आमदारांचा प्रस्तावाबाबत उशीर केल्या बाबत उच्च न्यायालयाचे मत!मुंबई १३ऑगस्ट,न्यूज डेस्क:-महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या १२,आमदारांच्या नियुक्तीच्या जागा बाबत उशीर केल्याबद्दल,मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.याबाबत सविस्तर माहिती असे आहे की,राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने आपले मत स्पष्ट केले. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेऊ शकत नाहीत. राज्यपालांनी १२ आमदारांचा मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळावा अथवा तो संमत करावा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल काय भूमिका घेतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.