दिल्ली११ऑगस्ट:-न्यूज डेस्क:-मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मराठा कृती समितीने राज्यभर मोर्चे काढीत,आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती. त्यावरून केंद्र सरकारने१२७घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. लोकसभेत मंजुरी नंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजुरी साठी ठेवण्यात आले होते. या बिलावर आज दिवसभर संसदेच्या राज्यसभेत चर्चा नंतर नमूद विधेयक मंजूर करण्यात आलं.१२७व्या घटना दुरुस्तीमुळे देशातील प्रत्येक राज्यांना मागासवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.मोदी सरकारच्या वतीने१२७वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेचे वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर, त्यावर विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली.काल लोकसभेत या विधेयकाच्य बाजूने उपस्थित३७२ सदस्यांपैकी सर्वच खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मत दिली होती.दरम्यान आज राज्यसभेत या विधेयकाबाबत देशातील खासदारांनी भूमिका मांडली, सत्ताधारी खासदारांनी त्यांची मत व्यक्त न केल्याने,महाविकास आघाडी तील नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली. संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, या बिलाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी, हे विधेयक राष्ट्रपती यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर याचे कायद्यात रूपांतर होईल.