Devendra-Fadanavis
ताज्या बातम्या महाराष्ट्र

राज्यात कौटुंबिक कलह वाढला …शहरी भागात घटस्फोटाचे प्रमाण चिंताजनक !

प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब न्यायालय स्थापनार देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई : राज्यात एकूण ३७ कुटुंब न्यायालय कार्यरत असून, ४१ कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र कौटुंबिक कलह वाढत असल्याने आता प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब न्यायालय स्थापन करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात घटस्फोटाचे प्रमाण गंभीर असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.

राज्यातील कुटुंब न्यायालयाची संख्या वाढविण्याबाबत तसेच मुंबईत सुमारे ५ हजार दावे प्रलंबित असल्याचा तारांकित प्रश्न ठाकरे गटाचे आमदार विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. सुनील शिंदे, सचिन अहीर, मनीषा कायंदे यांनी मुद्द्याला पाठिंबा देत, घटस्फोटाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या ३७ कुटुंब न्यायालये कार्यरत आहेत. आता ११ जिल्ह्यात २५ कुटुंब न्यायालये उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईत ७, पुणे ५, नागपूर ४, छत्रपती संभाजी नगर २, तसेच ठाणे, अकोला, अमरावती, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, नांदेड या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी १ कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. दहा लाख लोकसंख्येमागे १ याप्रमाणे लातूर, बीड, जालना, धाराशीव, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा या १४ जिल्ह्यांमध्ये १४ कुटुंब न्यायालये वाढवण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबईत आणखी ७ कुटुंब न्यायालये उभारणार

देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटीहून अधिक असली तरी घटस्फोटाचे प्रमाण ही चिंताजनक आहे. सात कुटुंब न्यायालये असताना मुंबईत पाच हजारांहून अधिक घटस्फोटाचे दावे प्रलंबित आहेत. मुंबईतच ७ कुटुंब न्यायालये उभारण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. म्हणजे मुंबईतच कुटुंब न्यायालयांची संख्या १४ होणार आहे.

लोकअदालत प्रमाणे कौटुंबिक न्यायालये व्हावीत

काही ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालयात खटला दाखल केला जातो. डॉमेस्टिक न्यायालयात क्रिमिनल खटलाही दाखल करण्यात येतो. त्यामुळे हे खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळे यावर धोरणात्मक चर्चा करून, लोक अदालत प्रमाणे कौटुंबिक न्यायालये व्हावीत असे सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी निदर्शनास आणले. दरम्यान, कुटुंबात वाढणारे वाद लक्षात घेता ठाकरे गटाचे सचिन अहीर यांनी समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढवावी तर मनीषा कायंदे यांनी कुटुंब न्यायालयातील रिक्त पदे आणि प्रोटेक्शन ऑफिसर पदे भरण्याची मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

फडणवीस यांच्या उत्तराने हास्यकल्लोळ..

कौटुंबिक वाद होणार नाही यासाठी प्रयत्न करणार का, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला. फडणवीस यांची या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात कसोटी होती. मात्र त्यांनी हसत हसत वेळ मारून नेली. कुटुंबात वाद होणार नाही यासाठी तुमच्या घरी तुम्ही आणि माझ्या घरी मी प्रयत्न करू शकणार नाही. मात्र वाद न्यायालयापर्यंत जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू या, असे उत्तर दिले. फडणवीस यांच्या उत्तराने सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला. हा कायदेशीर प्रश्न नसून सामाजिक प्रश्न आहे. देशाने हॅप्पीनेस मंत्रालय सुरू केलंय. काही दिवसांनी आपल्यालाही करावं लागेल असेही फडणविस म्हणाले.