सरकारने नागरिकांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची संख्याही वाढल्याचे २०२०चा राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल सांगतो आकडेवारी आणि विश्वासार्हता यांचे नाते ‘तुझं माझं जमेना पण तुझ्यावाचून गमेना’ असेच असते. अगदी ताज्या- गेल्या मंगळवारी प्रस्तुत झालेल्या- राष्ट्रीय गुन्हेविषयक आकडेवारीनेही याचा प्रत्यय दिला आहे. ‘एनसीआरबी’ म्हणून ओळखली जाणारी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो किंवा राष्ट्रीय गुन्हे नोंद संस्था दरवर्षी, आदल्या संपूर्ण वर्षात देशभर नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी तपशीलवार प्रस्तुत करते. देशभरात कोणत्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कोठे आणि किती वाढले, याची ही आकडेवारी. पोलीस ठाण्यांना माहीतच नसलेले वा माहिती असूनही नोंद न झालेले गुन्हे यात नाहीत- हे खरे असले तरी नोंद झालेल्या गुन्ह्यांसाठी ही आकडेवारी विश्वासार्ह मानली जाते. इतपत डोळस विश्वास ठेवला, तर आपले राष्ट्रीय चारित्र्यसुद्धा गुन्ह्यांच्या या आकडेवारीतून पुढे येते. कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यांच्या तक्रारी नोंदवल्या जाताहेत, यातून आजवर दबून राहिलेले कोणकोणते समाजगट तक्रार करण्याचे धैर्य एकवटताहेत याची कल्पना येते. म्हणूनच महिला, वंचित- दलित- आदिवासी यांच्यावरील अत्याचारांच्या आकडेवारीची चर्चा दरवर्षी या अहवालानंतर अधिक होते. यंदाच्या चर्चेचा सूर निराळा आहे. कसा तो पाहू.
सन २०२०चे मार्च ते जवळपास ऑगस्टपर्यंतचे महिने टाळेबंदीतच गेले. त्याहीमुळे असेल, पण भुरट्या चोर्‍यांसारखे गुन्हे तसेच महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे २०२० या वर्षात कमी नोंदवले गेले, असे यंदाची आकडेवारी सांगते. त्यात तथ्य असणारच. कुटुंबीयांसह घरीच राहणार्‍या- म्हणजे स्थलांतरित मजूर नसणार्‍या- बहुतेकांनी घर सोडले नाही म्हणून भुरट्या चोर्‍या कमी होणे स्वाभाविकच. याच चालीवर पुढे असेही म्हणता येते की, महिला कार्यालयांत गेल्या नाहीत, लहान मुली शाळेत गेल्या नाहीत, त्या घरीच राहिल्या म्हणून अत्याचारांचे प्रमाण कमी झाले. पण ते किती? महिलांवरील अत्याचार ८.३ टक्क्यांनी घटले, तर लहान मुलांवरील अत्याचार १३.२ टक्क्यांनी कमी झाले. त्यातही, घरगुती हिंसाचार किंवा छळाच्या तक्रारी २०२० या वर्षात वाढल्या. महिलांवरील अत्याचाराच्या एकंदर ३,७१,५०३ तक्रारींपैकी या कौटुंबिक छळाच्या तक्रारींची संख्या ३० टक्के- म्हणजे सुमारे एक लाख ११ हजार आहे. ही आकडेवारी देशभराची. राज्याराज्यांचे तपशीलही आहेत, त्यातून असे दिसते की बलात्काराच्या तक्रारी यंदा राजस्थानात सर्वाधिक (५,३१०) नोंदवल्या गेल्या तर त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश (२,७६९), मध्य प्रदेश (२,३३९), महाराष्ट्र (२,०६१) आणि आसाम (१,६५७) असा क्रम लागला. दिल्लीतील बलात्काराची मोजदाद राज्य म्हणून न होता १९ महानगरांपैकी एक म्हणून झाली आहे. या महानगरांत २५३३ बलात्कारांची नोंद झाली आणि त्यापैकी ९६७ दिल्लीत, ४०७ जयपूरमध्ये तर ३२२ मुंबईतील नोंदी आहेत. या महानगरांत १८४९ खून घडले, त्यापैकी ४६१ दिल्लीत, तर त्याखालोखाल बेंगळूरु (१७९), मुंबई (१४८) आणि सुरत (११६) येथे घडले. चेन्नईच्या रावडींचा बोलबाला असला तरी तेथे खुनाचे १५ प्रकार नोंदवले गेले.अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तींना लक्ष्य करणारे अत्याचार २०२० मध्ये वाढलेच. २०१९ मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या ४५,९६१ तक्रारींची नोंद झाली होती, तर २०२० मध्ये ५०,२९१ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. भारताची १६.८९ टक्के लोकसंख्या जेथे राहाते, त्या उत्तर प्रदेशाने दलितांवरील अत्याचारांमध्ये २५.२ टक्के वाटा उचलला. सर्वाधिक १२,७१४ तक्रारी उत्तर प्रदेशात, तर ७३६८ बिहारमध्ये, ७०१७ राजस्थानात, ६८९० मध्य प्रदेशात नोंदल्या गेल्याने, ‘बिमारु’ राज्यांत जातिभेद अधिक असल्याचा सर्वसाधारण समज पुन्हा कायम राहिला. या राज्यांपैकी आदिवासींची संख्या अधिक असलेले राज्य मध्य प्रदेश. देशभरातील ८२७२ आदिवासी-अत्याचारांपैकी २,४०१ तक्रारी मध्य प्रदेशात आणि १,८७८ तक्रारी राजस्थानात नोंदल्या गेल्या. महाराष्ट्र तुलनेने प्रगत असला, तरी आपल्या राज्यातही २०२० मध्ये दलित अत्याचाराच्या २५६९, तर आदिवासींवरील अत्याचाराच्या ६६३ तक्रारींची नोंद झाली आहे. दोन जातींच्या समूहांमधील दंगलवजा हिंसाचाराचे ४९२ गुन्हे २०१९ मध्ये नोंदवले गेले होते, तर २०२० मध्ये त्यांची संख्या भरली ७३६! बँकांची एटीएम यंत्रे फोडण्याचे सर्वाधिक ६४२ प्रकार बिहारमध्ये नोंदवले गेले, ‘बेरोजगारी दिवस’सारख्या संकल्पनेला गेल्या वर्षी पहिला प्रतिसाद याच राज्यातून मिळाला होता, हा योगायोग!नागरिक दुसर्‍या नागरिकाची तक्रार पोलिसांकडे करतो, तसे सरकारी यंत्रणाही नागरिकांवर काही गुन्हे दाखल करत असतात. सरकारी आदेशाची अवज्ञा, दंगल माजविणे, सामाजिक शांतता धोक्यात आणणे असे या गुन्ह्यांचे प्रकार. त्या नोंदी २०२० मध्ये वाढल्या. कोरोना काळातील टाळेबंदी मोडण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केल्यामुळे असेल, पण ‘अवज्ञे’चे ६,१२,१७९ प्रकार देशभर नोंदवले गेलेत, २०१९ मध्ये या प्रकारच्या तक्रारींची संख्या २९,४६९ इतकीच होती. दंगलवजा हिंसाचाराचे ‘धार्मिक दंगली’ (८५७), ‘शेतकरी दंगली’ (२,१८८), ‘हिंसक आंदोलने’ (१,९०५) आणि ‘दोन समुदायांत तेढ निर्माण करणे’ (१,८०४) असे चारही प्रकार वाढल्याचे विविध ठिकाणच्या सरकारांना जाणवू लागले. यापैकी सर्वाधिक नोंदी या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि शेतीविषयक कायदे यांच्या विरोधातील आंदोलकांवर आहेत.राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालातील ही आकडेवारी काही ठिकाणी कमी असल्याने कुणाला ती ‘आशादायक’ वगैरे वाटेलही; पण या अहवालातून आपल्या राष्ट्रीय चारित्र्याबद्दल जर काही निष्कर्ष काढायचेच असतील, तर आधी ते महिला आणि वंचित समूह यांच्याविषयीच्या जाणिवांबद्दल, आणि मग सरकार आंदोलकांकडे कसे पाहाते याबद्दलही काढावेत, असे यंदाची आकडेवारी सुचवते. सूचन पुरेसे स्पष्ट आहे, पण ते पाहायचेच नाही आणि विषय बदलायचा, हेही आताशा आपले राष्ट्रीय चारित्र्यच असल्यास प्रश्नच उरत नाही चर्चेचा. पण सरकार आंदोलकांकडे कसे पाहाते याच्याही पुढला प्रश्न ‘झटपट न्याया’चा आहे. ‘राष्ट्रीय न्यायिक विदा जाळे’ (नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड) या संकेतस्थळावर २,९३,५३,२३९ फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याची जी माहिती मिळते, म्हणजे एवढ्या गुन्ह्यांचा सोक्षमोक्ष लागलेलाच नाही. गुन्हे नोंद अहवालाप्रमाणेच एक ‘तुरुंग स्थिती अहवाल’ सादर होतो, त्यातील त्यातल्या त्यात ताजी- २०१९ची आकडेवारी असे सांगते की देशभरच्या एकंदर ४,७८,६०० कैद्यांपैकी फार तर ३०.११ टक्के (१,४४,१२५) कैदीच प्रत्यक्ष शिक्षा झालेले आहेत. बाकीचे ६९.८९ टक्के कैदी कच्चेच. नेमक्या अशाच वेळी, उत्तर प्रदेशसारख्या निवडणुकेच्छू राज्याचे सरकार ‘आमच्या राज्यात गुन्हे कमी’ असा डांगोरा पिटते आणि त्या सरकारचे कौतुक करण्याच्या सुरात ‘२०१७ पासून ८५०० पोलीस चकमकी घडल्या. पोलिसांनी १५० जणांना ‘ढेर’ केले, ३५०० जणांना जायबंदी केले’ अशी कुजबुज केली जाते, तेव्हा ती करणार्‍या भारतीयांना ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना माहीत आहे का, असा प्रश्न पडतो. नागरिकांना कायद्याचे संरक्षण आणि त्यांच्या जीवित-वित्ताचे नुकसान करणार्‍यांना कायद्यानुसारच शिक्षा, या संकल्पनेमागे अभिप्रेत असलेली कायद्याची भूमिका जर बिनमहत्त्वाची ठरत गेली, तर मग पोलिसांकडे रीतसर तक्रार तरी का करावी असा प्रश्न काहींना पडू शकतो आणि ‘तिथल्या तिथे तोडला’चे प्रकार वाढू शकतात. या असल्या झटपट न्यायामागे ‘दुरितांचे तिमिर जावो’सारखी उदात्त भावना असल्याची भलामण थांबवणे बरे. ‘कायद्याचे राज्य’ हा आज भारतासह १८९ देशांनी जाहीरपणे मान्य केलेला विश्वस्वधर्म ठरतो. तो सूर्य उगवणारच नसेल, तर मग या तिमिराची मोजदाद करणार्‍या ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद संस्था’सारख्या यंत्रणांना तरी काय अर्थ राहणार?
—–
राज्यांतील सत्ताबदलाची तुलना होणे अपरिहार्य
भाजपवासी आपल्या नेतृत्वाचे गुमान ऐकतात कारण आपल्या पक्षाचा विजयरथ कोणाच्या जिवावर मार्गक्रमण करीत आहे हे त्यांस ठाऊक आहे, म्हणून. काँग्रेसी नेते आपल्या श्रेष्ठींस दुरुत्तर करतात कारण मुळात या पक्षाचा सारथी कोण हे त्यांनाच ठाऊक नाही, म्हणून.पंजाब आणि गुजरात या राज्यांतील सत्ताबदलाची तुलना होणे अपरिहार्य आहे. पंजाबमध्ये राजा अमरिंदर सिंग यांना हटवून काँग्रेसने चरणजित सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री केले तर गुजरातेत भाजपने संपूर्ण मंत्रिमंडळास नारळ देऊन भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली. पंजाब आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि या दोन्ही राज्यांचे नवे मुख्यमंत्री पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. पंजाबात चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवताना काँग्रेसने संख्येने अधिक