नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अलीकडेच भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांमध्ये काही बदल केले. या कायद्यांमध्ये केलेल्या नव्या सुधारणा, नव्या तरतुदी, नवीन कलमे दि. १ जुलैपासून लागू केली जाणार आहेत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे नवीन कायदे भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता यांची जागा घेणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अमित शहा यांनी देण्यात आली आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत हे नवीन कायदे, तरतुदी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर सही केली. आता एक जुलैपासून हे कायदे लागू करण्यात येणार आहेत. हे तीन कायदे भारतीय पुरावा कायदा १८७२, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ आणि आयपीसी यांची जागा घेतील. तज्ज्ञांच्या मते, तीन नवीन कायद्यांमुळे दहशतवाद, मॉब ंिलचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणा-या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक होणार आहे. भारतीय न्याय संहितेत २० नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तर आयपीसीमधील १९ तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच ३३ गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. तर ८३ तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, याशिवाय २३ गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून ६ गुन्ह्यांमध्ये सामुदायिक सेवा या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.