बरोबर दोन आठवडय़ांपूर्वी ‘तुलनेचे तारतम्य’ (२६ सप्टेंबर) या संपादकीयातून रुपया ढासळत असताना खनिज तेलाचे दर वाढते नाहीत याबद्दल समाधान व्यक्त केले होते. ते आता संपुष्टात आले. त्यानंतरही रुपयाचे घरंगळणे तसेच अबाधित राहिले आणि त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीनेही गुरुत्वाकर्षणाचे बंध सोडून ‘वरचा’ मार्ग पत्करला. म्हणजे जे संकट दुहेरी नाही, असे आपणास वाटत होते, ते तसे राहिले नाही. प्रत्यक्षात आता हे संकट तिहेरी बनले असून इंधनांबाबत आपल्यासारख्या परदेशावलंबी देशासमोरील परिस्थिती अधिकच बिकट होताना दिसते.
याचे कारण खनिज तेल निर्यात करणार्‍या सर्वच देशांच्या ‘ओपेक प्लस’ या संघटनेने मागणीतील घट लक्षात घेत खनिज तेलाच्या उत्पादनात मोठी कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय. हे म्हणजे दुष्काळातील तेरावा महिना ३१ दिवसांचा असण्यासारखे. त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती किती गंभीर आहे हे लक्षात घेण्याआधी ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ यांतील दुही समजून घ्यायला हवी. गतसहस्रकात साठच्या दशकात ‘ओपेक’ ही संघटना अस्तित्वात आली. सौदी अरेबिया, व्हेनेझुएला आदी मोजकेच देश तिचे सभासद होते. पण खनिज तेल उत्पादन आणि निर्यात करणार्‍या अनेक अन्य देशांचा समावेश या संघटनेत नाही. त्यातून ‘ओपेक प्लस’ या संघटनेचा जन्म झाला.
आजमितीस या ‘प्लस’मध्ये एकूण २३ देश असून कालानुक्रमे विस्तारलेल्या या संघटनेत मूळ ‘ओपेक’च्या १३ देशांचाही समावेश आहे. हे सर्व देश आता तेल उत्पादनात कपात करणार असून त्यामुळे इंधनाच्या किमतीत वाढ होणे अपरिहार्य आहे. तथापि गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील आगामी निवडणुका लक्षात घेता आपण या दरवाढीची हिंमत दाखवणार का हा प्रश्न. त्याआधी वाढत्या तेल दर आणि मागणीविषयी.
आपल्या आयात खनिज तेलावरील अवलंबित्वाबाबत अनेकदा लिहिल्यानुसार आपल्या निकडीच्या सुमारे ८५ टक्के, प्रसंगी अधिकच, तेल आपण आयात करतो. यात स्वयंपाक, मोटार इंधनासाठी लागणारा वायूही आला. तोही आपणास आयात करावा लागतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत पहिल्या सहा महिन्यांतच या तेलादी इंधनासाठी आपणास सुमारे ९००० कोटी डॉलर्स इतकी बलदंड रक्कम खर्च करावी लागली आहे.
गतवर्षी याच काळात यासाठीच केलेल्या खर्चापेक्षा ही रक्कम सुमारे चार हजार कोटींनी अधिक आहे. म्हणजे या खर्चात वाढ जवळपास दुप्पट झाली. अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवायचा असेल तर इंधनाच्या मागणीतही वाढ होणार आणि ही रक्कम डॉलर्समध्ये मोजावी लागत असल्याने रुपयाच्या घसरणीने खर्च अधिकच वाढणार.
आपली समस्या येथेच संपत नाही. या खनिज तेलाच्या जोडीला आपणास कोळसाही आयात करावा लागतो. आपल्या देशात कोळसा मुबलक असला तरी त्यात राखेचे प्रमाण अधिक आणि उष्मांक कमी अशी स्थिती असल्याने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांतील कोळसा विकत घ्यावा लागतो. या कोळसा आयातीवरही गेल्या आर्थिक वर्षांत आपण तीन हजार कोटींहून अधिक डॉलर्स खर्च केले. या कोळशाचा उपयोग बव्हंशी वीजनिर्मितीसाठी होतो. अलीकडे विजेवर चालणार्‍या गाडय़ांस मोठी मागणी आहे. या गाडय़ांचा उदोउदोही खूप. तो तसा योग्यच. पण या पर्यावरणस्नेही मोटारींची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज मात्र आपण कोळसा जाळून निर्माण करणार हा यातील विरोधाभास. असो. या सगळय़ाचा अर्थ असा की आपल्यासारख्या देशाचा सर्वात मोठा खर्चाचा घटक हा खनिज तेल, कोळसा हाच असून त्यात उत्तरोत्तर वाढच होताना दिसते.
