मुंबई : राज्य सरकारने शेतक-यांच्या ७० टक्के मागण्या मान्य केल्यानंतर चार दिवसांपासून सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अखेर स्थगित झालं आहे. शेतकऱ्यांचे नेते, माजी आमदार जीवा पांडू गावीत यांनी ही घोषणा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागण्या मान्य झाल्याच्या सरकारच्या निवदेनाची प्रतही आंदोलनकतर्यांना दिल्याने अखेर हे आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गावित यांनी पोलीस, जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारचे आभार मानले. त्यामुळे अखेर लाल वादळ शमलं आहे.
शेतकऱ्यांनी १४ मागण्यांसाठी नाशिकपासून लाँन्ग मार्च काढला होता. मात्र, मार्च विधानभवनाकडे पोहोचण्यापूर्वीच सरकारने-शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा काढला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मार्च मागे घेतलाय. माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांनी मिडीयाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. काही मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. काही मागण्या एक महिन्याने अंमलात येणार आहेत. तर काही मागण्या या केंद्राशी संबंधित असल्याने त्या केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत. या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमच्या ७० टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे निवेदन आम्हाला दिले आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलकांना विश्वासात घेतलं. त्यानुसार आता आम्ही आंदोलन मागे घेत असल्याचं शेतकरी नेते जीवा पांडू गावित यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री
विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील आहे. सर्वसामान्य आदिवासी बांधव भगिनींच्या गेल्या अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित मागण्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी बंधू- भगिनी जी जमीन कसतात, त्यांच्या ताब्यात असलेली चार हेक्टर पर्यंतची वन जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घर आहे ती घरे देखील नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे.पी.गावित व आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीला एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. देवस्थान जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याने लाँगमार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.