मागासांचा विचार केला तर गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपने पुढारलेल्या राजकीयदृष्ट्या प्रबळांच्या मतांस अधिक महत्त्व दिले. दोन्हीही पक्षांनी मुख्यमंत्रिपदाची निवड करताना बाकी कोणत्याही घटकापेक्षा जातीच्या समीकरणालाच महत्त्व दिले ही बाब महत्त्वाची. हा भाजपत झालेला महत्त्वाचा बदल. गुजरातेत भाजपने भूपेंद्र पटेल यांना निवडणे आणि कोणे एके काळी इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रात बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री करणे यातील साधर्म्य डोळ्यावर येणारे. त्यातून उभय पक्षांतील साम्यही जाणवणारे. या दोन्ही राज्यांत त्या त्या पक्षांना नेतृत्वबदल करावा लागला कारण आधीच्यांची अकार्यक्षमता. या दोन्ही पक्षांतील साम्य येथे संपते. पुढे त्यातील विसंवादच अधिक दिसून येतो.त्यातही पंजाबात काँग्रेस नेतृत्वाने घातलेला गोंधळ हा भारतीय राजकीय परंपरेशी सुसंगत असला तरी बदलत्या आणि आक्रमक भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची स्थितीज अवस्था दाखवून देणारा आहे. पक्षश्रेष्ठींनी डोळे वटारल्यावर गुजरातेत माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आणि समस्त मंत्रिमंडळ शहाण्या मुलासारखे मान खाली घालून निघून गेले. पंजाबात तसे झाले नाही. अमरिंदर सिंग यांनी श्रेष्ठींवरच डोळे उगारून पाहिले. त्यांची डाळ चालली नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण त्यामुळे काँग्रेसमधील अनागोंदी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. त्या पक्षाने गेल्या काही महिन्यांत पंजाबात नवज्योतसिंग सिद्धू या विदूषकास जवळ केले आहे. ते अनाकलनीय. हा गृहस्थ शाब्दिक अतिसाराचा बारमाही रुग्ण. मूळचा भाजपवासी. त्याचे वृत्तमूल्य लक्षात घेऊन भाजपने त्यास खासदार केले. पण नंतर बसवून ठेवले. तेव्हा नवज्योत ‘आप’च्या आश्रयास जाता. पण भाजपने राज्यसभा देऊन त्यास रोखले. पण पुन्हा कुजवत ठेवले. त्यानंतर स्वतंत्र पक्ष काढून तेथे मार खाल्ल्यानंतर हे महाशय काँग्रेसच्या गळ्यात पडले. अमरिंदर यांच्या मंत्रिमंडळात श्रेष्ठींच्या आशीर्वादाने त्यास स्थानही मिळाले. पण तेथेही गप्प बसवेना. त्यांनी अमरिंदर यांच्या विरोधात उचापत्या सुरू केल्या. त्यास श्रेष्ठींचा आशीर्वाद नसता तर त्यांचे गाडे पुढे गेलेच नसते. पण पाहुण्यांच्या वहाणेने आपल्याच नेत्यास ठेचण्याची सवय झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी या प्याद्यास पुढे केले आणि गेल्या काही महिन्यांच्या भवती न भवतीनंतर अमरिंदर यांस पायउतार व्हावे लागले. जाता जाता त्यांनी पक्षश्रेष्ठींनी ज्याच्यावर विश्वास टाकला त्या नवज्योतसिंग यांना राष्ट्रद्रोही संबोधून त्यांच्या भविष्याबाबतही पाचर मारली. पंजाबातील राजकारणाची ही तंदूर भट्टी चांगलीच तापलेली असताना त्या तुलनेत गुजरातेतील सत्ताबदल अगदीच गुळचट म्हणता येईल असा. कोणाचे काही हू नाही की चू नाही. पण हाच नवा भाजप आणि जुनीच राहिलेली काँग्रेस यांच्या शैलीतील फरक. कोणत्याही राजकीय पक्षाप्रमाणे या नव्या भाजपत सर्व