कथित अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना काल म्हणजेच रविवारी अटक करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआय न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणी ४ मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी सीबीआयने ५ दिवसांची रिमांड मागितली होती, जी त्यांना मिळाली आहे.
सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्यासोबत मुख्यालय गाठले आहे. विशेष म्हणजे विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी सीबीआय आणि सिसोदिया यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर काही काळासाठी आपला आदेश राखून ठेवला होता. सीबीआयने आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्याला पाच दिवसांच्या कोठडीत देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.
सीबीआयने 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरणाच्या (आता रद्द केलेले) अंमलबजावणीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात रविवारी संध्याकाळी सिसोदिया यांना अटक केली.
सिसोदिया (मनीष सिसोदिया) यांना सीबीआयने सोमवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केले. यादरम्यान सीबीआयने पाच दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली, तर मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, सीबीआयने तपासात सहभागी होण्याची नोटीस दिली होती, तीही दिल्लीत बजेट सादर करण्याची तयारी सुरू असताना. त्यांनी सीबीआयकडे वेळ मागितला आणि काल चौकशीसाठी गेला.
सिसोदिया यांना काल म्हणजेच रविवारी कथित अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सिसोदिया यांनी दारू घोटाळ्यात गुन्हेगारी कट रचला आणि पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. त्याला अटक करून सीबीआय मुख्यालयात ठेवण्यात आले. येथे डॉक्टरांच्या पथकाला पाचारण करून त्यांची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली. येथे आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेचा निषेध करत आहे.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिसोदिया यांचे तिसरे वकील सिद्धार्थ अग्रवाल म्हणाले, “सीबीआयला निवडून आलेल्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करायची आहे. असे होऊ शकत नाही. मी दिल्लीचा अर्थमंत्री आहे. तुम्ही वेळ बघा. तुम्ही अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प सादर करायचा असताना त्यांना अटक करत आहेत. लोकसेवकाला अटक करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यायला हवी होती.
सिसोदिया यांचे दुसरे वकील (मोहित माथूर) म्हणाले, “अबकारी धोरणावर लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली होती. एलजीच्या सूचनांचाही पॉलिसीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा कट कुठून आला? हा हस्तांतरित विषय होता. तरीही आम्ही ते एलजीच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे.
” ते म्हणाले की सीबीआयने तपासात सामील होण्यासाठी नोटीस दिली होती, तीही दिल्लीत बजेट सादर करण्याची तयारी सुरू असताना. त्यांनी सीबीआयकडे वेळ मागितला आणि काल चौकशीसाठी गेला. सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, त्यांनी तपासात सहकार्य केले नाही, पण त्यांना बोलावले असता ते गेले. सर्च ऑपरेशनही करण्यात आले. आता त्यानुसार सीबीआयने उत्तर दिले नाही, म्हणून असहकार? 19 ऑगस्ट रोजी छापण्यात आले होते. फोन देण्यासाठी 7 सप्टेंबर रोजी नोटीस मिळाली. 9 सप्टेंबर रोजी फोन दिला.
सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, मनीष सिसोदिया हे दारू पॉलिसी घोटाळ्याच्या एफआयआरमधील आरोपी क्रमांक एक आहेत. तपास एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले की दिल्लीच्या अटक केलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दावा केला की उत्पादन शुल्क धोरणाच्या प्रकरणात त्यांची कोणतीही भूमिका नाही, परंतु चौकशीत असे दिसून आले की त्यांनी वैयक्तिकरित्या निर्णय घेतला. चौकशीसाठी सिसोदिया यांच्या कोठडीची गरज असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले.