अकोला१५फेब्रुवारी : शहरातील गांधी चौकस्थित विदर्भ वाईन शॉपच्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी बनावट दस्तऐवज सादर करणे, मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवून,शासनाची दिशाभूल केल्या प्रकरणी मद्य सम्राट राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वालचा जामीन अर्ज २फेब्रुवारी२०२२रोजी,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाकारला होता, त्या आदेशाला आव्हान देत जयस्वाल याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जामीन मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही त्याची याचिका फेटाळून लावली आणि सात दिवसात शरणागती पत्करण्याचे आदेश जारी केले. न्या. इंदिरा ब्यानर्जी आणि न्या. जे. के. माहेश्वरी यांच्या पीठाने हा आदेश पारित केला. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती आणि एकंदरीत आरोपांचे स्वरूप पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने जयस्वाल ला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास नकार दिला तसेच हा आदेश झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत शरणागती पत्करण्यास फर्मावले आहे. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश कायम ठेवीत जयस्वाल चा जमीन अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, त्यामुळे येत्या सात दिवसांमध्ये जयस्वाल ला शरणागती पत्करणे क्रमप्राप्त आहे. विदर्भ वाईन शॉपचे मूळ परवानाधारक दर्यापूर तालुक्यातील मौजे कडाशी येथील रहिवासी मृतक पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे यांना वीस वर्षापासून मृत असूनही त्यांना जिवंत दाखवून, दारू विक्रीच्या परवान्याचे नूतनीकरण केल्याने,अकोला राज्य उत्पादन शुल्क संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी आहे की, अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील मौजे कडाशी येथील रहिवासी स्वर्गीय पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे,यांच्या नांवाने सन१९७३ साली देशी व विदेशी मद्य विक्रीचा परवाना राज्य शासनाने मंजूर केला होता. परंतु दारू व्यवसाय एकट्याला सुरू करणे शक्य नसल्याने, अकोला येथील रहिवासी ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांच्या सोबत भागीदारी करून,१९७६साली अकोला शहरात विदर्भ वाईन शॉप नांवाने दारू विक्रीचा व्यवसाय सुरू करण्यात आला होता. त्यानंतर१९८७साली यातील दुय्यय भागीदार ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे पुत्र राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल हे या व्यवसायात भागीदार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागात असलेल्या दस्तऐवज वरून समजते.त्यानंतर फेब्रुवारी २०००मध्ये विदर्भ वाईन शॉपचे मूळ परवाना धारक पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे यांचे निधन झाले. मूळ परवाना धारक पुरुषोत्तम गावंडे यांचे निधन झाल्याने, नियमानुसार विदर्भ वाईन शॉपची भागीदारी संपुष्टात आली.त्यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अकोला यांनी हा परवाना, पुरुषोत्तम गावंडे यांचे कायदेशीर वारस यांच्या नांवाने करणे आवश्यक होते.परंतु राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला राजेंद्र जयस्वालने पुरुषोत्तम गावंडे यांच्या निधनाची घटना लपवून, दारू परवान्याचे नूतनीकरण बेकायदेशीर रित्या करण्यात आले. राजेंद्र जयस्वाल यांनी एवढ्यावरच न थांबता सन२०१८ विदर्भ वाईन शॉपचा परवाना माझ्या एकट्याच्या नांवाने करण्यात यावा,यासाठी २०१८ मध्ये अकोला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यलयात अर्ज दाखल केला.हा अर्ज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक राजेश कावळे यांनी अकोला जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्ह्याधिकारी आस्थिक पांडे यांच्या समोर सादर केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी पांडे यांनी , कारण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे यांच्या कायदेशीर वारसदाराच्या नांवाने त्यांच्या मूळगावी मौजे कडाशी येथे एक पत्र पाठविण्याचे आदेश देऊन त्यांच्या वारसांना अकोला जिल्हाधिकारी कार्यलयात कार्यलयात हजर राहण्यासाठी सांगितले.येथूनच या प्रकरणाला वाचा फुटली, मौजे कडाशी येथे पत्र गेल्यावर पुरुषोत्तम गावंडे यांचे पुत्र अमित पुरुषोत्तम गावंडे यांना आपल्या वडिलांच्या नावाने दारू परवाना असल्याची खात्री झाली. तेव्हापासूनच या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा अमित गावंडे यांनी सुरू केला.याप्रकरणात अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी विदर्भ वाईन शॉपच्या नूतनीकरण करण्यासाठी बनावट दस्तऐवज सादर करण्यात आले, आणि कायदेशीर वारसांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले,यावर शिक्का मोर्तब करून, दुकान शील केले होते.आता हे प्रकरण शासन दरबारी न्यायप्रविष्ट आहे.त्यानंतर अमित गावंडे यांनी विदर्भ वाईन शॉपच्या नूतनीकरण करण्यासाठी बनावट स्वाक्षरी आणि बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आली, अशा प्रकारची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात नोव्हेंबर 2021 मध्ये दाखल केली, नमूद तक्रारीवरून ४२०,४६१,४६८,४७१ आणि४०९ कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी राजेंद्र जयस्वालने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, परंतु अकोला जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन नामंजूर केला होता.त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यासाठी राजेंद्र जयस्वालने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु नागपूर उच्च न्यायालयाने २फेब्रुवारी२०२२रोजी राजेंद्र जयस्वालचा जामीन अर्ज नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेंद्र पंढरीनाथ तावडे यांनी फेटाळून लावला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात मूळ परवाना धारक मृत झाल्यावरही १८वर्षे शासनाला अंधारात ठेवीत भागीदारी सुरू ठेवली, तसेच परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी कोणकोणते दस्ताऐवज सादर केले याची सखोल चौकशी करण्यात यावी,असे आदेश तपास अधिकाऱ्यांना दिले.पुढे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात भागीदारी संपुष्टात आल्यावरही आरोपीने मद्य विक्रीचा व्यवसाय सुरु ठेऊन स्वतः च आर्थिक लाभ घेतला परंतु मूळ परवाना धारकाला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ होऊ दिला नाही. आरोपीने आपल्या भागीदाराचा मृत्यू हेतुपुरस्सर शासकीय यंत्रणेला अंधारात ठेऊन,दरवर्षी परवाना नूतनीकरण करून मद्य विक्रीचा व्यवसाय सुरू ठेवत आर्थिक उदीष्ट साध्य केले.तसेच न्यायालयाने आदेशात आरोपीच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात सलग१०वर्षे पुरुषोत्तम गावंडे यांच्या कायदेशीर वारसांची माहिती नसल्याचे आरोपीचे वकील अँड आनंद देशपांडे यांच्या वतीने सांगण्यात आले, परन्तु सदर युक्तिवाद कुचकामी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले .एकूणच आरोपीची पोलीस चौकशी होणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले. खोटे व बनावट दस्ताऐवज सादर करणे संबंधी आरोपीची चौकशी गरजेची आहे.यासोबतचे उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की,आरोपीच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद दिवाणी स्वरूपाचा आहे.परंतु निर्णयाअंती निरीक्षण नोंदवितांना उच्च न्यायालयाने आरोपीने सादर केलेल्या खोट्या दस्ताऐवजची दखल घेत, आरोपी राजेंद्र जयस्वालचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. वादी कडून अँड रणजित कुमार आणि अँड निशांत कतनेश्वरकर यांनी युक्तिवाद केला,तर प्रतिवादी कडून अँड सिद्धार्थ दवे, अँड साक्षी कक्कर, अँड शक्ती सिंग आणि अँड आरुषी सिंग यांनी बाजू मांडली.