अकोला : सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनावर बुधवारी जिल्हाधिकारी समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघटनचे संजय धनाडे यांनी प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे पदाधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी शेलार आस्थापना विभागाचे अधीक्षिका उपस्थित होत्या.
सुनावणी मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार प्रकल्पग्रस्तांचे यादी हे ऑनलाईन करण्याबाबत मागणी होती. सदर यादी हे ऑनलाइन करून प्रसिद्ध करण्यात येईल जेणेकरून कुटुंबातील एकच व्यक्ती हे शासकीय सेवा चा लाभ घेता येईल अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या तसेच प्रमाणपत्र साठी लागणारे कागदपत्रांची पूर्तता करताना प्रकल्पग्रस्तांना त्रास होत होता तो त्रास कमी करून प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
काही प्रकल्पग्रस्त महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मध्ये कंत्राटी पद्धतीने खांदला प्रोजेक्टमध्ये कार्यरत आहेत त्यांना कायम करण्याचे मार्गदर्शन शासनाकडे पाठवण्यात आले. भूसंपादित झालेले जमिनीच्या बदल्यात जमिनी प्राप्त झाले आहेत.
अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी वर्ग दोन मधून एक मध्ये करण्याबाबत तसेच जिल्हाधिकारी यांनी शासन निर्णयनुसार देण्यात यावे अशा सूचना केल्या.