या परिस्थितीत पडलेल्या गुणात्मक फरकाचा जो सविस्तर उल्लेख केला; त्याचे मात्र सहर्ष स्वागत करायला हवे. ‘३७० कलम गेले तर काश्मिरात रक्ताच्या नद्या वाहतील,’ अशी विधाने ज्येष्ठ काश्मिरी नेत्यांनी करणे हे केवळ प्रक्षोभकच नव्हते, तर एकात्म भारताच्या संकल्पचित्रावर ओरखडे ओढणारे होते.
त्यावर शहांनी केलेली टीका योग्यच होती. शहांनी हिंसाचार, दगडफेक, दहशती हल्ले, जवान आणि नागरिकांचे मृत्यू.. यांची जी आकडेवारी दिली; ती काश्मीरमध्ये नवे पर्व सुरू झाले आहे, हे दाखविणारी होती. ती त्यांनी संसदेच्या पटलावर सादर केल्याने ती अचूक नसेल, तर तसे विरोधकांनी सिद्ध करून दाखवायला हवे.
हजारो दगडफेकीच्या घटना घडणार्या काश्मीरमध्ये २०२३ या वर्षात एकही अशी घटना घडली नसेल, तर त्याचे संपूर्ण श्रेय मोदी सरकारला द्यावे लागेल. गृहमंत्र्यांनी ‘दहशतवादाची पूर्वीही आपण लढत होतो. पण आम्ही दहशतवाद जोपासणारी ‘इको सिस्टम’ उद्ध्वस्त करीत आहोत,’ असे विधान केले. ते फार महत्त्वाचे होते.
जम्मू आणि काश्मीर अद्याप पुरते शांत झाले नसले तरी २०२६ मध्ये ते पूर्णपणे हिंसामुक्त झालेले असेल, असेही शहा म्हणाले. हा संकल्प लवकरात लवकर पुरा होवो.
काश्मीरमध्ये राखीव जागांची तरतूद होणे, काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन काही प्रमाणात मार्गी लागणे आणि काश्मीरची आर्थिक प्रगती वेगाने होणे, या गोष्टी ३७० कलम गेल्यानंतरच झाल्या. ते विरोधकांनी उमदेपणाने मान्य करावे.
जम्मू आणि काश्मीरचे हे नवे शांती आणि विकास पर्व आहे. संसदेत मंजूर होणार्या विधेयकांनी काश्मीरचा नवा प्रवास आणखी निर्वेध तसेच इतर राज्यांशी मेळ जमविणारा होवो.