८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिवस म्हणून संपूर्ण जगात साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने जागतिक महिलांच्या तुलनेत भारतीय महिलांचे संविधानिक अधिकार यावर संक्षिप्त प्रकाश टाकण्यासाठी हा छोटासा लेखन प्रपंच. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत पाश्चात्त्य देशांमध्ये (अमेरिका व युरोपसह) महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. एव्हांना ते देश स्वतंत्र तथा संविधानिक असतानाही! एवढेच नव्हे, तर कामाच्या जागी सुरक्षितता नसून, शिक्षणाच्या हक्क अधिकार सोबत समान काम समान वेतनातही विषमता होती. यावरून पुरुषप्रधान संस्कृतीने फक्त भारतालाच पोखरलेलं नव्हतं तर तिचे पाळंमूळं जगभर पसरलेले होते.
फरक एवढाच, की भारताबाहेर तो पुरुषी अहंकाराचा विखार होता, तर भारतामध्ये त्या विखाराला धर्माच्या वेष्टनात परिवेष्टित केलेले होते. इतर देशांमध्ये पुरुष आपला हेका सोडायला तयार नव्हते, तर इथे वर्णव्यवस्था तथा जातीव्यवस्थेच्या टोकावर बसलेल्यांचे हितसंबंध त्यामध्ये गुंतलेले होते. कालांतराने पाश्चात्यांनी स्वतःला विज्ञाननिष्ठते सोबत जोडल्यामुळे त्यांची मानसिकता लवचिक व मवाळ झाली. तर इथे मात्र धार्मिक, सनातनी, ग्रंथप्रामाण्यवादी कर्मठता दिसून येते. त्या प्रामाण्यवादाच्या विरोधात कोणीही धजावताना दिसत नाही. परंतु ब्रिटिश भारतात महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी स्त्री स्वातंत्र्याच्या बंडाचे निशाण उभारल्याचे इतिहासाची काही पानं साक्ष देतात. त्याच दरम्यान अमेरिकेसह युरोपियन राष्ट्रांमध्ये अनेक क्रांतिकारी विचारवंतांची मांदियाळी निर्माण झाल्यामुळे, त्यांच्या विचाराने जगातील अनेकांच्या मेंदूला झिनझिन्या आल्या. त्या क्रांतिकारी विचारांची प्रेरणा घेऊन कित्येकांनी सामाजिक क्रांतिकार्यात उडी घेतली. त्याचीच उपलब्धी म्हणून पाश्चात्य देशातील महिलांनी स्वतःच्या हक्क अधिकाराबद्दल आंदोलनाला सुरुवात केली.
त्यामध्ये समाजवादी महिलांचा मोठ्या प्रमाणात पुढाकार होता. वस्त्रोद्योगात काम करणार्‍या हजारो महिला कामगारांनी ८ मार्च १९०८ ला न्यूयॉर्क शहरामध्ये रस्त्यावर निदर्शने केली. कामाचे तास कमी करणे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, यासह लिंग, वर्ण, मालमत्ता, शिक्षण असा कोणताही निकष न लावता प्रौढ मताधिकार्‍याची मागणी त्या करत होत्या. त्या आंदोलनाच्या स्मरणार्थ ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून स्वीकारण्यात आला. सगळीकडे प्रौढ मताधिकारसाठी अनेक निवेदने, मोर्चे, निदर्शने केल्यामुळे १९१८ ला इंग्लंड मध्ये, तर १९१९ ला अमेरिकेमध्ये महिलांच्या मागण्यांना यश आले. भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळात ८ मार्च १९४३ पासून महिला दिनाला सुरुवात झाली. तर १९७५ पासून या दिवसाला संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेही मान्यता दिली. तसेच १९७७ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘महिलांचे अधिकार व जागतिक शांतता’ या हेतूने साजरे करण्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक आवाहन केले. त्यामुळे महिलांच्या समस्या त्यांच्या अडीअडचणी समाजासमोर येत गेल्या. बदलत्या सर्वांगीण परिस्थितीनुरूप महिलांच्या समस्यांसह त्यांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. त्या समाजापुढे मांडून शासन दरबारी त्याची पूर्तता करण्यासाठी अनेक महिला संघटना अस्तित्वात आल्या. महिला स्वतःच्या हक्क अधिकाराबाबत जागृत झाल्यामुळे स्त्रीवादाचा जन्म झाला.
स्त्रीवादी साहित्य चळवळ उभी राहिली. त्यातून महिलांचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आकार घ्यायला लागले. त्याचा परिणाम म्हणून आज सार्वजनिक ठिकाणी, शासकीय कार्यालये, बँका इत्यादी ठिकाणी महिला दिनी त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना सन्मानित केल्या जाते. महिला दिनाच्या वरील इतिहासावरून असे लक्षात येते की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महिला आपल्या मूलभूत हक्क अधिकारांसाठी स्वतःच लढून त्यांनी तिथल्या पुरुषी मानसिकतेला वाकायला भाग पाडलं. त्यासाठी त्यांची संघटन शक्ती कामी आली. परंतु एक बाब मात्र प्रकर्षाने उघडकीस येते की, ती राष्ट्र स्वतंत्र व संविधानाने बांधील असूनही महिलांना त्यांनी संविधानिक हक्क अधिकार बहाल केलेले नव्हते.
