केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे राज्यांना निर्देश
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : इयत्ता पहिलीसाठी बालकांच्या प्रवेशाचे वय साडेसहा वर्षे करण्यात यावे असे निर्देश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिले आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये देशाचे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून ‘प्रारंभिक टप्प्यातच ‘ मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांच्या जडणघडणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व मुलांसाठी 5 वर्षांचा काळ (3 ते 8 वर्षांच्या दरम्यान) अनेक गोष्टी शिकण्याचा असतो, ज्यामध्ये 3 वर्षांचे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि 2 वर्षांचे बालवाडी शिक्षण ग्रेड – I आणि ग्रेड-II यांचा समावेश होतो. अशा प्रकारे बालवाडी पासून इयत्ता दुसरी पर्यंत मुलांच्या अखंड शिक्षण आणि विकासाला हे धोरण प्रोत्साहन देते.यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये किंवा सरकारी/सरकारी अनुदानित, खाजगी आणि स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालवल्या जाणार्या बालवाडी केंद्रांमध्ये शिकणार्या सर्व मुलांसाठी 3 वर्षांच्या दर्जेदार प्री-स्कूल शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, प्रारंभिक टप्प्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक पात्र शिक्षकांची उपलब्धता हा आहे. ते वय आणि विकासाच्या दृष्टीने योग्य अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र या बाबतीत विशेष प्रशिक्षित असण्याची अपेक्षा आहे. प्रारंभिक टप्प्यासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अलिकडेच 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने 9 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या आदेशा द्वारे सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना प्रवेशाचे वय धोरणानुसार संरेखित करण्यासाठी आणि साडेसहा वर्षे वयाच्या मुलांना इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश देण्याच्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला आहे. तसेच राज्यांना त्यांच्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एज्युकेशन (डीपीएसई) अभ्यासक्रम तयार करण्याची आणि चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारे हा अभ्यासक्रम तयार केला जाणे अपेक्षित आहे आणि ते एससीईआरटीच्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थाद्वारे अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.