देशामध्ये सध्या लोकशाही फक्त नावाला राहलेली आहे. लोकांचे हीत न जोपासता उद्योजकांच्या हिताचे काम कामे करून सर्व सामान्य लोकांच्या समस्या वाढवून नेत्यांचा लिलाव होत आहे याची चर्चा आता सर्व सामान्य लोक करत आहेत.
आज धर्माच्या नावाला सर्वच जन भुलतात असे नाही. बर्‍यांच लोकांना धर्माचा वापर करून लोकांच्या समस्या वाढवल्या जात आहे याची जाणीव आहे. परंतु काही भक्त लोक वास्तव विचार न करता, आज वाढणार्‍या समस्या उद्या स्वतः च्याही परिवाराला भोगाव्या लागतील याची यत्किंचितही चिंता नसलेले लोक धर्मा भोवती फिरुन सामाजिक समस्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व महागाई हे विसरूनच गेले आहेत.
देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाही मध्ये लोकांचे प्रतिनिधी लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सभागृहात प्रयत्न करत असतात. परंतु आजची परिस्थिती बघितली तर समाजाचा कोणताही विचार न करता लोकप्रतिनिधी कुठे जाईल काय करेल कोणत्या पक्षाला समर्थन देईल काही सांगता येत नाही. आज अनेक खासदार आमदार आणि महानगरपालिका क्षेत्रात नगरसेवक सुद्धां कधी धर्माचे राजकारण करणार्‍या पक्षाला जाऊन मिळतील हे सांगता येत नाही. बर है जनकल्याणासाठी एकत्र येतात का तर मुळीच नाही. हे लोक स्वहीतासाठी एकत्र येतात आणि जनतेला वार्‍यावर सोडतात. धर्माविषयी जनतेला एवढे भावनिक बनवले जात आहे आणि त्यातही इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयाने तर सर्व मर्यादाचे उल्लंघन करून फक्त आणि धार्मिक मुद्द्यावरच बोलायला सुरवात केली.
मिडिया चे काम असते विरोधीपक्षाची भुमिका घेऊन शिक्षण आरोग्य रोजगार व महागाई वर सरकार ला प्रश्न विचारणे परंतु गेल्या आठ नऊ वर्षामध्ये शिक्षण रोजगार महागाई व आरोग्य यावरील चर्चाच बंद झाल्या आहेत. येथे नौकरी मिळत नाही तरुण परेशान, नोकरी नाही म्हणून लग्नाला मुलगी मिळत नाही म्हणून तरुणासह आईवडील परेशान, चांगला मुलगा मिळत नाही म्हणून मुलीवाले परेशान, गाडीत पेट्रोल टाकुन तरुणांची फिरण्याची हिंमत नाही कारण तरुण बेरोजगार, आईवडीलांच्या कमाईवर जगतो आणि पेट्रोल चे भाव आकाशाला भिडलेले, घरात गँसने महिलेच्या डोळ्यात पाणी आनले, सर्वसामान्य लोकांना आपल्या मुलांना कोणत्या शाळेत टाकावे? फि भरण्यासाठी कुठून पैसा आणावा? बर एवढा खर्च करूनही नोकरी मिळेल याची शाश्वती नाही.
फुकट शिक्षण घेतलेले लोक नोकरी करून निवृत्त झालेले आहेत काही लोक निवृत्त होत आहेत परंतु शिक्षण विकत घेऊन बेरोजगार आजही फिरताना दिसत आहेत. एखाद्या वेळेस सुख दुखाची वेळ आलीच तर दोन दिन दिवस हॉस्पिटलमध्ये भरती झाले तर हजारों लाखों रुपये बिल येते, शासकीय दवाखान्यात जावे तर तेथे कोणकोणत्या समस्या आहेत हे नव्याने सांगण्याची मुळीच गरज नाही. थोडक्यात काय तर सर्व सामान्य मानसाच्या अडचणी चारही बाजूने वाढल्या आहेत. समाज सामाजिक दृष्टीने खुप कमकुवत झालेला आहे.
या कमकुवत समाजाला धर्माचे टॉनीक देऊन समाज आजही मजबूत आहे असे भासवले जात आहे. प्रामाणिक पणे विचार केला तर लक्षात येते सरकार धर्माची ढाल करून शिक्षण, रोजगार, आरोग्य व महागाईला अडवत आहे. याची जाणीव बर्‍याच लोकांना असली तरही या लोकांचा आवाज दाखवणारे इलेक्ट्रॉनिक्स चँनल नाही, आमदार खासदार नाही आणि काही बाबिंचा विचार केला तर ना भुतो ना भविष्य असे प्रकरण देशात घडून गेले ते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधिशांना पत्रकार परिषद घेऊन भावना व्यक्त कराव्या लागल्या तर सर्व सामान्य जनतेचे काय असेल? ओबिसींचे नेते आहेत परंतु ओबिसींची बाजु मांडत नाहीत.