गतसाली आपल्या संपूर्ण आयात बिलातील तब्बल २७-२८ टक्के इतका वाटा हा केवळ खनिज तेलावरील खर्चाचा आहे. त्याच्याआधी ही रक्कम जेमतेम २३ टक्क्यांच्या आसपास होती. याचा अर्थ एकाच वर्षांत तीत साधारण पाच टक्क्यांची वाढ झाली.त्यात आता खनिज तेलाचे उत्पादन कमी होऊन दर वाढल्यास आणखी वाढच होणार हे वास्तव लक्षात घेण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. आपणास दररोज किमान ४० लाख बॅरल्स इतके तेल लागते. गतसप्ताहात ‘ओपेक प्लस’ देशांनी तेल उत्पादनात कपात केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर ९१ डॉलर्स ते ९७ डॉलर्स प्रति बॅरल इतके झाले.
पुढील महिन्यापासून अमलात येणारी ही तेल उत्पादन कपात प्रतिदिन २० लाख बॅरल्स इतकी प्रचंड असेल. याबाबतचे प्राथमिक अंदाज होते साधारण पाच लाख बॅरल्सच्या कपातीचे. पण प्रत्यक्षात ही कपात अंदाजापेक्षा चारपट अधिक ठरवली गेली. अर्थव्यवस्थेस हा मोठाच झटका. कोविडकाळातील स्तब्धावस्थेत ही तेल उत्पादन कपात एक कोटी बॅरल्सवर गेली होती. नंतर जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना उत्पादन कपातीतही कपात होत गेली. त्यामुळे तेलाचे दर ८० डॉलर्सच्या आसपास स्थिरावले.
अर्थात आपल्यासारख्या देशांस ८० डॉलर्स प्रतिबॅरल हा दरदेखील तसा अधिकच. याचे कारण आपला अर्थसंकल्प तेल दर ६० डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास राहतील या गृहीतकावर आधारित आहे. त्यात प्रति बॅरल २० डॉलर्स आणि ही गती अशीच राहिल्यास ४० डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी वाढ होणे ही आपल्यासाठी मोठीच धोक्याची घंटा नव्हे तर प्रत्यक्ष धोका असे म्हणता येईल. तेल क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते महिन्या-दोन महिन्यांत खनिज तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सला स्पर्श करतील.जागतिक बँकेने भारताच्या अर्थगतीचा अंदाज सात टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांवर आणला त्याची ही पार्श्वभूमी. अशा परिस्थितीत आपल्यासारख्या देशांसमोरील पर्यायांचा मार्ग अधिकच अरुंद होतो. अशा अरुंद आणि खाचखळग्यांनी भरलेल्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेचे वाहन चालवणे आणखी जिकिरीचे. त्यासाठी आवश्यक कौशल्य आपल्याकडे आहे असा आपल्यापैकी अनेकांचा समज असला तरी त्याबाबत शंका घेता येणार नाही, अशी परिस्थिती अजिबात नाही. आगामी २०२३ सालच्या अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक चर्चा- परिसंवाद यांस नुकताच प्रारंभ झाला. तो होत असताना अर्थमंत्र्यांसमोरील संकट तिहेरी असेल.
वाढते इंधन दर, ढासळता रुपया आणि यामुळे चालू खात्यातील तुटीचे रुंदावणे. यातील तिसर्‍या संकटास तोंड देण्याचे मार्ग आहेत. तथापि तो मार्ग निवडणूकगामी राज्यांच्या अंगणांतून जातो. वाढत्या खनिज तेल दरामुळे खतांचे दर वाढतात आणि ते दर वाढले की शेतकरी नाराज होतात. मग ते तसे नाराज होऊ नयेत म्हणून खतांवरील अनुदानांत वाढ करायची. हा अनुदान खर्च आताच २.५ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. तो तसाच वाढू दिला तर वित्तीय तूट आणखी वाढणार. म्हणजे सरकारहाती अपेक्षित खर्चासाठी अपेक्षित उत्पन्न आणखी कमी होणार. दुसरा मुद्दा चालू खात्यातील तुटीचा. ती कमी करण्यासाठी कडाडत्या डॉलरसमोर घसरत जाणार्‍या रुपयास सावरण्यासाठी परकीय चलनाच्या गंगाजळीतील डॉलरसाठा बाहेर काढणे हा एक मार्ग. पण त्यात फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक. तसे न करावे तर रुपयाची घसरगुंडी सुरूच राहणार.या वाढत्या खर्चात हाता-तोंडाची हातमिळवणी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे इंधन दरांत वाढ करणे. पण त्याचे राजकीय दुष्परिणाम अधिक गंभीर. त्यातही विशेषत: गुजरातसारख्या तळहाताच्या फोडासारख्या जपल्या जाणार्‍या राज्यांत निवडणुका असताना इंधन दर वाढवण्याचा निर्णय घेणे अंमळ कठीणच. अशा तर्‍हेने विद्यमान सरकारसमोर इतके गंभीर आव्हान प्रथमच उभे राहताना दिसते. स्वस्त आंतरराष्ट्रीय इंधन दरांमुळे आयते मिळालेले सुदिन यापुढे संपुष्टात येऊन कसोटीचा काळ संभवतो. तसे झाल्यास सरकारकडील बौद्धिक सामर्थ्यांचीही ही कसोटी असेल.