काही सुरळीत आहे असे अजिबात नाही. पण तरीही एकदा का श्रेष्ठींनी निर्णय दिला की त्यास आव्हान देण्याची भाजपत कोणाची (तूर्त) हिंमत नाही. विजय मिळवून देणारे आणि ते अद्याप न जमणारे यांतील हा फरक आहे. भाजपवासी आपल्या नेतृत्वाचे गुमान ऐकतात कारण आपल्या पक्षाचा विजयरथ कोणाच्या जिवावर मार्गक्रमण करीत आहे हे त्यांस ठाऊक आहे, म्हणून. काँग्रेसी नेते आपल्या श्रेष्ठींस दुरुत्तर करतात कारण मुळात या पक्षाचा सारथी कोण हे त्यांनाच ठाऊक नाही, म्हणून. त्यामुळे प्रत्येकास आपल्या हातीच रथाची दोरी असे वाटू लागते. घरचे तीर्थरूपही आपल्या कर्तव्यात कसूर करू लागले की कुटुंब त्यांची पत्रास ठेवत नाही. येथे तर हा अख्खा राजकीय पक्ष. विजय मिळवून न देणार्‍या आपल्या नेतृत्वाची तो काय पत्रास ठेवणार? पंजाबात हेच झाले.तरीही भविष्याचा विचार करता चन्नी यांच्यासारख्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा देणे हे काँग्रेसी नेतृत्वात अजूनही काही जुने चातुर्य असल्याचे लक्षण ठरते. चन्नी दलित आहेत आणि लोकसंख्येत दलित असण्याचे प्रमाण पंजाबात सर्वाधिक आहे. सुमारे ३३ टक्के दलित लोकसंख्या असलेल्या राज्यात त्या समाजाचा नेता मुख्यमंत्रिपदी बसवणे हे जसे त्या समाजाच्या मताकर्षणात वाढ करणारे आहे तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या अकाली दल आणि दलितोद्धारी मायावतींचा बसपा यांच्यातील संभाव्य युतीस खो देणारे आहे. गेले काही दिवस भाजपही मायावतींच्या बसपास पंजाबात आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो. त्यामागेही दलित मते हेच कारण. त्या राज्यात पुन्हा फुरफुरू लागलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’चा प्रयत्नही दलितांस आकृष्ट करण्याचा आहे. त्यास यश येण्याआधीच काँग्रेसने चन्नी या दलितास मुख्यमंत्रिपदी बसवले. मायावतींचे गुरू आणि बसप संस्थापक कांशीराम हे याच राज्यातील आणि मुख्यमंत्री चन्नी यांच्याच समाजातील. कांशीराम यांची जन्मभूमी असूनही पंजाबात सत्तासूत्रे कधी दलिताहाती नव्हती. काँग्रेसने ते केले. नाही म्हटले तरी अशा कृत्यांचे प्रतीकात्मक का होईना, पण महत्त्व असते. राजकीय संदेशवहन त्यातून होते. गुजरातेत ऐन वेळी पाटीदार समाजाहाती सत्ता देण्यात भाजपची जी प्रतीकात्मकता आहे तीच पंजाबात दलिताहाती सत्ता देऊन साधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचा आहे. धोका या दोन्ही सत्ताबदलांत आहे. त्या त्या पक्षांसाठी यशस्वी ठरले तर या सत्ताबदलाचे श्रेय श्रेष्ठींच्या खाती जमा होईल आणि राज्य पातळीवरील त्या त्या पक्षांच्या संघटना आपल्या नेतृत्वाच्या सामुदायिक आरत्या सुरू करतील. ते एक वेळ ठीक. पण आपल्या राजकारणाचे साचलेपण असे की उलट झाल्यास अपश्रेयाचे धनी मात्र स्थानिकांनाच व्हावे लागेल. ‘‘पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न केले, पण स्थानिक नेतेच खोटे त्याला काय करणार,’’ असे म्हणत दोन्हीही पक्ष आपापल्या श्रेष्ठींचे समर्थनच करतील.