अकोला: राज्यात कांद्याचे भाव गडगडल्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी दुपारी अकोल्यात उमटले. शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत थेट होळीच्या दिवशीच कांद्याची होळी करीत केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. केंद्राच्या निर्यात बंदीचा फटका शेतकर्‍यांना बसत असल्याचा आरोप करीत आंदोलनात घोषणा दिल्या.
जिल्हयात यंदा रब्बी हंगामात अतिवृष्टी, संततधार पावसामुळे पिकांची हानी झाली. त्यामुळे किमान रब्बी हंगामात अन्य पिकांच्या माध्यमातून काही प्रमाणात तरी नुकसान भरून निघेल अशी आशा शेतकर्‍यांना होती. मात्र कांद्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. सरकारने त्वरित कांद्यास भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न न केल्यास शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
दरम्यान सोमवारी दुपारी शेतकरी संघटनेकडून होळीच्या दिवशी केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून जिल्हाधकारी कार्यालयासमोर कांद्याची होळी करून आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे विलास ताथोड,अविनाश नाकट,डॉ नीलेश पाटील,बळीराम पांडव,शंकर कवर,अजय गावंडे,सतीश उंबरकर,मयूर जोशी,योगेश थोरात आणि इतर शेतकरी सहभागी झाले होते‘सरकार समस्या क्या सुलझाए; सरकारही समस्या है’, अशी घोषणा करीत शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी संताप व्यक्त केला.
शेतमालाचा भाव वाढवण्याऐवजी भाव पाडण्याची मोहीमच राबवली आहे. सरकारच्या निर्यात धोरणातील धरसोडवृत्तीचा फटका कांद्याला बसला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांच्या मनमानी कारभारामुळे देशाने निर्यातीबाबत पत गमावली आहे, असा आरोप संघटनेने केला. आता निर्यात खुली असली तरी कोणताही देश आपल्या देशावर विश्वास ठेवायला तयार नाही. निर्यात बंद झाली असून, त्याचा मोठा फटका देशातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बसला आहे, असेही पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
कांदा मातीमोल झाला असून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या अनेक शेतकर्‍यांच्या मुला मुलींचे लग्न मोडली आहेत. अनेकांना आपल्या मुला मुलींची शिक्षण अर्ध्यावर सोडावी लागली आहेत. हे सर्व सरकारच्या चुकीच्या शेती धोरणांमुळे झाले आहे. सरकाराने वेळीच यावर शेतकर्‍यांसाठी सकारात्मक तोढगा काढावा, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील कांदाचे क्षेत्र ६ हजार ३५७ हेक्टर आहे. बाजारात ६ रुपये किलोने कांदा मिळत असून, रुपये क्विंटल या दराने कांदा विकला जात आहे. खर्च मात्र प्रती क्विंटल किमान १५०० रुपये आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे.