अकोला : जिल्हाधिकारी यांनी परिपत्रक काढून अन्नधान्य योजनेतून गरज असणाऱ्यांना कार्ड धारकांना बाहेर पडा असा आदेश दिला आहे, व त्याची व्यापक प्रसिध्दी केली आहे.
या आदेशातील बरेच मुद्दे गरीब जनता व लाभार्थ्यावर अन्याय करणारी असून यामुळे सामान्य जनतेत भिती व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.ज्या लाभार्थ्यांना सदर धान्याची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा आदेश बंधनकारक नसून त्यांच्यासाठी काँग्रेस लढाई लढण्यास तयार असून ज्या कार्ड धारकांना मदतीची आवश्यकता आहे.
त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा काँगेसच्या वतीने करण्यात आले.
जिल्हा काँगेसच्या वतीने गुरुवारी स्थानीय शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक अमानकर, प्रदेश पदाधिकारी विवेक पारसकार यांनी कार्ड धारकांच्या या नव्या समस्यांचा उहापोह केला.ते म्हणाले, रेशन कार्डधारक संदर्भात देण्यात आलेल्या या परिपत्रकातील मुद्दा क्र.२ मध्ये 60 हजार वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांनी व त्यावर
उत्पन्न असणाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ सोडावा, असे म्हटले आहे, न सोडल्यास कलम भादवी 420 व इतर कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे या परिपत्रकात सुचीत केले आहे.काँग्रेस पक्षाने सदर योजना या देशातील गरीब माणुस उपाशी राहू नये या उद्देशान सन 2013 मध्ये अन्न सुरक्षा कायदा काढून सुरू केलेली आहे. परंतु आज रोजी भाजप सरकार या जबाबदारीतून बाहेर पडत आहे.
या योजनेसाठी सन २2013 मध्ये केलेले उत्पन्नाचे निकष 9 वर्षात महागाई वाढल्याने उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. सन 2016 मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. दि.1 जानेवारी 2023 रोजी महागाई भत्ता शासन कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के इतका देते, जर शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई वाढली तर गरीबांना महागाई वाढत नाही का? असा सवाल यावेळी करण्यात आला.
चारचाकी वाहनधारक सरसकट या योजनेतून वगळणे हे सुध्दा अन्यायकारक आहे. कारण या योजनेमध्ये काही चारचाकी वाहन घरी बंद असते किंवा काही स्वयंरोजगार किंवा अल्प किंमतीच्या असतात.5 एकर शेती असलेला कोरडवाहू शेतकरी सधन कसा असू शकतो? हा प्रश्न पण यावेळी उपस्थित करण्यात आला. शेतकऱ्याला अन्नधान्य
योजनेतून बाहेर पडण्याची दमदाटी व त्यानंतर 420 कलम लागेल अशी तंबी देण्यात येत असून जिल्हा काँगेस हे कदापी सहन करणार नसून जिल्हाधिकारी यांचे दि.31 जानेवारीचे परिपत्रक त्वरीत मागे घेण्यात यावे, शेतकऱ्यांना देय असलेली अन्नधान्य योजना त्वरीत सुरू करावी,या योजनेतील आर्थिक निकष ग्रामीण भागातील जनतेस 75 हजार व शहरी भागात रूपये 1 लाखापर्यंत करा करण्यात यावे,जिल्हाधिकारी यांनी आधार सिडींग न झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना त्वरीत धान्य वितरण सुरू करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्यात. या पत्रकार परिषदेत यावेळी चंद्रकांत सावजी,प्रमोद डोंगरे ,प्रा डी ए पाटील, अतुल अमानकर, विजय देशमुख, तशवर पटेल, एड सुरेश ढाकुलकर, नरेंद्र मिश्रा, शेख हनिफभाई, प्रमोद पागृत आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.