तसे झाल्यास यात अधिक नुकसान काँग्रेसचे असेल. कारण आधीच मुळात त्या पक्षाहाती राज्ये मोजकीच. त्यातील मध्य प्रदेश श्रेष्ठींच्या कर्मदारिद्र्याने काँग्रेसच्या हातून गेले. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि आव्हानवीर सचिन पायलट यांच्यातील गुंता कसा सोडवायचा हे काँग्रेस श्रेष्ठींस अद्याप तरी समजल्याचे दिसत नाही. छत्तीसगडातही तशीच परिस्थिती. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी एस सिंगदेव यांचे काय करायचे याचेही उत्तर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे नाही. त्यात आता पंजाबचे संकट. तेथे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचे नवे संस्थानच झाले होते, ते आठ-आठ दिवस मंत्रालयात फिरकतही नसत आणि जनतेची असलेली त्यांची नाळही तुटलेली होती हे खरेच. त्याचमुळे देशातील अकार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत त्यांची गणना वरच्या क्रमांकाने अलीकडे होत असे. तेव्हा त्या राज्यात सत्ताबदलाची गरज होतीच. पण तो करताना जो खळखळाट झाला तो टाळण्यात शहाणपण होते. काँग्रेसला ते भान राहिले नाही. त्यामुळे उगाच शोभा झाली.
भाजपवासी आपल्या नेतृत्वाचे गुमान ऐकतात कारण आपल्या पक्षाचा विजयरथ कोणाच्या जिवावर मार्गक्रमण करीत आहे हे त्यांस ठाऊक आहे, म्हणून. काँग्रेसी नेते आपल्या श्रेष्ठींस दुरुत्तर करतात कारण मुळात या पक्षाचा सारथी कोण हे त्यांनाच ठाऊक नाही, म्हणून.पंजाब आणि गुजरात या राज्यांतील सत्ताबदलाची तुलना होणे अपरिहार्य आहे. पंजाबमध्ये राजा अमरिंदर सिंग यांना हटवून काँग्रेसने चरणजित सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री केले तर गुजरातेत भाजपने संपूर्ण मंत्रिमंडळास नारळ देऊन भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी दिली. पंजाब आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि या दोन्ही राज्यांचे नवे मुख्यमंत्री पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत. पंजाबात चन्नी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवताना काँग्रेसने संख्येने अधिक मागासांचा विचार केला तर गुजरातमधील मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपने पुढारलेल्या राजकीयदृष्ट्या प्रबळांच्या मतांस अधिक महत्त्व दिले. दोन्हीही पक्षांनी मुख्यमंत्रिपदाची निवड करताना बाकी कोणत्याही घटकापेक्षा जातीच्या समीकरणालाच महत्त्व दिले ही बाब महत्त्वाची. हा भाजपत झालेला महत्त्वाचा बदल. गुजरातेत भाजपने भूपेंद्र पटेल यांना निवडणे आणि कोणे एके काळी इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रात बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्री करणे यातील साधर्म्य डोळ्यावर येणारे. त्यातून उभय पक्षांतील साम्यही जाणवणारे. या दोन्ही राज्यांत त्या त्या पक्षांना नेतृत्वबदल करावा लागला कारण आधीच्यांची अकार्यक्षमता. या दोन्ही पक्षांतील साम्य येथे संपते. पुढे त्यातील विसंवादच अधिक दिसून येतो.