१२आमदारांच्या निवडीचा प्रश्न आज सुटण्याची शक्यता! महाविकास आघाडी सरकारच शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला जाणार!

मुंबई१सप्टेंबर:-राज्यपाल नियुक्त१२ आमदार निवडीचा रेंगाळलेला प्रश्न आज सुटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.गेल्या वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त आमदार विषयांवर बरेच राजकिय वातावरण तापलं होतं.१२आमदार निवडीच्या प्रश्न यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सोडविण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याबाबत कळविले होते.त्यावरून राज्यपाल यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आमदार निवडी संदर्भात चर्चा करण्याचे आमंत्रण दिले आहे.महाविकास आघाडी सरकारच शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त१२आमदारांच्या निवडीचा तिढा आज सुटतो का?याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्याकरिता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना भेटीची वेळ दिली आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडीचे नेते आज राज्यपालांना भेटणार आहेत. मागील आठवड्यात राज्यपालांच्या भेटीवरुन मोठं नाट्य रंगलं होतं.महाविकास आघाडी सरकारकडून राजभवनाकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीची वेळ मागण्यात आली होती. पण राजभवनाकडून वेळ देण्यात आली नाही, असं त्यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलं होतं. तर त्याच दिवशी संध्याकाळच्या सुमारास शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर राजभवनावर दाखल झाले होते. त्यांनी राज्यपालांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली. त्यानंतर राजभवनाकडून 1 सप्टेंबरला भेटीसाठी वेळ देण्यात आली.याशिवाय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबत चर्चेचं निमंत्रण दिलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना चर्चेचं निमंत्रण दिल्याची चर्चा आहे.राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद मुंबई हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वी निकाली काढला. “या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं.