ताज्या बातम्या

चौथीपर्यंतच्या शाळा आता सकाळी ९ नंतर

मुंबई : राज्यात आता पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतच्या शाळा आता सकाळी ९ किंवा त्यानंतर सुरू होतील. सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना हा नियम लागू असणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. या आधी अनेक ठिकाणी हे वर्ग सकाळी ७ वाजता भरविण्यात येत होते मात्र लवकरच्या शाळांमध्ये लहान मुलांना होणारा त्रास लक्षात घेता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतची मुले लहान असतात. त्यांना अनेक ठिकाणी सकाळी ७ वाजता शाळेत पोहोचावे लागते. लवकर उठावे लागत असल्याने मुलांना याचा त्रास होतो त्यामुळे या मुलांच्या शाळांची वेळ बदला, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना केली होती. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने याची दखल घेत अभ्यास केला. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून हा अभ्यास करण्यात आला. त्यासाठी अभिप्राय नोंदविण्यासाठी गुगल लिंकही देण्यात आली होती. शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, प्रशासनातील अधिकारी यांनीदेखील आपली शिफारस नोंदविली होती.
आधुनिक युगातील बदललेली जीवनशैली, मनोरंजनाची विविध साधने, शहरांत उशिरापर्यंत सुरू असणारे ध्वनीप्रदूषण अशा अनेक कारणांमुळे मुले उशिरापर्यंत जागीच असतात. मोबाईलचीदेखील त्यात भर पडली आहे. यामुळे सकाळची सातची शाळा गाठायची असेल तर लवकर उठावे लागते. अनेकदा झोप व्यवस्थित होत नसल्याने लहान मुले लवकर उठण्यास कंटाळा करतात; पण शाळा वेळेतच गाठायची असल्याने पालक त्यांना लवकर उठवितात. अशामुळे या लहान मुलांना दिवसभर आळस राहतो. याचा नकारात्मक परिणाम त्यांच्या मानसिक तसेच शारीरिक आरोग्यावर होताना दिसून येत होता तसेच अनेकदा पालकदेखील नोकरी करणारे असल्याने त्यांनादेखील मुलांना तयार करणे, त्यांचा डबा बनवून देणे, शाळेत पोहोचविणे यासाठी कसरत करावी लागत होती. राज्यपाल रमेश बैस यांनी हेच कारण देऊन शाळांची सकाळची वेळ बदलण्याची सूचना केली होती.
राज्य सरकारने याची दखल घेत आता हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांना आता पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग हे सकाळी ९ वाजता किंवा सकाळी ९ नंतरच भरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांच्या वेळेत बदल करताना शासकीय तसेच निमसरकारी कार्यालयांच्या वेळा व शाळांच्या वेळा समांतर येणार नाहीत याचीही काळजी घेण्याचे सरकारने सुचविले आहे.