सर्वोच्च न्यायालयाध्ये प्रतिज्ञापत्र;भारतीय विवाह संकल्पनेत नवरा-बायको हे नाते
मुंबई : केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला मान्यता देणार्‍या याचिकांना विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सर्व १५ याचिकांना विरोध केला आहे.समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे.
हे भारतीय कुटुंब संकल्पनेच्या विरोधात आहे. कुटुंबाची संकल्पनेत पती-पत्नी आणि त्यांच्यापासून जन्मलेली मुले यांचा समावेश होतो.भागीदार म्हणून एकत्र राहणे आणि समलिंगी व्यक्तींसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे याची पती,-पत्नी आणि मुले या भारतीय कौटुंबिक संकल्पनेशी तुलना करता येत नाही, जी मूलत: जैविक पुरुषाला ‘पती’, जैविक स्त्रीला ‘पत्नी’ आणि दोघांच्या मिलनातून जन्मलेले मूल मानते. ज्याचे पालनपोषण एका जैविक पुरुषाने वडील म्हणून आणि जैविक स्त्रीने आई म्हणून केले आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये समलिंगी विवाहाच्या मान्यतेसाठी दाखल याचिकांमध्ये केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाली असून केंद्राने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे.
भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालाने अशा समलिंगी संबंधांचं गुन्हेगारीकरण रोखलं होतं. मात्र केवळ यातून सगळे प्रश्न सुटले नाहीत. विवाहासाठीही मान्यता मिळावी यासाठी समलिंगी जोडप्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी केंद्राची भूमिका आहे. पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक व्यक्तींद्वारे लैंगिक संबंध ठेवणे या गोष्टीची तुलना भारतीय कुटुंब संकल्पनेशी करता येणार नाही. विवाहाची संकल्पना स्वतःच विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील मिलन दर्शवते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचं महत्व कमी करु नये असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. २०१८ मध्ये चंद्रचूड यांच्याच न्यायपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणलं होतं. समलैंगिक विवाह कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल,
सोबतच विवाहानंतर सरोगशीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा आणि पितृत्वाचा लाभ समलैंगिक जोडप्यांना घेता येईल. सध्याचा कायदा हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट, १९५४ या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.