नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्राने वर्ष 2023 ला ‘मिलेट वर्ष’ (भरड धान्य) घोषित केले आहे. त्यामुळे ‘श्री अन्न’ (भरड धान्या)च्या पिकांबाबत आणि उपयुक्ततेची जागरूकता मोठया प्रमाणात वाढविली जात आहे. या भरड धान्याला केंद्र शासनाकडून रास्त दर मिळावा, अशी मागणी राज्याचे कृषी अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे केली.
येथील पुसा रोडवरील भारतीय कृषी संशोधन परीषद मधील भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात भारतीय कृषी संशोधन परीषदेच्या 94 व्या वार्षिक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी श्री सत्तार बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन आणि डेयरी मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला, महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, हिमाचल प्रदेशचे कृषी मंत्री चंदर कुमार, उत्तर प्रदेशचे कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद्र आणि सचिव मंचावर उपस्थित होते. तर सभागृहात भारतीय कृषी संशोधन परीषदेचे सदस्य, कृषी विभागातील विविध विभागाचे विभाग प्रमुख, शेती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित वैज्ञानिक उपस्थित होते.
श्री सत्तार पुढे म्हणाले, या भरड धान्याला केंद्र शासनाकडून ‘श्री अन्न’ (भरड धान्य) असे नामकरण करण्यात आले आहे. ‘श्री अन्न’ मूळ भारतीय भरड धान्य असून जगाच्या 20% टक्के उत्पादन भारतात[d1] होते. 2023 हे वर्ष मिलेट वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्यामुळे भरड धान्याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे. याचे महत्व जनतेला पटवून दिले जात आहे. त्याचा परिणाम भरड धान्याचा उत्पादनावर होणार असून, याचा लाभ 25 लाख हेक्टरमध्ये होणाऱ्या शेतीला आणि शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून भरड धान्याला रास्त हमी भाव मिळावा, अशी मागणी श्री सत्तार यांनी यावेळी केली. यासह हे भरड धान्य रेशनच्या माध्यमातूनही उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी सूचना श्री सत्तार यावेळी केली.
राज्य शासनाने नुकतेच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगत श्री सत्तार म्हणाले, राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमधल्या पायाभूत सोयी सुविधेसाठी राज्य शासनाचा निधी प्राप्त होतो, तथापि केंद्राकडून मिळत असलेल्या निधीमध्ये अधिक वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
केंद्र शासनाकडून छत्रपती संभाजी नगर येथे येथे एक केंद्रीय विद्यापीठ उभारण्यात यावे, अशी मागणी करत या केंद्रीय विद्यापीठाच्या माध्यमातून महिला महाविद्यालय सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यासह राज्यात बियाने केंद्र (सीड हब) असावे, केंद्राकडून होणाऱ्या योजनांची राज्य शासन योग्यरीतीने अंमलबजावणी करीत आहे व यापुढे ही करणार असे आश्वासनही श्री सत्तार यांनी यावेळी दिले.