भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा वेगाने घसरत आहेत की कॅनडा पाकिस्तान आणि चीन यांच्या पंगतीत जाऊन बसतो की काय, अशी शंका अनेक राजकीय निरीक्षकांना वाटू लागली आहे.
कॅनडा हा भारताबाहेरील शिखांची वस्ती असणारा सगळ्यांत मोठा देश आहे. लाखो शीख तेथे पिढ्यानुपिढ्या राहतात आणि आज कॅनडाचे अर्थकारण, राजकारण आणि संस्कृतिकारण यांच्यात शिखांचा फार मोठा सहभाग निर्माण झाला आहे. कॅनडामधील राजकीय पक्ष आणि नेते यांना तेथील शिखांचे म्हणणे, मागणे आणि मते टाळून पुढे जाता येत नाही.
इंदिरा गांधी १९८० मध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाल्या आणि काही महिन्यांतच देशातील खलिस्तानी चळवळ वेगाने फोफावू लागली. तिची धग सार्‍या देशाला जाणवू लागली.
नेमक्या त्याचवेळी भारतातील खलिस्तानवादी संघटना आणि आंदोलनांना पाठिंबा देणारे किंवा काही प्रमाणात पैसा पुरविणारे छोटे छोटे गट अनेक देशांमध्ये काम करू लागले होते.
त्यात अर्थातच कॅनडा अग्रभागी होता. तेव्हापासून म्हणजे गेली ४३ वर्षे भारत आणि कॅनडा यांना हा मुद्दा कायमचा निपटवून टाकण्यात यश आलेले नाही. तो अधूनमधून डोके वर काढत असतो.
तसेच आताही झाले आहे. यावेळचा तणाव अधिक तीव्र आहे. द्विपक्षीय संबंध तुटतात की काय, इथवर हे वितुष्ट आता जाते आहे.आत्ता ज्या व्यक्तीमुळे वाद निर्माण झाला आहे तो हरदीपसिंग निज्जर हा भारताच्या दृष्टीने दहशतवादी होता. तो ‘खलिस्तान टायगर फोर्स’ या संघटनेचा प्रमुख होता. भारतीय तपास यंत्रणांनी त्याची विश्वासार्ह माहिती देणार्‍याला मागेच दहा लाख रुपयांचे इनाम जाहीर केले होते.
अशा या निज्जरची यंदा १८ जून रोजी व्हँकुअरचे उपनगर सरे येथे गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. हा तपास चालूच आहे. मात्र, या हत्या प्रकरणात कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांकडे बोट दाखविले आहे.
आधी कॅनडा आणि नंतर भारतानेही उत्तर म्हणून दूतावासातील राजनैतिक अधिकार्‍यांना मायदेशी पाठविले आहे. कोणताही पुरावा नसताना ट्रुडो यांनी या हत्येचे खापर भारतावर फोडणे, योग्य नव्हते. कॅनडा सरकारकडे अशा स्वरुपाचे काही पुरावे असतीलच तर ते त्याने भारत सरकारकडे आधी सोपवायला हवे होते.
तसे न करता ट्रुडो जाहीरपणे बोलले. अर्थात, यामागेही कॅनडामधील स्थानिक राजकारण आहे. भारतात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर एका वर्षाने कॅनडात निवडणुका आहेत.
मात्र, ट्रुडो यांना आता सत्तेत बसून अनेक वर्षे झाली आहेत. त्यांना आता स्पष्ट, निर्विवाद बहुमत मिळत नाही. अशा वेळी श्रीमंत, प्रभावी शीख समुदाय आपल्यासोबत असावा, असे ट्रुडो यांना वाटत असल्यास नवल नाही. त्यातूनही त्यांनी अशी बेछूट विधाने केली असणे शक्य आहे.
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि (आता) भाजपनेते अमरिंदर सिंह यांनी तसे स्पष्टच म्हटले आहे.या निमित्ताने भारतात झालेले शेतकर्‍यांचे तीव्र आंदोलन, त्यावेळी कॅनडा सरकारने घेतलेली संशयास्पद भूमिका आणि दिल्लीच्या सीमेवरील राहुट्यांमध्ये घुसलेले खलिस्तानी समर्थक यांचेही स्मरण ठेवायला हवे. हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे होते. मात्र, त्यात अनेक दुष्ट शक्ती घुसल्या होत्या.
त्यात खलिस्तानीही होते. निज्जर आणि इतरही अनेकांनी तेव्हा या आंदोलनात चिथावणीखोर वर्तन केल्याचे आरोप होतेच. या सर्व आंदोलकांना आणि कॅनडात राहून उघडपणे खलिस्तानवादी संघटना चालविणार्‍यांना कॅनडा सरकारने चाप लावायला हवा, ही भारताची भूमिका किंवा अपेक्षा मुळीच चुकीची नाही.
कॅनडा हा जर भारताला मित्रदेश मानत असेल तर हे वागणे मित्रत्वाच्या चौकटीत बसणारे नाही. आता भारतही १९८० मधला राहिलेला नाही, हे कॅनडाने जाणायला हवे. कॅनडा आणि भारत यांच्यातील या संघर्षाचा आर्थिक परिणाम काय होणार, हाही प्रश्न आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारी चर्चा आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. जी-२० परिषदेसाठी ट्रुडा राजधानीत आले, तेव्हा त्यांचे इतर राष्ट्रप्रमुखांच्या तुलनेत कोमट स्वागत झाले होते.
तरीही त्यांनी भारताला न आवडणारी काही विधाने केलीच. भारत आणि कॅनडा यांचा व्यापार मोठा आहे. डाळींबाबत भारतात पडणारी तूट कधी कधी कॅनडा एकूण गरजेच्या ३० टक्के इतकी निर्यात करून भरून काढतो.
दोन लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी कॅनडातील अनेक विद्यापीठांमध्ये शिकत आहेत. लाखो भारतीय कुटुंबे कॅनडाच्या विकासात सिंहाचा वाटा उचलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रुडो यांच्यासारखे बालीश नेते हे संबंध गेली अनेक वर्षे क्रमाक्रमाने बिघडवत आहेत.
मात्र, यातून जगातील काही देशांमध्ये किंवा भारतात खलिस्तानी भुताच्या सावल्या पुन्हा नाचू लागल्या तर ते बिलकुल खपवून घेता येणार नाहीत. कॅनडा सरकारला हे समजेल अशा भाषेत समजावून देण्याला दुसरा काहीही पर्याय दिसत नाही.