मुंबई१३सप्टेंबर:-ईडीच्या चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकलेले, तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय समजल्या जाणारे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचं अनधिकृत कार्यलय तोडण्याचे आदेश लोकायुक्त व्ही.एम.कानडे आदेश दिले आहेत. या बाबत सविस्तर माहिती अशी आहे की,अनिल परब यांचे कार्यालय म्हाडा कॉलनीतील इमारत क्रमांक 57 आणि 58 मधील मोकळ्या जागेत बेकादेशीरपणे बांधण्यात आले आहे,अशी तक्रार २० फेब्रुवारी २०१९ ला विलास शेगले यांनी म्हाडाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर मिळकत व्यवस्थापकांकडून अनिल परब यांनी २७ जून आणि २२ जुलै २०१९ ला दोन वेळा नोटीस बजावली होती. या नोटीशीमध्ये परब यांना बांधकाम तोडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र परब यांनी हे बांधकाम पाडले नाही. किंवा म्हाडाकडूनही काही कारवाई करण्यात आली नाही. सध्या अनिल परब हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. त्याामुळे किरीट सोमय्या यांनी ,राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मंत्र्यांच्या दबावामुळे हे अनधिकृत कार्यालय तोडण्यात आलं नसल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे चौकशीसाठी पाठवलं. त्यानंतर चौकशी केल्यानंतर गृहनिर्माण सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांनी लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीमध्ये हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचं मान्य केलं असल्याने, आता अनिल परब यांचे बांद्रा येथील कार्यलय तोडण्याचे आदेश लोकायुक्त कानडे यांनी दिले आहेत.