‘एअरो इंडिया’ प्रदर्शन भारताच्या दृष्टीने घणाघाती आणि महत्त्वाकांक्षी घोषणांचे ठरू पाहात आहे. प्रदर्शनाच्या दुसर्‍या दिवशी एअर इंडियाने ४७० प्रवासी विमाने खरेदी करण्याची बम्पर घोषणा करून जगातील दोन प्रमुख विमान उत्पादक कंपन्यांना खूश करून टाकले. तर तिसर्‍या दिवशी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यंदाच्या संरक्षण तरतुदीतील ७५ टक्के रक्कम स्थानिक कंपन्यांकडून सामग्री अधिग्रहणासाठी वापरली जाईल, असे जाहीर केले.
एअरो इंडिया प्रदर्शनासाठी एअरबस, बोइंग, दासॉ, लॉकहीड मार्टिन, जनरल इलेक्ट्रिक, साब, साप्रâान, इस्रायल एरोस्पेस कंपनी, रोल्स रॉइस अशा अनेक तगडय़ा परदेशी कंपन्या भारत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एकाच मांडवाखाली आल्या आहेत. प्रवासी हवाई वाहतुकीबरोबरच संरक्षण सामग्री विक्री व विपणनासाठी हे प्रदर्शन एक अत्यंत महत्त्वाचे व्यासपीठ बनू लागले आहे.इतक्या प्रमाणात कंपन्यांची गर्दी एअरो इंडियासाठी होणे हे भारत एक बडी बाजारपेठ व त्याचबरोबर शस्त्रास्त्र सामग्रीचा महत्त्वाचा आयातदार देश बनल्याचेच निदर्शक आहे.
जगाची घोषित वा अघोषित विभागणी आक्रमक, विस्तारवादी देश आणि शांतताप्रेमी देशांमध्ये होताना दिसते. याच कारणास्तव बहुतेक शस्त्रास्त्रनिर्मिती कंपन्या ज्या देशांमध्ये आहेत, तेथील सरकारांना चीनविरोधात भारताला बलसिद्ध करणे सामरिक आणि भूराजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे वाटते. तसेच, वर्षांनुवर्षे संरक्षण सामग्रीसाठी भारत ज्याच्यावर अवलंबून होता, त्या रशियाकडून त्याला आपल्याकडे वळवणे असा रोकडा व्यापारी विचारही आहेच. रशिया आजही भारताचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार असला, तरी हे प्रमाण गेल्या काही वर्षांमध्ये घटलेले दिसते. फ्रान्स हा दुसर्‍या क्रमाकांचा पुरवठादार असून, ती जागा आपल्याला मिळावी ही अमेरिकेची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. लोकशाही तत्त्वे पाळणारा ‘स्वाभाविक मित्र’ या व्याख्येत बसण्यासाठी भारतापेक्षा चांगले इतर उदाहरण सापडणार नाही, हेही प्रâान्स, अमेरिकेच्या राजकीय नेत्यांना ठाऊक असते. अमेरिकेच्या बाबतीत हा बदल लक्षणीय असून तो गेल्या दीड दशकापासून दिसू लागलेला आहे.
भारताला लढाऊ विमाने विकण्यास बोइंग, लॉकहीड मार्टिनसारख्या कंपन्या उत्सुक आहेतच, पण अमेरिकेच्या अध्यक्षांसाठीही हा प्रश्न आता कळीचा आणि प्रतिष्ठेचा ठरतो. मध्यम पल्ल्याची बहुद्देशीय लढाऊ विमाने भारताला पुरवण्याच्या शर्यतीत प्रâान्सच्या राफेल विमानांनी बाजी मारल्यामुळे, भविष्यात संधी मिळेल त्या वेळी पहिली पसंती अमेरिकी लढाऊ विमानांना मिळाली पाहिजे, यासाठी अमेरिकेतील यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानसारख्या जुन्या ग्राहकांकडून अमेरिकेने भारताकडे लक्ष वळवले आहे. या संधीचा वापर भारताने चतुराईने केला पाहिजे. संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने आणखीही महत्त्वाचे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतले. इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस या चीन सीमेवर तैनात निमलष्करी दलात अतिरिक्त सात बटालियन्स किंवा ९४०० जवानांची भरती केली जाणार आहे. साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीच्या भारत-चीन प्रत्यक्ष ताबारेषा, तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेवर गस्तीबिंदू हडप करून इंच-इंच पुढे सरकण्याचे धोरण चीनने अवलंबले आहे. यासाठी अग्निशस्त्रे न वापरताही कोणत्याही स्तरापर्यंत खुनशी बनण्याची चीनची तयारी आहे.
या विस्तारवादाला आवर घालायचा झाल्यास अधिक गस्तीचौक्या, तळ उभारून अधिक जवान तैनात करणे अत्यावश्यक बनले आहे. अशा ४७ नवीन गस्तीचौक्या आणि १२ नवे तळ उभारले जातील. ९४०० जवानांची भरती त्यांच्यासाठीच होत असल्याचे समजते. निव्वळ लष्करी पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि जवानांच्या तैनातीतून सीमा परिसर सुरक्षित होत नसतो.सीमावर्ती गावांमधील जनतेला विश्वासात घ्यावे लागते, त्यांच्या मनातील भय दूर करावे लागते. ही मंडळी गाव सोडून जाणार नाहीत, तेथील खेडी निर्मनुष्य होणार नाहीत याचीही खबरदारी घ्यावी लागते. चीनने सीमावर्ती प्रदेशात नवीन खेडीच वसवण्याचा सपाटा लावला आहे. त्या वाटेला न जाता, आहे त्या खेडय़ांमध्ये अधिक सुविधारूपी गुंतवणूक करण्याचा स्वागतार्ह निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.
