परिवहन मंत्री अनिल परब यांची ६००कोटी रुपयांची शासनाकडे मागणी!
मुंबई १८ऑगस्ट:-
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागलेल्या निर्बंधामुळे एसटीची वाहतूक प्रभावित झाली असून,त्याचा परिणाम एसटीच्या आर्थिक उत्पनावर झाला आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या७तारखेला पगार मिळतो, परंतु आठवड्याभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही पगार न मिळाल्याने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक बजेट कोलमडून गेल्याचं, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.पगार रखडल्यामध्ये राज्यातील९८ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळत नसल्याने, एसटीच्या काही कर्मचारी संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे.राज्यातील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्य शासनाकडे ६००कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे.परन्तु परिवहन मंत्री यांनी मागणी केलेल्या बाबत शासनाने अजून कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेतल्याने पगारा साठी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. २०२० पासून कोरोनाच्या महामारीमुळे ,तसेच डिझेलच्या दारात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने,एसटी महामंडळाचे ६हजार४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असल्याचे, सूत्रांनी सांगितले आहे.एसटी महामंडळ कामगार संघटना अध्यक्ष शिंदे यांनी तर नियोजित तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा शासनाला दिला आहे. यावर राज्य शासन काय निर्णय घेते ,याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना फारच कमी पगार असल्याने, त्यांच्या कौटुंबिक खर्चाचे गणित बिघडले अशी प्रतिक्रिया, एसटी कामगार संघटना(काँग्रेसचे)सर चिटणीस श्रीरंग बरंगे यांनी दिली आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शासनाकडे६००कोटी मदतीसाठी प्रस्ताव सादर केला असून,या आठवड्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचा प्रयत्न आहे.बँकेकडे सुद्धा वेतन चुकविण्यासाठी कर्जाची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागलेल्या निर्बंधामुळे एसटीची वाहतूक प्रभावित झाली असून,त्याचा परिणाम एसटीच्या आर्थिक उत्पनावर झाला आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या७तारखेला पगार मिळतो, परंतु आठवड्याभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही पगार न मिळाल्याने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक बजेट कोलमडून गेल्याचं, एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.पगार रखडल्यामध्ये राज्यातील९८ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळत नसल्याने, एसटीच्या काही कर्मचारी संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे.राज्यातील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्य शासनाकडे ६००कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केली आहे.परन्तु परिवहन मंत्री यांनी मागणी केलेल्या बाबत शासनाने अजून कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेतल्याने पगारा साठी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. २०२० पासून कोरोनाच्या महामारीमुळे ,तसेच डिझेलच्या दारात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने,एसटी महामंडळाचे ६हजार४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असल्याचे, सूत्रांनी सांगितले आहे.एसटी महामंडळ कामगार संघटना अध्यक्ष शिंदे यांनी तर नियोजित तारखेला कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा शासनाला दिला आहे. यावर राज्य शासन काय निर्णय घेते ,याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना फारच कमी पगार असल्याने, त्यांच्या कौटुंबिक खर्चाचे गणित बिघडले अशी प्रतिक्रिया, एसटी कामगार संघटना(काँग्रेसचे)सर चिटणीस श्रीरंग बरंगे यांनी दिली आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शासनाकडे६००कोटी मदतीसाठी प्रस्ताव सादर केला असून,या आठवड्यात एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचा प्रयत्न आहे.बँकेकडे सुद्धा वेतन चुकविण्यासाठी कर्जाची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रसार माध्यमांना दिली आहे.