नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान बनल्यानंतर ‘पूर्वेला प्राधान्य’ या धोरणांतर्गत जपानशी राजनैतिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक संबंध दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्याशी मोदी यांचे वैयक्तिक मैत्रिबंध होते.
ती मैत्री आबे यांच्यानंतरचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीदरम्यान कायम राहिल्याचेच दिसून आले. यंदा या दोन देशांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्याला ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. याशिवाय केवळ आर्थिक किंवा व्यापारी क्षेत्रांमध्येच नव्हे, तर जपान आणि भारत हे परस्परांचे जागतिक आणि व्यूहात्मक सहकारी असावेत, याविषयीचा करार २००६ मध्ये या दोन देशांदरम्यान झाला. भारतीय प्रवासी मोटारवाहन उद्योगाला खर्‍या अर्थाने चालना ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात एका जपानी कंपनीच्या (सुझुकी) आगमनानेच मिळाली.
वैयक्तिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अत्याधुनिक उपकरणांशी भारतीयांचा परिचय जपानी गुंतवणुकीतूनच झाला. बौद्ध धर्माचे उगमस्थान हा या संबंधांचा सांस्कृतिक पाया असला, तरी लोकशाही अधिष्ठित शांततावादी अलिप्ततेचे धोरण हा या संबंधांचा अधिक भक्कम असा राजनैतिक पाया ठरला हे अमान्य करता येत नाही. २०१४ मध्ये आखण्यात आलेले ३.५ लाख कोटी जपानी येन गुंतवणुकीचे (साधारण सव्वादोन लाख कोटी रुपये) उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत सुफळ संपूर्ण झाले हे लक्षणीय आहे.
या यशाची दखल घेऊनच आता जपानने भारतामध्ये अतिरिक्त पाच लाख कोटी जपानी येन गुंतवणुकीचे (साधारण ३.२ लाख कोटी रुपये) उद्दिष्ट ठेवले आहे. सुझुकी मोटार कंपनी गुजरातमध्ये १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक विद्युत मोटारी आणि या मोटारींसाठी आवश्यक बॅटरीनिर्मितीसाठी करणार आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रासाठी मुक्रर केलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. याशिवाय जपानच्या पुढाकाराने ईशान्य भारतात अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लागत आहेत.
गेली अनेक वर्षे जपानी अर्थव्यवस्था सुस्तावलेल्या अवस्थेत होती. चीन, दक्षिण कोरिया आणि भारत या इतर तीन देशांनी अर्थव्यवस्था वाढीच्या दराच्या निकषावर या देशाला केव्हाच मागे सोडले. परंतु तरीही मूल्यांशी आग्रही राहणे, दर्जाबाबत तडजोड न करणे आणि अर्थव्यवस्था विकासाच्या नावाखाली स्वत:ची दमछाक होऊ न देणे या धोरणत्रयीशी जपानमधील बहुतेक सरकारे गेली अनेक वर्षे प्रामाणिक राहिली. त्यामुळे एका प्रमाणाबाहेर या देशाची अर्थव्यवस्था कधीही घसरली नाही. तसेच, तांत्रिक सहकार्य आणि आर्थिक दातृत्व ही या देशाची वैशिष्टय़े कायम राहिली.
आज या मैत्रीला वेगळे संदर्भ प्राप्त झाले आहेत. बडय़ा लष्करी ताकदींचा बेमुर्वत आणि बेफिकीर साहसवाद आता या मैत्रीच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. चीनच्या विस्तारवादाची झळ भारताला अधिक तापदायकरीत्या जाणवते आहे. तशी ती काही प्रमाणात जपानलाही बसत आहे. भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्या ‘क्वाड’ गटाच्या निर्मितीला चीनकडून ‘नाटो’ विस्तारवादाची उपमा दिली जात आहे. हिंदू-प्रशांत टापूमध्ये विशेषत: अमेरिकेची ढवळाढवळ सुरू असल्याची चीनची तक्रार. परंतु ‘क्वाड’च्या निमित्ताने भारत आणि जपान अधिक जवळ येणेही चीनला रुचलेले नाही.
या परिस्थितीत या दोन लोकशाहीवादी आणि शांतताप्रेमी देशांच्या मैत्रीची अधिक कसोटी लागणार आहे.नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान बनल्यानंतर ‘पूर्वेला प्राधान्य’ या धोरणांतर्गत जपानशी राजनैतिक, आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक संबंध दृढ करण्यावर भर देण्यात आला. जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्याशी मोदी यांचे वैयक्तिक मैत्रिबंध होते. ती मैत्री आबे यांच्यानंतरचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीदरम्यान कायम राहिल्याचेच दिसून आले.
यंदा या दोन देशांनी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्याला ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. याशिवाय केवळ आर्थिक किंवा व्यापारी क्षेत्रांमध्येच नव्हे, तर जपान आणि भारत हे परस्परांचे जागतिक आणि व्यूहात्मक सहकारी असावेत, याविषयीचा करार २००६ मध्ये या दोन देशांदरम्यान झाला.