याउलट स्वतंत्र भारताच्या संविधानामध्ये भारतीय महिलांचे हक्क अधिकार सुरक्षितता राखून ठेवल्याचे निदर्शनास येते. वास्तविक पाहता भारतामध्ये स्त्रियांच्या व्यक्तिमत्वाला न्यूनता आणणारे, त्यांना नैसर्गिक हक्क अधिकार नाकारणारे, त्यांना चूल आणि मूल या पुरतच मर्यादित ठेवून, ती फक्त भोगाची वस्तू, तिला भावना नाही, मन नाही, तिने कोणत्याही अशा आकांक्षा बाळगू नये, स्वातंत्र्याची अपेक्षा ठेवू नये यासाठी अनेक पौरुषेय तथा अपौरुषेय धर्मग्रंथांनी नोंदी करून ठेवलेल्या आहेत. त्यांनाच प्रमाण मानून भारतीय समाजव्यवस्थापन पुढे जात होतं. त्या विरोधात पाऊल उचलल्यास पाप होईल, धर्म बुडेल, अनेक पिढ्या नरकात जातील, स्वर्गाची दारं कायमची बंद होतील, म्हणून स्वर्गाच्या लालसेने किंवा नरकाच्या भीतीने धर्मग्रंथांचे प्रामाण्य अमान्य करणे भल्याभल्यांना जमले नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या भाग तीन अनुच्छेद १३ प्रमाणे मूलभूत अधिकाराला विसंगत व मानवी व्यक्तिमत्त्वाला अवमानित करणारे १९५० च्या आधीचे सर्व कायदे, नियम, रूढी, परंपरा यांना शून्यवत करून, यापुढेही असे कायदे न करण्याचे बंधन घालून दिले. तर त्यांच्या विकासासाठी राज्यांना कोणतेही नवनवीन कायदे करण्यास बाधा असणार नाही म्हणून अधिकारी तरी केले. मूलभूत अधिकारातील अनुच्छेद १२ ते ३५ पर्यंत महिलांसोबत कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात संधीची समानता असेल, असे स्पष्ट, कायदेशीर व अनुलंघणात्मक अधिकार निहीत केलेले आहेत. मूलभूत अधिकारांसह अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये महिलांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणार्‍या प्रथा आणि परंपरांचा त्याग करणे, हे मूलभूत कर्तव्य सुद्धा घालून दिलेले आहे. भाग चार नितीनिर्देशक तत्त्वांमधील अनुच्छेद ३९ (क) प्रमाणे उपजीविकेचे पुरेशी साधन मिळण्याचा हक्क ३९ (ग) प्रमाणे समान कामाबद्दल समान वेतन. ३९ (ड ) प्रमाणे स्त्रियांच्या आर्थिक गरजेपोटी त्यांना न पेलवणार्‍या कामात घालू नये, त्यांच्या आरोग्य, ताकतीचा दुरुपयोग करू नये.
अनुच्छेद ४२ प्रमाणे राज्य त्यांना प्रसूती विषयक सहाय्य सुद्धा करील. भाग १५ अनुच्छेद ३२५ व ३२६ प्रमाणे भारतीय महिलांना २६ जानेवारी १९५० पासूनच प्रौढ मताधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे महिलांच्या व्यक्तिमत्त्वाला नवनवीन पंखांचा बहार यावा, त्यांनी गगनाला गवसणी घालावी, प्रत्यक क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी करावी यासाठी ‘विशाखा’ सारखे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा प्रदान करणारे अनेक कायदे भारतीय संविधानाच्या वरील अनुच्छेदांना अनुक्षुन केल्या गेलेल्या आहेत. तात्पर्य म्हणजे जागतिक महिलांच्या तुलनेत भारतीय महिलांना स्वातंत्र्यासोबतच संविधानिक हक्क अधिकार प्रदान केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांना पाश्चात्त्य देशातील महिलांप्रमाणे फारसा संघर्ष करण्याची निकड भासली नाही.
आज भारतीय संविधानाने भारतीय महिलांना हक्क अधिकारांसह सुरक्षिततेच्या कवचकुंडलाने परिवेष्टित केलेले असूनही, एनसीआरबीच्या रिपोर्टनुसार महिलांवरील अन्याय अत्याचाराची मालिका संपता संपत नाही. मंदिरासारख्या पवित्र ठिकाणी महिलांना पुरुषी असामर्थ्याच्या भक्षस्थानी गाठले जाते. अतिप्रसंग करणार्‍याचे ढोल ताशाने, पुष्पहाराने, पेढे भरवून त्यांचे स्वागत केले जाते. त्या कुप्रवृत्तीच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढले जातात. या सर्वांमधून त्यांचा पुरुषी व जातीय मानसिकतेचा विखार दिसून येतो. कारण ते संविधानापेक्षा वर्णवर्चस्ववादी, रूढी, परंपरा तथा धर्मग्रंथांना प्रमाण मानताना दिसतात.
हे जर थांबवायचे असेल तर महिलांनी संविधानाप्रती आस्था निर्माण करावी. त्याला राष्ट्रीय तथा धर्मग्रंथाचा दर्जा देऊन त्याची सुरक्षा, सन्मान तथा संवर्धन करावे. परंतु त्याआधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ज्या रूढी व परंपरावादी धर्मग्रंथातील विचारांवर आपल्या धारणा टिकलेल्या आहेत त्यांना मूठमाती देऊन स्वतंत्र तथा पुरोगामी विचारसरणी विकसित करावी लागेल, तरच हे शक्य होईल!….. भिमराव परघरमोल व्याख्याता तथा अभ्यासक फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा तेल्हारा जि. अकोला मो.९६०४०५६१०४