Amravati University convocation ceremony cancelled
अमरावती

सिनेटपाठोपाठ अमरावती विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभही रद्द

दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ आयोजित केला जातो. वर्षभरापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंतांना पदके व पारितोषिके आणि उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे या कार्यक्रमात बहाल केली जातात.

अमरावती, 18 फेब्रुवारी : अधीसभेच्या (सिनेट) बैठकीपाठोपाठ आता संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभही रद्द करण्यात आला आहे. आगामी 23 फेब्रुवारी रोजी हा सोहळा होणार होता. परंतु मुंबईत राज्यपाल कार्यालयात सुरु असलेल्या घडामोडी आणि येत्या वीस फेब्रुवारीपासून कर्मचाऱ्यांनी दिलेली संपाची हाक यामुळे ही वेळ ओढवल्याची माहिती आहे.

दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ आयोजित केला जातो. वर्षभरापूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंतांना पदके व पारितोषिके आणि उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे या कार्यक्रमात बहाल केली जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरवाच्यादृष्टीने या सोहळ्याला विशेष महत्व असते. परंतु नियोजित तारखेच्या चार दिवसांआधीच दीक्षांत समारंभ रद्द झाल्याची बातमी आल्याने या सर्व विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला आहे. दीक्षांत समारंभ रद्द केल्याची अधिसूचना कुलसचिव डॉ. तुषार देशमुख यांनी शनिवारी अधिकृतपणे जाहीर केली.

सिनेट बैठकीच्या बाबतही यापूर्वी असेच घडले. रितसर निवडणूक झाली, निकाल घोषित झाला. परंतु बराच काळ लोटूनही पहिली सभा आयोजित न केल्यामुळे ‘नुटा’ संघटनेने विद्यापीठ प्रशासनाकडे बैठकीच्या मागणीचे पत्र पाठविले होते. इतर सदस्यांनीही ती मागणी रेटून धरली. त्यामुळे विद्यापीठाने 30 जानेवारी रोजी सभा घेण्याचे निश्चित केले. मात्र राज्यपाल कार्यालयाने या तारखेला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे दहा दिवसांनी अर्थात 10 फेब्रुवारी रोजी दुसऱ्यांदा सिनेट सभा निश्चित करण्यात आली. पुढे राज्यपाल कार्यालयाने ऐनवेळी ही सभाही रद्द केली.

त्यामुळे आधी सभेची मागणी करणारी ‘नुटा’ पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठात गेली. खंडपीठाने 10 फेब्रुवारीलाच याचिका दाखल करुन घेत 16 फेब्रुवारीच्या आंत सभेची तारीख निश्चित करा, असे निर्देश दिले. परंतु त्याच दरम्यान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राजीनामा दिला आणि त्यांच्या जागी नव्या राज्यपाल महोदयांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा विषय मागे पडला. आता नवे राज्यपाल रमेश बैस पदारुढ झाले आहेत. त्यामुळे सिनेट सभेची तारीख निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे.