महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. संस्कार व संस्कृती यांच्या एकत्रित बळावर महाराष्ट्र सदैव वाटचाल करत आलेले प्रगतशील राज्य आहे. आज भारत देशाचा विचार केला तर इतर राज्यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहे. व्यवसाय, उद्योगधंदे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विज्ञान या सगळ्यांमध्ये प्रगती झालेली दिसते. आज महाराष्ट्रात शेती, शिक्षण, आरोग्य, लघुउद्योग, यासारख्या अनेक गोष्टींना पायाभूत सुविधा आज उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्रातील प्रगतीचा आलेख चढता आहे व येणार्‍या काळात निश्चितच अधिक प्रगती होईल यात शंका नाही. भारतातील प्रगतशील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा उल्लेख होतो ही महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्राला अधिक प्रगतशील व गतिमान बनवण्यासाठी सरकार व प्रशासन खांद्याला खांदा लावून काम करत असते. परंतु महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षापासून प्रशासनातील अनेक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत.
या अस्वस्थतेतून प्रशासनातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी १४ मार्च पासून बेमुदत संप पुकारलेला आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी झालेले आहेत. या संपाचे प्रमुख कारण काय तर नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे होय.
महाराष्ट्रात गेल्या १७ वर्षापासून सतत जुनी पेन्शनची मागणी होत आहे. ही मागणी होण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे (महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना, शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना लागू होणार नाहीत. अशा स्वरूपाचा शासन आदेश दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केला. त्या ऐवजी शासनाने असा निर्णय घेतला की, शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणार्‍या कर्मचार्‍यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन, योजने ऐवजी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, ‘नवीन परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजना’ लागू केली.
यामुळे एकाच कार्यालयात समान पदावर, सारखेच काम करणार्‍यांमध्ये जुनी पेन्शन व नवी पेन्शन असे दोन भेद निर्माण झाले. महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात या नवीन पेन्शन योजनेला कडाडून विरोध केला जातोय. या विरोधाचे प्रमुख कारण म्हणजे जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यामध्ये कमालीचा फरक आहे. सेवानिवृत्ती नंतरचे म्हातारपण सुरक्षित वाटत नाही. या फरक म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचार्‍यांच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नाही. यात जी.पी.एफ.सुविधा आहे.
यातील काही रक्कम संकटाच्या वेळी कर्मचार्याला काढता येते. सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास वारसास कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळते. महागाई भत्त्यानुसार व वेतन आयोगानुसार पेन्शनची रक्कम वाढत जाते. यामध्ये शेअर बाजारात रक्कम गुंतवली जात नाही. शारीरिक विकलांगतेमुळे कर्मचारी निवृत्त झाल्यास वरील लाभ कर्मचार्याला मिळतात.
या उलट नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचार्‍यांच्या वेतनातील १०ज्ञ् रक्कम दरमहा कपात केली जाते. यात जी.पी.एफ. सुविधा नाही यामुळे संकटकाळी रक्कम काढण्याचा प्रश्नच नाही. सेवाकाळात कर्मचार्याचा मृत्यू झाल्यास वारसास कुटुंब निवृत्ती योजना लागू नाही. यामध्ये महागाई भत्त्यानुसार व वेतन आयोगानुसार पेन्शनची रक्कम वाढत नाही. सेवा काळात जमा झालेली रक्कम व निवृत्तीनंतरची जमा झालेली रक्कम यातील ४०ज्ञ् रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाते. शेअर बाजारावर आधारीत पेन्शन योजना आहे.
शारीरिक विकलांगतेमुळे कर्मचारी निवृत्त झाल्यास कसलाही लाभ मिळत नाही. अशा प्रकारे जुनी पेन्शन व नवी पेन्शनमध्ये प्रमुख फरक आहे. म्हणून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना लाभदायक व हमी पेन्शन योजना वाटत नाही.
