भारत हा सर्वात मोठी लोकशाही अजून जनतेच्या मताला अनन्यसाधारण महत्व लोकशाही मध्ये आहे. निवडणुकीद्वारे जनता आपला प्रतिनिधी निवडत असते. हाच प्रतिनिधी जनतेची कामे करून सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येतो. निवडणूक प्रक्रिया ही पुर्ण निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात असते. देशातील कोणतीही निवडणूक ही पारदर्शक व निर्भिड व्हायला पाहिजे याची सर्व जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते.
मागील काही वर्षापासून देशातील सत्ता बदलली व अनेक बदल झाले. ते बदल म्हणजे ज्या काही स्वायत्त संस्था होत्या त्यांनी स्वतः ची विश्वास अहर्ता गमावून सरकारच्या इशार्‍यावर काम करायला सुरवात केली असा आवाज जनतेचा आहे. मग त्यामधून निवडणूक आयोग कसे सुटणार? निवडणूक आयोगाने अनेक निर्णय वा कृत्य सरकारच्या बाजुने केले असून लोकांचा विश्वास कमी करून घेतला आहे. आता आपण कसबा पोटनिवडणुकीचेच बघितले तर मतासाठी पैसे वाटणार्‍यांचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत.
मतासाठी पैसे वाटून मत मिळवून घेणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या करणे होय. निवडणुकीत पैशाचा वापर करून मत विकली जातात आणि व्हिडीओ व्हायरल होऊनही जर कारवाई होत नसेल तर लोकशाही ची हत्या करण्यामध्ये निवडणूक आयोगही आरोपी म्हणुनच कृत्य करतो ही बाब सिद्ध होते. निवडणूक ही विकासकामे, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या विषयावर लढवली जात असते. परंतु केंद्रात आणि राज्यात ही एकाच पक्षाचे सरकार असुन त्याच पक्षातील उमेदवाराला विकास शिक्षण रोजगार आरोग्य यासाठी मतच मिळू नाही. म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात सरकार असुनही संविधानीक मार्गाने एक उमेदवार निवडून आणण्याची क्षमता पक्षात नसेल आणि मत मिळावे म्हणून लोकांना रोजगार शिक्षण आरोग्य महागाई या मुद्यांवर लोकांसमोर जाण्याची लायकी नसलेले लोक असंविधानीक मार्गाचा वापर करून लोकांना पैशाचे आमिश दाखवून मतादाराची दिशाभुल करून लोकशाही ची हत्या खुले आम होताना दिसत आहे.
मतासाठी पैशाचा वापर करणारे लोक खरचं जनतेच्या फायद्यासाठी निवडणूक लढवित असतील का? जर मतासाठी उमेदवार लाखों रुपये खर्च करत असेल तर तो करोडो रुपये राजकारणामधुन कमवत नसेल हे कशावरून. आणि राजकारणात निवडून आल्यावर पैसाच खाता येत नसेल तर निवडणुकी अगोदर पैसे वाटणारा पागल आहे का? एवढा पैसा वाटून लोकशाही ची हत्या केली जाते निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन केले जात नाही अपेक्षित निवडणूक प्रक्रिया पार पडत नसेल तर लोकशाही जिवंत आहे हे म्हणणे योग्य आहे? राष्ट्रीय नेत्याच्या कार्यक्रमात खुर्च्या रिकाम्या असताना त्या पक्षाचे उमेदवार निवडून येत असतील तर निवडणूक प्रक्रीयेसह इतर काही ठिकाणी काळा बाजार चालत नाही असे म्हणणे म्हणजे स्वताच्या बौद्धीक पातळीचे प्रदर्शन करण्यासारखे आहे. ईव्हीएम च्या माध्यमातून लोकांच्या मताची किंमत तर शुन्य केली आहे. परंतु लोकांच्या मताचा लिलाव हजार पाचशे रुपयाला होत असेल तर लोकशाही अस्तित्वात आहे असे म्हणणे आणि लोकशाही मधुन लोकांचा विकास झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
