महाराष्ट्र मध्येच नव्हे तर देशामध्ये राजकारणाने नीचपणाचा कळस गाठला आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. राजकारण हे विकासाच्या मुद्द्यावर व्हायला पाहिजेत परंतु सध्याचे राजकारण बघितले तर वैयक्तिक बदनामी, वैयक्तिक द्वेष, वैयक्तिक टीका टिपणी यावर होत आहे. विकासाचे मुद्दे बाजूला सारून नीचेपणाचे राजकारण केले जात आहे.
राजकारणामध्ये राजनीति असावी परंतु कुटनिती नसावी पण आज राजकारणाच्या नावाखाली कुटीलनिती वापरून लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकशाहीमध्ये जे चार स्तंभ महत्त्वाचे आहेत त्या चारही स्तंभाला स्वतंत्र व विशेष महत्त्व आहे.
प्रत्येक स्तंभ देशातील जनतेला न्याय मिळवून देऊन लोकशाही जोपासण्याचे काम करत असतो. परंतु गेल्या काही वर्षापासून लोकशाहीचे खांब डगमळत आहेत. राजकीय नेत्यांनी सर्वसामान्य जनतेला देशातील पैशांचा थोडाही फायदा न करून देता स्वतःचे घर भरण्यावर भर दिला. म्हणून लोकशाहीमध्ये ज्यांच्या हाती देशाच्या विकासाची सर्वात मोठी चावी आहे, देशाचा विकास करण्याचे सर्वात मोठे अधिकार आहेत, त्याच राजकीय नेत्यांना अर्थात लोकप्रतिनिधींना भ्रष्टाचाराचा डाग लागून सर्वसामान्य जनतेच्या मनातून लोकप्रतिनिधींचा आदर हा नसल्यात जमा झालेला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी हजारो करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचार करून देशाला आर्थिक संकटामध्ये टाकले आहे. व जनतेला दारिद्र्यात ढकलले आहे. देशांमधील भ्रष्टाचार व इतर असंविधानिक गोष्टी थांबवण्यासाठी अनेक स्वतंत्र संस्था आहेत. परंतु गेल्या आठ नऊ वर्षांमध्ये स्वतंत्र असलेल्या संस्था सरकारच्या मर्जीने काम करत आहेत. म्हणून सत्ताधारी नेत्यांना सर्व बाबींमध्ये सूट मिळालेली आहे व विरोधकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे.
सर्वसामान्य जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवून सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचे काम मीडिया करत असतो. परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने आपल्या प्रामाणिकपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडून सरकारची लाचारी पत्करून, स्वाभिमान गहाण टाकलेला आहे. व लोकहिताच्या विरोधात असलेले सरकारचे धोरणे हे फायदेशीर कसे आहेत हेच सांगण्यात ते मग्न झालेले आहेत. भ्रष्ट राजकीय नेते व लोकशाहीची हत्या करण्यास निघालेली व्यवस्था प्रशासनाला देखील व्यवस्थित काम करू देत नाही.
थोडक्यात काय तर हुकूमशाही कडे वाटचाल करताना दिसत आहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेला एक अपेक्षा आहे ती म्हणजे न्यायालयाची. न्यायालय हे स्वतंत्र असून न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम मानला जातो. त्यावरती कोणालाही टीकाटिपणी अथवा विरोध करता येत नाही. त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे तो देशासाठी कायदा असतो. आणि न्यायालयीन निर्णयावरती आजपर्यंत टीकाटिपणी करण्याची कोणाचीही हिंमत झाली नाही. परंतु महाराष्ट्रामध्ये सत्ता संघर्षाचा जो वाद सुरू आहे तो वाद सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला.
