नवी दिल्ली- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनमध्ये छेडछाड वा गैरप्रकार करणाऱ्यांविरोधात शिक्षेची तरतूद आहे का अशी विचारणा आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. यावर कार्यालयीन आदेशाच्या उल्लंघनाची तरतूद असल्याची माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ईव्हीएम मशीन व व्हीव्हीपॅट मशीन संदर्भातील याचिकेची सुनावणी आज न्यायमुर्ती संजीव खन्ना व न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता यांच्यासमोर सुनावणी झाली. व्हीव्हीपॅट स्लिपच्या १०० टक्के पडताळणीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर अशा पद्धतीने सर्व स्लिपची पडताळणी करण्यासाठी १२ दिवस लागतील असे उत्तर निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दिले.
याचिकाकर्त्यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मतदारांना स्वतः मतपेटीत स्लिप टाकण्याची सोय असावी. सध्या कोणत्याही मतदारसंघात इव्हीएमची केवळ ५ मते व्हीव्हीपॅट स्लिपशी जुळतात. निवडणूक आयोगाने २४ लाख व्हीव्हीपॅट खरेदीसाठी ५ हजार कोटी रुपये खर्च केले त्याचा वापर करावा. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना लेखी माहिती द्यायला सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. त्यांनी उपस्थित केलेला मतपत्रिके द्वारे निवडणूक घेण्याचा मुद्दा मात्र न्यायालयाने खोडून काढत पुन्हा मागे जाऊ नका असे सुनावले. आपण व्यवस्थेवर फार संशय घेतो. अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान केली.