ज्या देशात मतदार हा राजा असतो आणि या राजाला निवडणुकीत मत देण्यासाठी हजार पाचशे रुपये देऊन त्याचे मत पाच वर्षासाठी विकत घेतले जात असेल तर देशाचा विकास किती झाला असेल? मुळात मतदार हजार पाचशे रुपये का घेतात? याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे मतदाराला स्वतः च्या मताची जाणीवच नाही. जाणीव नसल्याने त्याला एकआ मताची किंमत कळालीच नाही. एक मत सरकार पाडू शकते ही वस्तुस्थिती त्याला कळालीच नाही. जर मतदारांना मताची किंमत कळाली असती तर कोणत्याही नेत्याची पक्षाची मताची बोली लावायची हिम्मतच झाली नसती. आणि लोकशाहीमध्ये लोकप्रतीनीधी यांनी लोकांचे काम प्रामाणिक पणे केले असते तर पैशाने मत वळवण्याची लाजरीवाणे काम करण्याची गरज पडली नसती. जे कोणी लोकप्रतीनीधी झाले त्यांनी इमानदारीने काम केले असते सत्तर वर्षानंतरही समस्या ची तिव्रता जाणवली नसती.
लोकशाही मध्ये लोकांचे सरकार असते. परंतु येथे लोकशाही ला डावलून पक्षाचे व पैसाचे सरकार बनत असताना स्वायत्त संस्थांना स्वतंत्र पणे काम करू दिले जात तेथे जनतेच्या समस्या वर खरच लक्ष देऊन सोडविण्याचा प्रयत्न करेल? आजही लोकांना लोकप्रतीनीधी फक्त निवडणुकीच्या वेळी ओझरता दिसतो. बाकी पाच वर्षे तो चमत्कारिक पद्धतीने गायब झालेला असतो. संपर्क कार्यालयामध्ये बेरोजगार चार पाच लोक बसलेले असतात. लोकप्रतीनीधी नी लोकांमध्ये जाऊन लोकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडवायच्या असतात तर लोकच लोकप्रतिनिधी च्या कार्यालयाच्या चकरा मारून मारुन परेशान होतात.
सत्तर वर्षामध्ये सरकारने सरकार गरीबी दुर करू शकले नाही पण विकासापासून गरीबांना दूर करण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेला. जर समाजामध्ये उच्च दर्जाचे शिक्षण, उच्च उत्पन्न असलेले रोजगार व इतर मुलभूत सुविधा जरी निर्माण झाल्या असत्या तर कोणत्याही व्यक्तीच्या मनात हजार पाचशे रुपये घेऊन लाचारी करण्याची भावनाच निर्माण झाली नसती. आज कित्येक लोकांना एका वेळच्या जेवणाची सोय नाही, उमेदवार आपले प्रश्न सोडवतील अशी अपेक्षा नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे उमेदवार निवडून्ा आला की त्याने काम करो की न करो तो मात्र स्वतः चेच घर भरतो हे लोकांना पक्के माहिती आहे. म्हणून लोकही आपल्या मताची किंमत माहिती नसल्याने हजार पाचशेवर संतुष्ट होतात. हजार पाचशेमध्ये मताची किंमत घेणारा लाचार समाज आणि हजार पाचशे रुपये देऊन निवडणूक येणारा लाचाराचा नेता दोघांची परिस्थिती सारखीच. हा हजार पाचशे घेऊन समाजाचे तोंड बंद करते. पक्ष याला बजेट मधले काही देऊन याचे तोंड बंद करते याचा खर्च झालेला पैसा वरून कमाई होते म्हणून कधीच समाजाच्या, शेतकरी विद्यार्थी शेतमजूर यांच्या समस्या हा पटलावार मांडत नाही.
