नवी दिल्ली११ऑगस्ट:- न्यूज डेस्क :-महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी एसीबी न्यायालयाने दिलेल्या आपल्या निकालात एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले असून,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल करण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता घाईघाईने गुन्हा दाखल केला अस दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे.न्यायालयाने आपल्या ल पत्रात म्हटलं आहे की, ‘तथ्य आणि पुरावे स्पष्टपणे असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्र सदन डेव्हलपर के. एस. चमणकर एंटरप्रायझेसने व्यवहारात ,आणि कामकाजात कोणतीही अनियमितता केलेली नाही. तसेच करारामध्ये विकासकाला कोणताही बेकायदेशीर लाभ देण्यात आलेला नाही.’ एसीबी न्यायालयाचा हाच निर्णय पुढील काळात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
68 पानांच्या तपशीलवार आदेशात विशेष एसीबी कोर्टाने अनेक निरिक्षण नोंदवली आहेत. यावळी कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, लाचलुचपत विभागाने महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी एफआयआर देखील अतिशय घाईघाईने नोंदविण्यात आला आहे. तसंच एसीबी कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात असंही म्हटलं आहे की, एसीबी अधिकाऱ्याने केलेल्या नफ्याचे मूल्यांकन आणि राज्य सरकारकडून तज्ज्ञांच्या मदतीशिवाय अंतर्भूत नुकसानाबाबतची माहिती ही अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे. म्हणजेच या प्रकरणी सकृतदर्शनी तरी घोटाळा झालेला असल्याचं आढळत नाही. असंच मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.