आता प्रतीक्षा ’सर्वोच्च’ निकालाची
मुंबई: तब्बल नऊ महिन्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी गेल्या काही नऊ महिन्यापासून कोर्टात सुरु होती.
मागील नऊ दिवसांपासून लागोपाठ सुनावणी घेण्यात आली. आता सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल राखून ठेवला आहे. एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी आणि सध्याचं सरकार असं असंवैधानिक असल्याचं उद्धव ठाकरे गटाने कोर्टात सांगितलेय. तर राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगून बरोबर केल्याचं शिंदे गटाकडून असे सांगण्यात आले. दरम्यान, शिवसेना आणि पक्षचिन्ह यावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
लवकरच नवीन तारीख अधिकृत जाहीर होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी अखेर आज पूर्ण झाली. १४ फेब्रुवारी २०२३ पासून १२ दिवस सुनावणी झाली. या काळात ४८ तास कामकाज झाले. पहिले ३ दिवस प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यायचे की नाही यावर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर मागील ९ दिवसांपासून दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. ९ महिन्यानंतर सुनावणी सुरू झाली होती. आता सार्‍या देशाचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागणार? काय असेल निकाल ? याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागले आहे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी संस्कृत सुभाषिताने युक्तिवादाचा शेवट केला. कोकीळ आणि कावळा हे दोघेही एकाच रंगाचे.. कधी कधी कावळा पण कोकीळ असल्याचं नाटक करतो, पण जेव्हा पहाट होते तेव्हा पितळ उघडं पडतं…कोकीळ गाते आणि कावळा काव काव करतो, असे देवदत्त कामत यांनी युक्तीवादाच्या अखेरीस म्हटले.
एकनाथ शिंदेंवर आरोप करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, शिंदे गटाने बंडासाठी आतापर्यंत वेगवेगळी कारणे दिली. कोणतेही ठोस असे एक कारण सांगितले नाही. आधी शिंदे गटाने सांगितले की, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी अभद्र आघाडी केल्याने आम्ही बाहेर पडलो. नंतर पक्षप्रमुखांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळून बाहेर पडल्याचे शिंदे गटाने सांगितले. मात्र, एका रात्रीत आमदारांचे सामुहिकरित्या बाहेर पडणे संशयास्पद आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले, सत्तेत सहभागी होताना एकनाथ शिंदे यांना कोणतीही अडचण नव्हती. नंतर मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. या अप्रामाणिकपणाचे बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. यासाठी राज्यपालांचाही वापर करण्यात आला. सत्तासंघर्ष प्रकरणात राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका ही पूर्ण घटनाविरोधी होती.कपिल सिब्बल म्हणाले, विधिमंडळ नेता, प्रतोद यांची निवड राजकीय पक्ष करतो. मात्र सरकार पाडण्यासाठी शिंदे गट आसाममध्ये भाजपच्या कुशीत जाऊन बसला. पक्षाने व्हीप बजावूनही शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले. त्यानंतर आसाममध्ये बसून शिंदे गटाने प्रतोदपदी आणि गटनेता पदासाठी पत्र दिले. त्याआधीच पक्षाने एकनाथ शिंदे यांची गटनेतापदावरुन हकालपट्टी केली होती. तरीही एकनाथ शिंदेंनी पक्षनेते पदावर दावा केला.