याअंतर्गत लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागांतील सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी ४८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यातील अर्ध्याहून अधिक निधी रस्तेनिर्मितीसाठी, तर उर्वरित निधी रोजगारनिर्मिती, संस्कृती संवर्धन, विद्युतीकरणासाठी दिला जाईल. याशिवाय लडाखशी कोणत्याही ऋतूत संपर्क राहावा यासाठी शिंकुन-ला बोगदा मार्ग बांधण्यात येत आहे. झोजी-ला बोगदा मार्ग आणि अटल बोगदा मार्ग यांच्याव्यतिरिक्त उभारण्यात येत असलेल्या या ४.१ किलोमीटर लांबीच्या मार्गामुळे लडाख प्रदेश झन्स्कार खोर्‍याच्या माध्यमातून देशाशी जोडला जाईल. आत्मनिर्भरता हे भारताच्या संरक्षणसिद्धतेचे नवे सूत्र आहे.
भारत केवळ उपकरण जुळणी केंद्र (असेम्ब्ली हब) बनू नये, तर शस्त्रास्त्र कंपन्यांनी भारतात येऊन निर्मिती करावी, हे या उपक्रमाचे एक उद्दिष्ट. यातून स्थानिक रोजगाराला मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळणार आहे. चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा कोणत्या थराला जाईल याची काहीही शाश्वती नाही. त्यामुळे लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, क्षेपणास्त्रे, युद्धनौका, पाणबुडय़ा आदी सामग्रीची खरेदी येत्या काही काळात मोठय़ा प्रमाणावर करावी लागणार आहे. हे करत असताना, आत्मनिर्भरतेचे तत्त्वही डोळय़ासमोर ठेवावे लागेल. ते वरकरणी खूप गुलाबी आणि लोभस दिसत असले, तरी असंख्य बाबी त्यासाठी जुळून याव्या लागतील.
स्वदेशी बनावटीच्या सामग्रीचा आपला इतिहास उत्साहवर्धक नाही. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी नुकतीच संसदेमध्ये संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) २३ प्रकल्प रखडल्याची कबुली दिली. तेजस हे हलके लढाऊ विमान, ध्रुव आणि रुद्रसारखी हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर, अर्जुन रणगाडा ही रखडलेल्या किंवा दीर्घ विलंब झालेल्या काही प्रमुख आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची ठळक उदाहरणे. परदेशी बनावटीच्या सामग्री अधिग्रहणाविषयी साधारण हेच पाहायला मिळते. बोफोर्स तोफा, ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर, राफेल विमाने असे अनेक सौदे भ्रष्टाचाराशी निगडित बनले.स्वदेशी बनावटीच्या सामग्रीचा आग्रह एकीकडे धरायचा आणि दुसरीकडे त्यामुळे सामग्री आयातीस विलंब करायचा याचा विपरीत परिणाम देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर होतो असे कित्येक माजी संरक्षण दल अधिकार्‍यांनी वारंवार बजावले आहे. आत्मनिर्भरता अभियानाअंतर्गत सर्व कंपन्यांना समान संधी हा न्याय खरोखरच अमलात येईल का, याविषयी येथील जुन्याजाणत्या कॉर्पोरेट धुरीणांना खात्री वाटत नाही. टाटा, मिहद्रा, एल अँड टी, किर्लोस्कर अशा अवजड अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अनेक मातबर कंपन्या, आयटी क्षेत्रातील अग्रणी कंपन्यांना बाजूला सारून ‘मोजक्याच मर्जीतल्या एक-दोन’ कंपन्यांना आत्मनिर्भर जत्रेत प्राधान्य कशावरून दिले जाणार नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर आणि पुढे जाऊन निर्यातक्षम बनायचे असेल, तर त्या दर्जाचे तंत्रशिक्षण देणार्‍या संस्था उभाराव्या लागतील. आहेत त्या संस्थांमध्ये शिकलेले विद्यार्थी देशातच राहावे यासाठी संधी निर्माण कराव्या लागतील. देशात एअरोस्पेस इंजिनीअिरग शिकलेले किती विद्यार्थी पुढे डीआरडीओ किंवा इस्रोमध्ये जातात, याचा शोध घेतल्यास आत्मनिर्भरतेच्या कल्पनेमागील वास्तव लक्षात येऊ शकते. आत्मनिर्भर होण्याआधी इतके आत्मभान जोपासले, तर प्रयत्नांचा रेटा अधिक व्यापक होईल आणि यशाची हमीही मिळू शकेल. नपेक्षा भव्य प्रदर्शने आणि त्याहून भव्य घोषणा यावरच आपणास समाधान मानावे लागेल.