लोकशाहीला डावलून राज्यपालाच्या मदतीने सरकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न इथल्या सत्तापिपासू लोकांनी केला, अर्थात राज्यपाल आणि राष्ट्रपती हे कोणत्याही पक्षाशी निगडित नसायला पाहिजे परंतु सध्याची परिस्थिती बघितली तर सत्ताधारी लोकांच्या हाताखालील लोकांना राज्यपाल व राष्ट्रपती बनवले जात आहे. हे देशाच्या लोकशाहीस मारक गोष्ट आहे. याची प्रचिती महाराष्ट्रात सत्ता संघर्षाचा वाद ही आहे. आणि याच सत्ता संघर्षावरती न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी दोन्हीही पक्षातील वकिलांना अनेक प्रश्न विचारून बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला व वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती सरन्यायाधीश यांनी स्वतःचे मत सुद्धा व्यक्त केले.
एकंदरीत सुनावणी संपली आणि सत्तेत असलेल्या लोकांच्या विरुद्ध बाजूने निकाल जातो की काय या भीतीने चक्क सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करण्याचा नीच,नितीहीन प्रकार या ठिकाणी करत आहे. सत्ता भोगण्यासाठी कुणीही एवढ्या नीच पातळीवर जाणे म्हणजे त्या देशातील लोकशाहीची हत्या होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना ट्रोल करणे म्हणजे देशद्रोह होय. आणि अशा देशद्रोही लोकांचे समर्थन करणारे, जगवणारे आणि पाठीशी घालणारे लोक, पक्ष, संघटना खर्‍या अर्थाने देशद्रोही आहेत.
लोकशाहीमध्ये लोकांच्या हितासाठी लोकांच्या समस्येसाठी आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पक्ष कार्यरत असतात, सत्तेत असलेले सरकार लोकहिताचे काम करते की नाही हे बघण्यासाठी आणि चुकीच्या गोष्टी लक्षात आणून देण्यासाठी विरोधी पक्ष खूप महत्त्वाचा असतो. परंतु प्रस्थापित सरकार देशांमधून विरोधी पक्ष हद्दपार करत आहे. जिथे विरोधी पक्षाच नसेल तिथे लोकशाही जिवंत असण्याचे काहीच कारण नाही. सोप्या भाषे सांगायचे तर एखादा खेळ खेळताना दोन पेक्षा जास्त टीम असणे आवश्यक असते. फक्त टीम असून जमत नाही तर त्या टीम सारख्या वजनाच्या असायला पाहिजेत. एक बलशाली आणि एक कमकुवत अशी जरी टीम असेल तरीही त्या खेळामध्ये रस नसतो. किंवा तो खेळ एकतर्फी होणारा हे अगोदरच निश्चित असते. आणि एकतर्फी खेळामध्ये जिंकणारा खरोखर खेळाच्या नियमानुसारच जिंकला याची खात्रीही नसते.
तीच बाब लोकशाहीमध्ये लागू होते लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष मजबूत व मोठा नसेल तर त्या ठिकाणी लोकशाही नसते. आणि आज सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांना कमकुवत नव्हे तर नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वेगवेगळ्या शक्तींचा वापर करून कोणीही सरकार विरोधात बोलणार नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था निर्माण करत आहे.
जर कोणी बोलण्याचा प्रयत्न केलाच तर वेगवेगळ्या स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या मागे लागून त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यामध्ये बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. म्हणजे सत्तेसाठी एवढे मोठे नीच राजकारण करून लोकशाहीची हत्या केली जात आहे हे खूप धोक्याचे आहे ज्या ठिकाणी निकाल येण्या अगोदर सरन्यायाधीशांना ट्रोल केले जात असेल. त्या देशातील जनता खरचं सुरक्षित असेल का? त्या देशात खरंच जनतेच्या हिताचे कामे होत असतील का? त्या देशात खरंच लोकशाही असेल का? हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण जिथे सत्ता जाईल या भीतीपोटी न्यायाधीशांना सोडले जात नाही. त्या ठिकाणी लोकांचा काय विकास होणार आहे? माणसाने नीचपणा कुटीलपणा करावा परंतु किती याला सुद्धा मर्यादा असते.
