देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत ग्वाही
मुंबई : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासन नकारात्मक नाही. मात्र आर्थिक ताळेबंदही पाहावं लागणार आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व मान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनेबरोबर बैठक घेऊन, त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्याकडील पर्यायांचा विचार करण्यात येईल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचारी व शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सदस्य राजेश राठोड, कपिल पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, यावर आजच निर्णय घेणे कठीण आहे. मात्र सरकारची भूमिका नकारात्मक नाही. आताचा खर्च एकूण खर्चाच्या ५८ टक्के असून, तो खर्च वाढून ६२ टक्क्यांच्या घरात चाललाय. पुढच्या वर्षी ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे आर्थिक ताळेबंद कसा बसवायचा हे पाहावं लागणार आहे. भविष्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यायचे आहे. लोकांना सेवा द्यायच्या आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे.
२००५ मध्ये सेवेत असलेले कर्मचारी लगेच सेवानिवृत्त होणार नाहीत. त्यामुळे एकाच दिवसात निर्णय घेता येणार नाही. २०२८ पासून अडीच लाख लोक निवृत्त होतील. २०३० नंतर मोठ्या प्रमाणात सेवानिवृत्ती होणार आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम २०२८ नंतर पडणार आहे. शिक्षक संघटनांकडे काही पर्याय आहेत. सरकारवर कोणताही बोजा पडणार नाही असे पर्याय शिक्षक संघटनाकडे आहेत. त्यामुळे अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संघटनांशी बैठक घेऊन त्यांच्या पर्यायांना प्राधान्य दिले जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले. झारखंड, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांनी पेशन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे असा सवाल विरोधी पक्षनेते आंबादास दानवे यांनी उपस्थीत केला. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, काही सरकारनी घोषणा केली.केंद्राने १४ टक्के सरकारने १० टक्के असे २४ टक्के पैसे दिले, मात्र हे पैसे परत घेण्यात आले असेही फडणवीस यांनी सांगितले.