सामाजिक मुद्देच चर्चेसाठी घेत नसल्याने आणि चर्चेसाठी मुद्दे आवश्यक असल्याने धार्मिक व भावनिक मुद्दे उपस्थित करून त्यावर चर्चा केली जाते. लोकांचे प्रश्न लोकांचे हित, लोकांच्या समस्या, पाणी, रस्ते, आरोग्य सुविधा, रोजगार शिक्षण फक्त निवडणूक अजेंडा मध्ये बंद असते. पैशाच्या जोरावर निवडणुका होत असताना मात्र निवडणूक आयोग गप्प बसते तेव्हा मात्र देश लोकशाही ची हत्या करून हुकुमशाही कडे जात आहे याची जाणीव होते. बर पैशाच्या जोरावर मत वळवणे, लोकांना पाच पाच वर्षे न भेटने ही बाब आठ नव वर्षातील मुळीच नाही त्याअगोदर ही असेच चालायचे परंतु त्यावेळी तिव्रता थोडी कमी होती आज खुप जास्त झाली आहे बस एवढेच दुसरा काही फरक नाही. पण मुळात लोकशाही मध्ये लोकांना मताची किंमतच जर माहिती नसेल, हजार पाचशे साठी कोणीही मत विकत असेल आणि हजार पाचशे मध्ये जर मत विकल्या जात असेल तर संपूर्ण सत्ता भांडवलदार लोकांकडे जाईल आणि भांडवलदार लोक फक्त नफा बघत असतात. लोकांचे हीत नाही.
म्हणून खर्‍या अर्थाने लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर लोकांना त्यांच्या मताची किंमत समजून सांगणे आवश्यक आहे. कोणतीही ताकत कोणाचेही मत विकत घेऊ शकत नाही. आणि तोच एक अधिकारी आहे ज्यामुळे सरकार सत्तेत येऊ शकते आणि सत्तेतून जाऊ शकते. म्हणून नागरिकांना जागृत करणे आवश्यक आहे तरच लोकशाहीचे पुर्नजिवन होईल. लोकशाही चे खर्‍या अर्थाने पुर्नजिवन झाले तर निवडणुकीमधील पैसा हद्दपार होईल व लोकविकासावर सरकार बनले. लोकशाही ची रुजवण करताना स्वाभिमानी समाज निर्माण करणे आवश्यक असते. आणि स्वाभिमानाची कुठेही बोली लागत नसते. नागरिक जागृत व स्वाभीमानी असतील तर सरकारला तर जनकल्याणाचे काम करावेच लागेल परंतु स्वायत्त संस्था प्रामाणिक काम करून लोकशाही ची जोपासना होईल. जोपर्यंत मतापैसाचा वापर होऊन स्वाभिमान व मताचा लिलाव होईल तो पर्यंत लोकशाही अबाधित राहणारच नाही.
म्हणून जागृत लोकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. खुर्ची आज आहे उद्या नाही परंतु खुर्ची मिळण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाऊन नाव इज्जत मानसन्मान नाही मिळाला तरीही चालते पण खुर्ची आणि पैसा मिळाला पाहिजे ही विचारसरणी लोकशाहीवर वार करून तीची हत्या करत आहे. एरवी पाप पुण्याच्या गोष्टी करणार्‍यांना लोकांच्या टाळुवरचे लोणी खाताना फसवणूक करतांना पाप पुण्य कळत नाही. याचाच अर्थ राजकारणात फक्त एकच धर्म चालतो लोकशाहीची हत्या जरी झाली तरी चालते पण लाचारी करूनही का होईना खुर्ची मिळाली पाहिजे. हे लोकशाही साठी घातक असून या विरोधात मोठा लढा उभा करणे आज काळाची गरज आहे तेव्हा च कुठे आपण लोकशाही ला जिवंत ठेऊ शकतो.
–विनोद पंजाबराव सदावर्ते,
समाज एकता अभियान,
रा. आरेगांव ता. मेहकर
मोबा: ९१३०९७९३००