अकोला: यंदा पाणीटंचाई निवारणासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत कात्री लागल्यानंतर जिल्हा परिषदेने आता पंचायत समितीकडून सुधारित प्रस्ताव मागवण्यास सुरुवात केली आहे.
१५ मार्चपर्यंत हे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. त्यामुळे आतापर्यंत जि. प. पदाधिकारी व सर्वपक्षीय सदस्यांकडून सविस्तर आराखड्यासाठी होत असलेल्याप्रयत्नांवर पाणी तर फेरले जाणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेने १५ कोटींच्या आराखड्यात ११३९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या होता. दरवर्षी उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातनागरिकांना पाणीटंचाईचे चटके सोसावे लागतात. अनेक किमी. पायपीट करून पाणी आणावे लागते. खारपाणपट्यात तर पाण्यासाठी संघर्षच करावा लागतो. काही ठिकाणी तर पाणी विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईच्या झळांपासून ग्रामस्थांना दिलासा मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हा प्रशासनाला पाणीटंचाई कृती आराखडा सादर करण्यात येतो. त्यानुसार सन २०२३ वर्षाच्या टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला.
मात्र हा आराखडा आता सुधारित करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. भूजल पातळी डाऊन नसून, सध्या अनेक ठिकाणी तीव्र पाणीटंचाई नसल्याचेही बैठकीतसांगण्यात आले होते. त्यामुळे अशा ठिकाणी टँकर सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे. अर्थात सुधारित अहवाल तयार झाल्यानंतर सर्वच बाबी स्पष्ट होणार आहे. तीन महिन्यांसाठी होणार ग्रामीण भागात जलजीवन मिशन योजनेच्या कामाची व्याप्ती वाढतच आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनाही कार्यान्वित आहेत. परिणामी मार्चपर्यंत आराखडा निरंक करून एप्रिल तेजूनपर्यंतचा आराखडा सुधारित करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले होते. त्यामुळे १५ मार्चपर्यंत सुधारितआराखडा तयार करून मार्च अखेरीस सादर होण्याची शक्यता आहे.ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ३२१ गावांमध्ये पाणी टंचाई असल्याचे आराखड्यात नमूद केले होते.
टंचाई निवारणासाठी ७३७ उपाययोजना निश्चित केल्या होत्या व त्यासाठी ९ कोटी ९२ लाखांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा उल्लेख प्रस्तावित आराखड्यात केला होता. मात्र आराखड्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांनी यंदाच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील ३२१ गावांमध्ये पाणी टंचाई असल्याचे आराखड्यात नमूद केले होते. टंचाई निवारणासाठी ७३७ उपाययोजना निश्चित केल्या होत्या व त्यासाठी ९ कोटी ९२ लाखांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा उल्लेख प्रस्तावित आराखड्यात केला होता.
मात्र आराखड्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने नव्याने केलेल्या आराखड्यात जि. प.ने १५ कोटींच्या आराखड्यात ११३९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या होत्या. आता अंतिम आराखड्यात किती उपाययोजना होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.