ठळक मुद्दे
- उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून ४८ तासांच्या आत आपल्यावरील गुन्हे जाहीर करणं आवश्यक
- सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिले होते आदेश
- माकप, राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड
- भाजप, काँग्रेस, भाकप, जदयू, राजद, लोजप यांना प्रत्येकी एक लाखांचा दंड
नवी दिल्ली, न्यूज डेस्क :११ऑगस्ट ,राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपविल्याबद्दल भाजप, काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष,जदयु,राष्ट्रीय जनता दल,लोक जनशक्ती पक्षाला एक एक लाखाचा दंड झाला आहे. उमेदवारांवर असलेल्या गुन्ह्याची माहिती जाहीर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संताप व्यक्त केला. या संदर्भात आपल्या अलीकडच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेससह आठ पक्षांना एक लाख ते पाच लाख रुपये दंड ठोठावला आहे.निवडणुकांसाठी उमेदवारांची यादी जाहीर करताना राजकीय पक्षांनी उमेदवारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती जाहीर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिले होते. न्यायालयाने तेव्हा असेही बजावले होते की, राजकीय पक्षांनी अशा उमेदवारांची विस्तृत माहिती उमेदवारी जाहीर केल्यापासून ४८ तासांच्या आत आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करने बंधनकारक आहे . असे असूनही मात्र न्यायालयाच्या या आदेशांचे पालन होत नसल्याचे समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांना निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्याकांत आणि न्या. विनीत सरण यांच्या खंडपीठासमोर सुनवाणी झाली. यावेळी खंडपीठाने आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर संताप व्यक्त केला. सन २०२० मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत आपल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर, भाजप, काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप), जनता दल (युनायटेड), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आणि लोक जनशक्ती पक्ष (लोजप) यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना राजकारणात प्रवेश मिळू नये यासाठी वेळोवेळी संसद सदस्यांना आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र हे आवाहन म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी ठरले आहे. राजकीय पक्ष गाढ झोपेतून जागे होण्यास तयारच नाहीत. देशात राजकीय व्यवस्थेतील गुन्हेगारीचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे न्यायालयाने नमूद केले आहे.