वयाच्या ३५ ते ३८ वर्षे प्रशासनात काम करून सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसेल तर या योजनेचा फायदा काय? अशा निर्माण झालेल्या प्रश्नामुळे कर्मचारी गेल्या १७ वर्षापासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सातत्याने मागणी करत आहे. कर्मचारी गेली १७ वर्ष निवेदन आंदोलन, मोर्चा, मुंडन मोर्चा, साखळी उपोषण, एवढं सर्व करूनही शासनास जाग न आल्यामुळे शेवटी १८ लाख कर्मचार्‍यांना संपाच हत्यार उपसावे लागले. परंतु सरकारमधील आजी-माजी अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे कारण सांगून जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही असे सांगत आहेत.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणार्‍या काळात वेतन व निवृत्तीवेतन यावरील खर्च राज्याला झेपावणारा नसेल असे कारण पुढे केले जात आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती कोलमडून जाण्याची आभासी भिती निर्माण केली जात आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडण्याचे कारण फक्त कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन, वेतन, निवृत्तीवेतन असू शकत नाही. याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात. राज्यावर येणारी नैसर्गिक संकटे, राज्याची आर्थिक गुंतवणूव्ाâ व त्यावर मिळणारे आर्थिक उत्पादन कमी होणे, राज्य शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजनेवर वाढलेला खर्च, राज्यातील पायाभूत सुविधेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यासाठी केलेली गुंतवणूक अशा स्वरूपाच्या अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी वेतन कपात, निवृत्तीवेतन योजना बंद करणे, सरकारी नोकरीचे खाजगीकरण हे उपाय असू शकत नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारला दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रशासनातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकशिक्ष् ाकेतर कर्मचारी गेल्या सतरा वर्षापासून सातत्याने जुन्या पेन्शनची मागणी का करत आहे याचा राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
राज्यातील कर्मचारी प्रशासनात प्रामाणिक काम करून सरकारच्या धोरणावर असमाधानी असेल तर निश्चितच सरकारने यावर विचार केला पाहिजे. कर्मचारी संघटनांचा संप, त्यांच्या मागण्या यावर वेळोवेळी तोडगा काढला पाहिजे. कर्मचारी हा सरकार व प्रशासनातील मुख्य घटक आहे. राज्यशासनाच्या वतीने निघालेला प्रत्येक आदेश, सुचना परिपत्रक याची तंतोतंत अमलबजावणी करण्याचे काम कर्मचारी करत असतात. शासनाची प्रत्येक कल्याणकारी योजना सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचे काम कर्मचारी करत असतात.
सर्वसामान्यांची सेवा करण्याचे व्रत कर्मचारी सेवा काळात बजावत असतात. वाडीवस्त्यावर, गावागावात सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे, नागरिकांचे प्रश्न, समस्या शासन दरबारी मांडण्याचे काम सुद्धा कर्मचारी करत असतात. प्रत्येक कर्मचारी शासन सेवेत प्रत्येक दिवसी आठ, दहा तास प्रामाणिक काम करतात. म्हणूनच राज्याचा गाडा सुरळीत सुरू राहतो. शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारा राज्यातील कर्मचारी एक महत्त्वाचा घटक आहे. शेवटी कर्मचारी सुद्धा एक माणूस आहे. त्याला इतर नागरिकाप्रमाणे मन, भावना, कुटुंब, नातीगोती आहेत. आणि म्हणूनच त्याच्याही काही गरजा असतात. मुलाबाळांचे शिक्षण, स्वतःचे हक्काचे एक घर, वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ, निरोगी आरोग्य अशी छोटी-मोठी स्वप्न बाळगून कर्मचारी आपापल्या विभागात, कार्यालयात काम करत असतात. कर्मचारी वर्गाविषयी समाजात कमालीची अस्वस्थता दिसून येते.
कर्मचारी यांचे पद, वेतन, भत्ते, शासकीय सुविधा यावर नेहमी चर्चा होते. परंतु या उलट कर्मचार्‍यावर असणार्‍या जबाबदार्‍या कामाचा ताण, सरकार, समाज, राजकीय पुढारी यांच्या कामाबाबतीत वाढत्या अपेक्षा, ऑनलाइन ऑफलाइन कामे या सर्व गोष्टींची जबाबदारी त्याला अचूक पार पाडावी लागते. याबरोबरच शासन, प्रशासन, समाज, आणि कुटुंब अशा घटकांचा प्रवास कर्मचारी करत असतो. सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी हा सुद्धा या राज्याचा नागरिक आहे आणि म्हणून राज्यातील प्रत्येक कर्मचार्याला सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. त्याला आवश्यक त्या सोयी सुविधा मिळाल्या पाहिजे.
प्रशासनात काम करणारा कर्मचारी समाधानी असेल तर सर्वसामान्यांची कामे अधिक गतीने पूर्ण होतील. कर्मचारी उत्साहाने, आनंदाने प्रशासनातील सर्व कामे वेळेवर पूर्ण करतील. कर्मचारी वर्गाचे मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या संदर्भात सुद्धा शासनाने वेळोवेळी सकारात्मक विचार करायला पाहिजे.
सरकार व प्रशासन ही राज्याच्या रथाची दोन चाके आहेत. ही जोपर्यंत सोबत आहे तोपर्यंत राज्याचा विकासाचा रथ अधिक गतीने पुढे सरकत जाईल. आणि म्हणून १४ मार्चपासून पुकारलेल्या बेमुदत संपावर शासनाने योग्य तो तोडगा काढावा. कर्मचार्‍यांकडून जुनी पेन्शनची होत असलेली मागणी सकारात्मक असून कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन ही शासनाची मेहेरबानी नसून कर्मचार्‍यांनी केलेल्या प्रामाणिक विनाखंड सेवेचा आणि त्याला म्हातारपण यासाठी जगण्यासाठी मिळण्याचा हक्क आहे हे विचारात घेतले पाहिजे.
-राजेंद्र प्रल्हाद शेळके
मु पो किनगाव राजा ता. सिंदखेड राजा जि. बुलढाणा
मो. नं ९८२३४२५८५२