मराठा नेते आहेत परंतु आरक्षणावर बोलत नाहीत, धनगरांचे नेते आहेत परंतु समस्येवर बोलत नाहीत अनुसूचित जातीचे लोक आहेत परंतु तेही सामाजिक न्यायावर बोलत नाहीत. जर हे बोलतच नाहीत एकत्र येऊन चर्चा च करत नाहीत तर समस्या सुटणार कशा? शिक्षण, रोजगार आरोग्य आणि महागाई वर कोणीच बोलत नाही परंतु धार्मिक मुद्दा निर्माण झाला की मराठा हिंदु हिंदु होतो, ओबिसी हिंदु होतो, धनगर व अनुसूचित जातीचे नेतेही हिंदु होतात आणि धार्मिक व भावनिक बाबिंचे समर्थन करतात. सर्व जन कोणत्याही नावाखाली एक झाले याला तर काहीच अडचण नाही परंतु ते एक झाल्यावर जनतेचा फायदा होतो का त्यांच्या समस्या सुटतात का हा प्रश्न आहे. जर प्रश्न सुटत नसतील जनतेचे हीत साध्य होत नसेल तर मग मात्र मुख्य मुद्दा आहे हे लोकप्रतिनीधी नेमके कोणाच्या हितासाठी एकत्र येतात? प्रत्येकाला आपापल्या धर्माचा आदर असावा त्याची उपासना करावी हा प्रत्येकांचा अधिकार आहे. परंतु धर्म हा घराच्या चौकटीत बंद पाहिजे कारण भारतात अनेक धर्म पंथाचे लोक राहतात. प्रत्येकाने प्रत्येक धर्माचे पालन आपल्याला मर्यादेत केले तर सर्व धर्माचा आदर होईल व जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी आपण असु तेव्हा आपण फक्त भारतीय म्हणून जर राहलो तर धार्मिक तेढ निर्माण होणार नाही सामाजिक समस्येवर योग्य ती चर्चा होऊन त्यावर तोडगा मिळू शकतो.
ज्या कोणाला धर्माचा जास्तच गर्व आहे आणि जर घराबाहेर धर्म काढला तर इतरही धर्मात जास्त आदर असणारे लोक असतात त्यांनी तो अधिकार असतो. मग त्याने त्याच्या धर्माचे याने याच्या धर्माचे गोडवे गाईली आणि दुसर्‍या धर्माला हीन किंवा दुय्यम लेखले तर जनकल्याणाचे मुद्दे बाजूला राहुन धार्मिक मुद्यांवर चर्चा सुरू होते. सध्याचे सरकार खुपच धार्मिक आहे आणि ही धर्मांधता एवढी विकोपाला गेली की देशाचे सर्वोच्च असलेल्या संविधानाची सुद्धां हे धर्माच्या नावाखाली पायमल्ली करत आहेत. लोकांच्या हिताचे असलेले संविधान जाणीव पुर्वक लोकांपर्यंत पोहचू दिले नाही याचाच अर्थ लोकांनी ते वाचले नाही.
वाचले नसल्याने संविधानाच्या हक्क अधिकार व सुख सुविधेचा फायदा देशातील सर्वच नागरिक घेतात परंतु हे सर्व संविधानामुळे मिळाले याची जाणीवच त्यांना नाही ही खुप मोठी शोकांतिका आहे. बर ठिक आणि सरकारने व लोकप्रतिनिधी यांनी कधीच संविधानावर चर्चा केली नाही व त्याचे महत्त्व लोकांना पटवून दिले नाही परंतु सत्तेत आल्यानंतर ज्या धर्माचा गवगवा करत होते, ज्या धर्माचा गर्व होता किमान त्या धर्माच्या लोकांच्या समस्या तरी दुर केल्यात का? धर्माचे नाव घेऊन नऊ वर्षे झाले लोकांना भुलवले जात आहे. ज्या धर्माचा उदो उदो हे सरकार करते त्या धर्मातील तरुणांना नोकरी मिळाली? त्या धर्मातील लोकांना स्वस्त भावात दैनंदिन साहित्य मिळते? ज्या धर्माचा उदोउदो केला जातो त्या धर्मातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या? त्या धर्मातील लोक आपल्या मुलांमुलींना कोणत्याही शाळेत टाकून शिक्षण घेऊ शकतात? त्याच धर्मातील लोकांना शंभर रुपयापेक्षा पेक्षा जास्त किंमतीचे पेट्रोल विकत घेणे परवडते? देशाच्या स्वातत्र्याला पंच्चेहत्तर वर्षे उलटून गेले आणि सरकार शुद्ध पाणी पाजु शकत नाही हा विकास आहे? बाहेरगावी फिरताना विस रुपयाचे एक लिटर पाणी घेऊन प्यावे लागते हा माझा विकास नाही, हा माझा मोठेपणा नाही तर माझे सरकार मला शुद्ध पाणी पाजु शकत नाही हे सरकार चे अपयश आहे यावर भक्त लोक सोडून इतर सर्व सहमत असतील.