मुलींना NDA ची परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा ; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्व पूर्ण निर्णय!

नवी दिल्ली, न्यूज डेस्क:-18 ऑगस्ट देशातील मुलींनाही एनडीएची परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.एनडीए ची परीक्षा महिलांना देता यावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यापुढे देशातील मुलीही यापुढे एनडीएची परीक्षा देऊ शकतील, असा निर्णय न्यायालयाने दिल्याने नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना स्थान मिळेल, यापूर्वी महिलांना ही एनडीए ची परीक्षेला बसता येत नव्हते,परंतु१८ऑगस्ट रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एनडीएच्या परीक्षा दिल्यावर सुद्धा निवड झालेल्या महिलांना एनडीए मार्फत लष्करात भरती केल्या जाईल की नाही ,याबद्दल कोणत्याही प्रकारची भूमिका न्यायालयाने अद्याप स्पष्ट केली नाही. येत्या५सप्टेंबर रोजी एनडीएची परीक्षा होत आहे, ५सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या परीक्षेला बसता येणार आहे. परंतु अद्याप पर्यंत एनडीएच्या परीक्षेमार्फत लष्करामध्ये भरती करण्यासंदर्भात कोणतेही आदेश निर्गमित करण्यात आले नाहीत.भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्यांची निवड एनडीए च्या परीक्षेमार्फत होते.   परीक्षा फक्त पुरुषांना देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संरक्षण अ‍ॅकेडमी (NDA) आणि नौदल अॅकेडमी परीक्षा (NAE) या दोन परीक्षा महिलांनाही देता याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता 5 सप्टेंबर रोजी होणारी एनडीएची परीक्षा मुलींना देता येणार आहे. याचिकाकर्त्या खूश कालरा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, एनडीएची  परीक्षा देता न येणं हा महिलांविरुद्ध होणार भेदभाव आहे. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित दोन्ही प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये महिलांनाही सेवा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.द्र सरकारनं या याचिकेला विरोध करत म्हटलं होतं की, सैन्यात सामील होण्यासाठी फक्त NDA आणि NNE नाही. सैन्यात भरती होण्यासाठी महिलांना यूपीएससी आणि नॉन-यूपीएससी द्वारे प्रवेश दिला जातो. तसेच एनडीए कॅडेट्सना पदोन्नतीमध्ये कोणताही विशेष लाभ दिला जात नाही, असंही केंद्रानं म्हटलं आहे. पण दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयानं महिलांना सध्या परीक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे. पण या परीक्षेद्वारे महिलांना लष्करात सामावून घेतलं जाईल की नााही? याबाबत न्यायालयाने काहीही स्पष्ट केले नाही.