ठाणे, दि. १८ : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय कामांवर परिणाम होणार नाही यांची दक्षता घ्यावी. तसेच संपात सहभागी न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास अडथळा आणणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. तसेच जिल्हा नियोजनाचा निधी समर्पित होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देसाई यांनी यावेळी केली.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२२-२३ खर्चाचा आढावा तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी संपाच्या अनुषंगाने आरोग्य सुविधा व अत्यावश्यक सुविधावर झालेला परिणाम यासंदर्भात आज शंभूराज देसाई यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरवातीस जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचा जिल्हयाचा संक्षिप्त आढावा सादर केला.
पालकमंत्री देसाई म्हणाले की, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संप कालावधीत जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालय येथे बाह्ययंत्रणेव्दारे कर्मचारी नेमून रुग्णसेवा सुरू ठेवण्यात यावी. रुग्णालयातील बाहय रुग्णच्या तपासणीवर परिणाम होणार नाही व नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यांची काळजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी घ्यावी. एनआरएचएचे कर्मचारी संपात सहभागी असल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करून त्याच्या जागी बाहय यंत्रणेव्दारे कर्मचारी नियुक्ती करण्यात यावेत.
तसेच जे कर्मचारी संपात सहभागी नाहीत व कार्यालयात रुग्णालयात उपस्थित असतात परंतु कर्मचारी संघटनातील कर्मचारी त्यांना कामावर येण्यास अडथळा निर्माण करत असतील, तर अशा अडथळा आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द संबंधित विभागप्रमुखानी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शाळा / रुग्णालये सुरळीत सुरु राहण्यासाठी फिरते दौरे करावेत. यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सनियंत्रण करावे, अश्या सूचनाही पालकमंत्री महोदयांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी १०० टक्के खर्च करा : पालकमंत्री
जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण, विशेष घटक व अनुसूचित जमाती उपयोजनेच्या खर्चाचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांनी यावेळी घेतला. जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत झालेल्या खर्चाच्या टक्केवारीवर समाधान व्यक्त करून पालकमंत्र्यांनी ३१ मार्च अखेर खर्चाचे प्रमाण १०० टक्के होईल याची काळजी घेण्याची सूचना प्रशासनास केली. तसेच आलेल्या निधीचा योग्य नियोजन करून कोणताही निधी अखर्चिक राहणार नाही, याची दक्षता विभाग प्रमुखांनी घ्यावी. ज्या योजनेत खर्च होत नसेल त्या योजनेचा निधी पुनर्विनियोजनाव्दारे इतर योजनेला देण्यात यावा, असे निर्देशही यावेळी दिले.