१७६ खासदार- आमदारांची ईडी चौकशा
नवी दिल्ली :अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) म्हटले आहे की त्यांच्या एकूण Eण्घ्R खटल्यांपैकी केवळ २.९८ टक्के खटले हे आजी किंवा माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल आहेत, तथापि मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्यांतर्गत दोषसिद्धीचा दर ९६ टक्के इतका उच्च आहे. तपास संस्थेने ती लागू करत असलेल्या तीन कायद्यांतर्गत आपल्या कारवाईचा ३१ जानेवारी २०२३ अद्ययावत डेटा प्रकाशित केला आहे.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा , परकीय चलन नियमन कायदा आणि फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा हे ते तीन कायदे आहेत. ED ला १ जुलै २००५ पासून २००२ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या PMLAच्या कठोर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या कायद्यान्वये एजन्सीला समन्स, अटक, तपासाच्या टप्प्यावर आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि गुन्हेगारांवर न्यायालयासमोर खटला चालवण्याचा अधिकार मिळाला.काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, रादज प्रमुख लालू यादव यांच्यासह देशातील अनेक नेत्यांवर सुरू असलेल्या तपासादरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हा अहवाल जारी केला आहे.
विशेष म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये ९६ टक्के आरोपी दोषी आढळून त्यांना शिक्षा झाली आहे. म्हणजे खासदार आणि आमदारांवरील ईडीच्या तपासात दोषी ठरण्याचे प्रमाण सर्वाधिक ९६ टक्के आहे.
ईडीने २००५ पासून पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार काम करण्यास सुरुवात केली. या अंतर्गत, एजन्सीला समन्स बजावणे, अटक करणे, तपासादरम्यान आरोपीची मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर न्यायालयासमोर खटला चालवण्याचे अधिकार कायद्याने दिले आहेत. आकडेवारी दर्शवते की, ईडीने आतापर्यंत आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित एकूण ५,९०६ तक्रारी नोंदवल्या आहेत. यापैकी केवळ २.९८ टक्के म्हणजे १७६ खटले विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार आणि आमदारांवर नोंदवले गेले आहेत.
अहवालानुसार, पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत एकूण १,१४२ फिर्यादी तक्रारी किंवा आरोपपत्र दाखल केले गेले आहेत आणि या ECIR आणि फिर्यादी तक्रारी अंतर्गत एकूण ५१३ लोकांना अटक करण्यात आली आहे.आकडेवारीनुसार, या कालावधीपर्यंत पीएमएलए अंतर्गत एकूण २५ प्रकरणे पूर्ण झाली आणि २४ प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले. एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाली. या प्रकरणांमध्ये मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपींची संख्या ४५ आहे. आकडेवारीनुसार, दोषी सिद्ध होण्याची टक्केवारी ९६ टक्क्यांपर्यंत आहे.
या शिक्षेमुळे ३६.२३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, तर न्यायालयाने दोषींवर ४.६२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. विरोधी पक्षांनी अनेकदा ईडीवर नेत्यांच्या विरोधातील कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल टीका केली आहे आणि एजन्सीचा दोषसिद्धीचा दर निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. डेटामध्ये असेही म्हटले आहे की, नोंदणी केलेल्या एकूण ५,९०६ ECIR पैकी केवळ ८.९९ टक्के किंवा ५३१ प्रकरणे एजन्सीच्या अधिकार्‍यांनी शोधली किंवा छापा टाकला.
या ५३१ प्रकरणांमध्ये जारी केलेल्या सर्च वॉरंटची संख्या ४,९५४ आहे.आकडेवारीनुसार, एजन्सीद्वारे एकूण १,९१९ अंतरिम जप्तीचे आदेश मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्याअंतर्गत जारी करण्यात आले होते, ज्या अंतर्गत १,१५,३५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. एजन्सी मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत विद्यमान मुख्यमंत्री, बडे राजकारणी, नोकरशहा, व्यावसायिक गट, कॉर्पोरेट, परदेशी नागरिक आणि इतरांसह काही हाय प्रोफाइल लोकांची चौकशी करत आहे.
पीएमएलएच्या निर्णायक प्राधिकरणाने अशा १,६३२ जप्ती आदेशांची पुष्टी केली (७१,२९० कोटी रुपयांची संपत्ती), तर २६० (४०,९०४ कोटी रुपयांच्या जप्तीसह) दुजोरा मिळण्यासाठी प्रलंबित होते. आपल्या फेमा कारवाईबद्दल बोलताना, ईडीने सांगितले की त्यांनी या वर्षाच्या जानेवारी अखेरपर्यंत या कायद्यांतर्गत एकूण ३३,९८८ प्रकरणे सुरू केली आहेत आणि १६,१४८ प्रकरणांमध्ये तपास निकाली काढला आहे. ECIR अंतर्गत एकूण ८,४४० कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी ६,८४७ वर निर्णय घेण्यात आला. १९७३ चा परकीय चलन नियमन कायदा रद्द केल्यानंतर १९९९ मध्ये इEश्A लागू करण्यात आला होता.एजन्सीने असेही म्हटले आहे की, त्यांनी १५ लोकांविरुद्ध FEO कार्यवाही सुरू केली आहे, त्यापैकी नऊ जणांना न्यायालयाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले आहे आणि २०१८ मध्ये आणलेल्या कायद्यानुसार जप्त केलेली मालमत्ता ८६२.४३ कोटी रुपये आहे. FEO ची निर्मिती केंद्रातील मोदी सरकारने ज्यांच्याविरुद्ध मोठ्या रकमेच्या आर्थिक फसवणुकीचा आरोप आहे आणि ते देशातून फरार आहेत त्यांना पंगू करण्यासाठी केली होती.हा कायदा ईडीला जप्ती, खटला चालवणे, अटक, तपास याचे अधिकार देतो. आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे देणे ही आरोपीची जबाबदारी असते.या कायद्यातील कठोर अटी, अटकेचे कारण न दाखवणे, ECIR (एफआयआर सारखी)न दाखवता अटक करणे,मनी लॉन्ड्रिंगची विस्तृत व्याख्या, चौकशीदरम्यान आरोपीकडून देण्यात आलेली माहिती पुरावा म्हणून सादर करणे या सर्व अधिकारांचा ईडी दुरुपयोग करते असा आरोप ईडीवर लावला जातो.