त्यातही पंजाबात काँग्रेस नेतृत्वाने घातलेला गोंधळ हा भारतीय राजकीय परंपरेशी सुसंगत असला तरी बदलत्या आणि आक्रमक भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची स्थितीज अवस्था दाखवून देणारा आहे. पक्षश्रेष्ठींनी डोळे वटारल्यावर गुजरातेत माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आणि समस्त मंत्रिमंडळ शहाण्या मुलासारखे मान खाली घालून निघून गेले. पंजाबात तसे झाले नाही. अमरिंदर सिंग यांनी श्रेष्ठींवरच डोळे उगारून पाहिले. त्यांची डाळ चालली नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण त्यामुळे काँग्रेसमधील अनागोंदी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. त्या पक्षाने गेल्या काही महिन्यांत पंजाबात नवज्योतसिंग सिद्धू या विदूषकास जवळ केले आहे. ते अनाकलनीय. हा गृहस्थ शाब्दिक अतिसाराचा बारमाही रुग्ण. मूळचा भाजपवासी. त्याचे वृत्तमूल्य लक्षात घेऊन भाजपने त्यास खासदार केले. पण नंतर बसवून ठेवले. तेव्हा नवज्योत ‘आप’च्या आश्रयास जाता. पण भाजपने राज्यसभा देऊन त्यास रोखले. पण पुन्हा कुजवत ठेवले. त्यानंतर स्वतंत्र पक्ष काढून तेथे मार खाल्ल्यानंतर हे महाशय काँग्रेसच्या गळ्यात पडले. अमरिंदर यांच्या मंत्रिमंडळात श्रेष्ठींच्या आशीर्वादाने त्यास स्थानही मिळाले. पण तेथेही गप्प बसवेना. त्यांनी अमरिंदर यांच्या विरोधात उचापत्या सुरू केल्या. त्यास श्रेष्ठींचा आशीर्वाद नसता तर त्यांचे गाडे पुढे गेलेच नसते. पण पाहुण्यांच्या वहाणेने आपल्याच नेत्यास ठेचण्याची सवय झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी या प्याद्यास पुढे केले आणि गेल्या काही महिन्यांच्या भवती न भवतीनंतर अमरिंदर यांस पायउतार व्हावे लागले. जाता जाता त्यांनी पक्षश्रेष्ठींनी ज्याच्यावर विश्वास टाकला त्या नवज्योतसिंग यांना राष्ट्रद्रोही संबोधून त्यांच्या भविष्याबाबतही पाचर मारली. पंजाबातील राजकारणाची ही तंदूर भट्टी चांगलीच तापलेली असताना त्या तुलनेत गुजरातेतील सत्ताबदल अगदीच गुळचट म्हणता येईल असा. कोणाचे काही हू नाही की चू नाही. पण हाच नवा भाजप आणि जुनीच राहिलेली काँग्रेस यांच्या शैलीतील फरक. कोणत्याही राजकीय पक्षाप्रमाणे या नव्या भाजपत सर्व काही सुरळीत आहे असे अजिबात नाही. पण तरीही एकदा का श्रेष्ठींनी निर्णय दिला की त्यास आव्हान देण्याची भाजपत कोणाची (तूर्त) हिंमत नाही. विजय मिळवून देणारे आणि ते अद्याप न जमणारे यांतील हा फरक आहे. भाजपवासी आपल्या नेतृत्वाचे गुमान ऐकतात कारण आपल्या पक्षाचा विजयरथ कोणाच्या जिवावर मार्गक्रमण करीत आहे हे त्यांस ठाऊक आहे, म्हणून. काँग्रेसी नेते आपल्या श्रेष्ठींस दुरुत्तर करतात कारण मुळात या पक्षाचा सारथी कोण हे त्यांनाच ठाऊक नाही, म्हणून. त्यामुळे प्रत्येकास आपल्या हातीच रथाची दोरी असे वाटू लागते. घरचे तीर्थरूपही आपल्या कर्तव्यात कसूर करू लागले की कुटुंब त्यांची पत्रास ठेवत नाही. येथे तर हा अख्खा राजकीय पक्ष. विजय मिळवून न देणार्‍या आपल्या नेतृत्वाची तो काय पत्रास ठेवणार? पंजाबात हेच झाले.