१४ डिसेंबर मुंबई :सततची नापिकी आणि शेतमालाला भाव नसणं अशा कारणामुळं राज्यामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. राज्य सरकारनं विधिमंडळामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्याची कबुली दिली आहे. त्यासोबतच आकडेवारी देखील दिली आहे.
जानेवारी २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या १० महिन्यांच्या काळात महाराष्ट्रमध्ये २४७८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
यामध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणं समोर आली आहेत. राज्यात विविध कारणामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत विविध प्रश्न समोर येत आहेत.
राज्यात सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, हवामानातील बदल, शेत मालाला भाव नसणे इत्यादी अनेक कारणास्तव मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे निदर्शनास आले, हे खरे आहे काय? असल्यास, अमरावती ६३७, औरंगाबाद ५८४, नाशिक १७४, नागपूर १४४, पुणे १६, लातूर ९८, मराठवाडा ६८५, धुळे या व्यतिरिक्तही राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आढळून आले आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागाकडे शासनाने विशेष लक्ष देवून आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरणार्‍या अनेक समस्यांचे निराकरण करुन या आत्महत्या रोखण्यासंदर्भात शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे? असा सवालही करण्यात येत आहे.
या प्रकरणी शासनाचे चौकशी करून आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना आर्थिक मदतीबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे.
नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ? असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत. कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकर्‍यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबवल्या जातात. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकर्‍यांच्य विकासासाठी ‘कृषी समृध्दी’ योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, झ्श्-ख्घ्एAर्‍ सारख्या योजनांमार्फत शेतकर्‍यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना केवळ१ रूपया भरून पिक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता ‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजना’ सन २०२३- २४ पासून राबविण्यास दिनांक २३ जून, २०२३ च्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६००० शेतकर्‍यांना देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना कृषी मार्फत राबविण्यात येत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून निकषाबाहेर मदत दिली जाते, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे.