‘लोकशाहीत राजकीय पक्षांस सत्तेकडे नेण्याचा मार्ग स्वच्छ आणि घटनात्मक असायला हवा. या मार्गावरील यंत्रणा तशा निष्पक्ष आणि राजकीय-पक्षनिरपेक्ष नसतील तर निरोगी लोकशाही नांदू शकणार नाही.. निवडणूक आयोगास स्वतंत्र असल्याचा दावा करून अन्याय्य वर्तन करता येणार नाही.. स्वतंत्र म्हणवून घेणारी व्यक्ती सत्ताधार्‍यांचे लांगूलचालन करणारी असू शकत नाही’’ इत्यादी निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालातील.
या निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग नामे यंत्रणा नियुक्त करण्याची सध्याची पद्धत रद्दबातल केली आणि यापुढे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्ती कशी नेमली जाईल याची नवी व्यवस्था जाहीर केली. तीनुसार यापुढे सरकारला एखाद्या सर्वसामान्य बाबूप्रमाणे या घटनात्मकपदी नेमणुका करता येणार नाहीत. त्यासाठी पंतप्रधान, मुख्य विरोधी पक्षनेते आणि खुद्द सरन्यायाधीश अशा तिघांची समिती नेमली जाईल आणि या समितीच्या छाननीनंतरच निवडणूक आयोगात नेमणुका होतील.
विद्यमान निवडणूक आयोग प्रक्रियेत त्रुटी होती आणि कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने ती भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. यामागील कारण उघड आहे. कितीही लोकशाहीप्रेमाचे भरते आल्यासारखे दाखवले तरी आपल्या बहुतांश राजकीय पक्षांची वृत्ती सरंजामीच हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सर्व यंत्रणा आपल्याच हाती हव्यात हा सत्ताधीशांचा आग्रह असतो. विरोधी पक्षात असताना लोकशाहीच्या साधनशुचितेची भाषा करणारे सत्तेवर आले की आपल्या पूर्वसुरींसारखेच कसे वागतात याचा प्रत्यय आज आपण घेतच आहोत. अशा वेळी निवडणूक आयोग नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सुधारणांची गरज होती आणि त्यासाठी एकच मार्ग उपलब्ध होता. तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी चोख पार पाडली आणि हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्याबद्दल न्यायपालिकेचे अभिनंदन.
आता या निर्णयाविषयी.‘लोकसत्ता’ने गतसाली २४ नोव्हेंबरास प्रकाशित ‘शेषन हवे आहेत’ या संपादकीयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याविषयी भाष्य केले होते. न्या. के. एम जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील या पीठात न्या. अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय आणि सी टी रवीकुमार हे अन्य चार न्यायाधीश आहेत. हा निकाल या सर्वानी एकमताने दिला. म्हणून त्याचे महत्त्व अधिक. यानिमित्ताने न्या. जोसेफ आणि न्या. रस्तोगी यांनी जी मते व्यक्त केली ती लोकशाही अभ्यासकांसाठी मूलभूत चिंतन म्हणून नोंदली जातील. गेल्या वर्षीही या खटल्याच्या सुनावणीत न्यायाधीशवृंदाने ‘‘निवडणूक आयुक्तास केवळ कार्यक्षम असून चालत नाही; या आयोगावरील व्यक्ती ‘चारित्र्यसंपन्न’ असणे आवश्यक असते’’, असे मत नोंदवले होते. ही महत्त्वाची बाब. कारण एखाद्या गुणाची गरज आहे असे विधान जेव्हा उच्चपदस्थांकडून केले जाते तेव्हा त्यातून त्या गुणाची वास्तवातील अनुपलब्धता दिसून येते. म्हणजे विद्यमान निवडणूक आयोगाच्या ठायी अपेक्षित चारित्र्यसंपन्नता नाही, असा त्याचा अर्थ. ‘‘निवडणूक आयुक्तांसमोर पंतप्रधानांबाबतचे एखादे प्रकरण गेल्यास ते काय करतील’’, असे न्यायालयाने त्या वेळी आयोगाच्या वकिलांस विचारले होते आणि ‘आयुक्तांवर अशी वेळ आली आणि ते पूर्ण क्षमतेने निर्णय घेऊ शकले नाहीत तर हा संपूर्ण निवडणूक आयोग या यंत्रणेचाच पराभव ठरणार नाही काय’, असे विधान केले होते.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान आयोग नियुक्ती प्रक्रिया बदलणार असे वाटत होते. तसेच झाले.गेल्या खेपेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने याही वेळी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या. त्यातील एक म्हणजे आयोगावर पूर्ण सहा वर्षे काम करताच येणार नाही, अशाच पद्धतीने केली जाणारी अधिकार्‍यांची निवड. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगावरील नुकतीच नेमणूक झाली त्या अरुण गोयल यांचा दाखला देत सरकारचे कान उपटले ते उत्तम झाले. हे गोयल केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याच्या पदावरून निवृत्त होण्यास दोन दिवस असताना त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिली गेली आणि तातडीने त्यांची नियुक्ती आयोगात सदस्यपदी केली गेली. सरकारने याबाबत दाखवलेली कार्यतत्परता या गोयल यांचा लौकिक आणि सरकारचा हेतू या दोन्हींविषयी संशय निर्माण करणारी होती आणि आहे.
तो संशय सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आणि त्यांच्या नियुक्तीबाबतची सारी कागदपत्रे मागवून घेतली. न्यायालय या संदर्भात निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांबाबत गेल्या काही वर्षांचा एक कल दाखवून देते. निवडणूक आयुक्तपदांवरील व्यक्तीस पूर्ण कार्यकाळ मिळणार नाही, हाच सरकारचा हेतू त्यातून दिसून येतो. कारण २००४ नंतर एकाही मुख्य निवडणूक आयुक्तास इतका कार्यकाळ लाभलेला नाही. काँग्रेस-प्रणीत सरकारच्या काळात आठ वर्षांत सहा मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमले गेले आणि विद्यमान सरकारच्या सात वर्षांत तब्बल आठ सनदी अधिकारी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर बसवले गेले. ज्याला पूर्ण सहा वर्षांची कारकीर्द मिळण्याची शक्यता नाही अशाच अधिकार्‍यांची वेचून या पदावर नेमणूक केली जाते; असे न्यायाधीशच म्हणतात.
घटनेतील मूळ कलमानुसार या पदावरील व्यक्तीस सलग सहा वर्षांचा सेवाकाळ मिळणे आवश्यक असताना त्या तरतुदीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते, असे म्हणण्यास निश्चितच जागा आहे. न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार निवडणूक आयोग नियुक्त प्रक्रियेत ‘त्रुटी’ होती.ती ताज्या निकालाने भरून निघण्यास मदत होईल. यापुढे ‘आले आमच्या मना..’ अशा पद्धतीने सरकारला निदान निवडणूक आयोगावर तरी नियुक्ती करणे सोपे जाणार नाही. विरोधी पक्षनेते आणि त्याच वेळी देशाचे सरन्यायाधीश यांचाही पंतप्रधानांच्या बरोबरीने या निवड प्रक्रियेत सहभाग असेल.
तेव्हा कोणत्याही लोटांगणोत्सुक व्यक्तीस या घटनात्मक पदावर नेमणे सरकारसाठी जड जाईल. ‘‘नेमणुकांचा अधिकार सरकारचा, त्यात न्यायपालिका ढवळाढवळ करू शकत नाही’’ असे सांगत हा निर्णय रोखण्याचा प्रयत्न सरकारी वकिलांनी केला खरा. पण तो अयशस्वी ठरला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करताना न्यायपीठाने माध्यमांच्या वर्तनाबाबतही भाष्य केले तेदेखील समयसूचक ठरते. ‘‘माध्यमे आपली भूमिका विसरली असून त्यांतील एक मोठा गट पक्षपाती भूमिका घेण्यात धन्यता मानतो’’ अशा अर्थाचे न्यायाधीशांचे वक्तव्य माध्यमांस लाजिरवाणे आहे. ‘लोकसत्ता’ने गुरुवारच्या अंकात ‘मुखपत्रांचा मुखभंग’ या संपादकीयाद्वारे माध्यमवर्तनावर टीकाटिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल तीच उचलून धरतो.