आज पर्यंत जिल्हा न्यायालयाच्या विरोधात कोणाचीही बोलण्याची हिंमत झाली नसताना, आज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची विरोधात या ठिकाणचे लोक बोलू लागतात, तर त्यांना कोणत्या भाषेमध्ये बोलावं त्यासाठी शब्द सुद्धा सुचत नाही. राज्यपालांच्या कामावर, अधिकारावर प्रश्न केला तर सत्याधारांना एवढे झोंबले जर सत्ताधार्‍यांवर प्रश्न केले की काय अवस्था होईल. ज्याला न्यायालयाचा निर्णय मान्य नाही, न्याय मान्य नाही, ते लोक जनतेला काय न्याय देणार आहेत. आणि म्हणून आज देशाची परिस्थिती बघितली तर देशामध्ये महागाई वाढते, बेरोजगारी वाढते शिक्षणाचे बाजारीकरण केलं जाते, देशातील पैसा उद्योगपतींना दिला जातो. देशाला आणि जनतेला कंगाल करून सोडले जाते, व सत्ता टिकवण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर जाऊन नीचपणा करायला तयार झालेले लोक यांना वठणीवर आणण्यासाठी जनतेने एकत्र येऊन योग्य ती भूमिका घ्यायला पाहिजेत. आज हे लोक न्यायाधीशांना सोडत नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेला काय सोडणार? आणि म्हणून आजही काही वेळ शिल्लक आहे.
या वेळात नागरिक जागृत होऊन स्वतःच्या हक्क अधिकारासाठी व लोकशाहीसाठी एकत्र आलेत तर लोकशाही वाचू शकतील, परंतु एकदा वेळ निघून गेली तर काहीही झाले तरी लोकशाही वाचणार नाही. याचे साधे उदाहरण म्हणजे शासकीय कर्मचारी पेन्शन साठी आंदोलन करत आहेत. परंतु शासकीय कर्मचार्‍यांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार म्हणते आमच्याकडे पैसा नाही. आणि दुसरीकडे उद्योगपतींना दोन वर्षांमध्ये कोणत्याही पद्धतीची चौकशी न करता दोन लाख करोडा पेक्षा जास्त कर्ज दिले जाते.
उद्योग डुबला तरी त्याला प्रोत्साहन म्हणून अजून वरून हजारो करोड रुपये दिले जातात. परंतु पेन्शन साठी सरकारकडे पैसा नाही. याचाच अर्थ सरकारला जनतेचे हित नाही तर उद्योगपतींच्या माध्यमातून पैसा एकत्र करून हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. अनेक उद्योगपती हजारो करोडो रुपये घेऊन देशातून फरार झालेत. त्यांना देण्यासाठी सरकारकडे पैसा असतो. परंतु नोकर भरती त्यांचे पगार पेन्शन यासाठी मात्र सरकारकडे कधीही पैसा नसतो. सगळ्यात महत्त्वाचा सरकारने शिक्षण, आरोग्य ,रोजगार यावरती खर्च करणे आवश्यक असते. परंतु या बाबी बाजूला सारून वेगळ्याच पद्धतीवर खर्च करून लोकांना भावनिक व धार्मिक बनवले जात आहे. आणि हे सर्व करताना लोकांच्या मनामध्ये धर्म सर्वश्रेष्ठ म्हणून रुजवले जात आहे. व मूळ समस्या वरून लक्ष दुसरीकडे वळवले जात आहे. आणि लोकशाहीची हत्या सर्वांसमोर केली जात आहे, तरीही जनतेला याची जाणीव नाही. ज्या लोकांना जाणीव आहे त्या लोकांचे मत बर्‍याच लोकांना पटत नाही. परंतु आजची जर संधी गेली तर पुन्हा संधी येणार नाही. म्हणून जात धर्म आणि इतर बाबी बाजूला ठेवून देश-संरक्षण आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
-विनोद पंजाबराव सदावर्ते
समाज एकता अभियान
रा. आरेगांव ता मेहकर
मोबा: ९१३०९७९३००