तरीही भविष्याचा विचार करता चन्नी यांच्यासारख्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा देणे हे काँग्रेसी नेतृत्वात अजूनही काही जुने चातुर्य असल्याचे लक्षण ठरते. चन्नी दलित आहेत आणि लोकसंख्येत दलित असण्याचे प्रमाण पंजाबात सर्वाधिक आहे. सुमारे ३३ टक्के दलित लोकसंख्या असलेल्या राज्यात त्या समाजाचा नेता मुख्यमंत्रिपदी बसवणे हे जसे त्या समाजाच्या मताकर्षणात वाढ करणारे आहे तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या अकाली दल आणि दलितोद्धारी मायावतींचा बसपा यांच्यातील संभाव्य युतीस खो देणारे आहे. गेले काही दिवस भाजपही मायावतींच्या बसपास पंजाबात आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात दिसतो. त्यामागेही दलित मते हेच कारण. त्या राज्यात पुन्हा फुरफुरू लागलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’चा प्रयत्नही दलितांस आकृष्ट करण्याचा आहे. त्यास यश येण्याआधीच काँग्रेसने चन्नी या दलितास मुख्यमंत्रिपदी बसवले. मायावतींचे गुरू आणि बसप संस्थापक कांशीराम हे याच राज्यातील आणि मुख्यमंत्री चन्नी यांच्याच समाजातील. कांशीराम यांची जन्मभूमी असूनही पंजाबात सत्तासूत्रे कधी दलिताहाती नव्हती. काँग्रेसने ते केले. नाही म्हटले तरी अशा कृत्यांचे प्रतीकात्मक का होईना, पण महत्त्व असते. राजकीय संदेशवहन त्यातून होते. गुजरातेत ऐन वेळी पाटीदार समाजाहाती सत्ता देण्यात भाजपची जी प्रतीकात्मकता आहे तीच पंजाबात दलिताहाती सत्ता देऊन साधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचा आहे. धोका या दोन्ही सत्ताबदलांत आहे. त्या त्या पक्षांसाठी यशस्वी ठरले तर या सत्ताबदलाचे श्रेय श्रेष्ठींच्या खाती जमा होईल आणि राज्य पातळीवरील त्या त्या पक्षांच्या संघटना आपल्या नेतृत्वाच्या सामुदायिक आरत्या सुरू करतील. ते एक वेळ ठीक. पण आपल्या राजकारणाचे साचलेपण असे की उलट झाल्यास अपश्रेयाचे धनी मात्र स्थानिकांनाच व्हावे लागेल. ‘‘पक्षश्रेष्ठींनी प्रयत्न केले, पण स्थानिक नेतेच खोटे त्याला काय करणार,’’ असे म्हणत दोन्हीही पक्ष आपापल्या श्रेष्ठींचे समर्थनच करतील.तसे झाल्यास यात अधिक नुकसान काँग्रेसचे असेल. कारण आधीच मुळात त्या पक्षाहाती राज्ये मोजकीच. त्यातील मध्य प्रदेश श्रेष्ठींच्या कर्मदारिद्र्याने काँग्रेसच्या हातून गेले. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि आव्हानवीर सचिन पायलट यांच्यातील गुंता कसा सोडवायचा हे काँग्रेस श्रेष्ठींस अद्याप तरी समजल्याचे दिसत नाही. छत्तीसगडातही तशीच परिस्थिती. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी एस सिंगदेव यांचे काय करायचे याचेही उत्तर काँग्रेस श्रेष्ठींकडे नाही. त्यात आता पंजाबचे संकट. तेथे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचे नवे संस्थानच झाले होते, ते आठ-आठ दिवस मंत्रालयात फिरकतही नसत आणि जनतेची असलेली त्यांची नाळही तुटलेली होती हे खरेच. त्याचमुळे देशातील अकार्यक्षम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत त्यांची गणना वरच्या क्रमांकाने अलीकडे होत असे. तेव्हा त्या राज्यात सत्ताबदलाची गरज होतीच. पण तो करताना जो खळखळाट झाला तो टाळण्यात शहाणपण होते. काँग्रेसला ते भान राहिले नाही. त्यामुळे उगाच शोभा झाली.