Subsidy of Rs.4 lakh 18 thousand 815 per acre for three years under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
कृषी

वर्धा : रेशीम शेतीतून कमी खर्चात मिळतेय अधिक उत्पन्न

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी प्रति एकर 4 लाख 18 हजार 815 रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.

वर्धा, 12 ऑक्टोबर : जिल्हयातील नैसर्गिक परिस्थीतीवर मात करुन शेतक-यांना आर्थिक उन्नती साधन्यासाठी रेशीम शेती प्रमुख पर्याय ठरु शकतो.

पारंपारिक पिकांसोबतच कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणा-या पिकांकडे शेतक-यांनी वळावे, यासाठी रेशीम शेतीला प्राधान्य दिले जात आहे. शेतक-यांनी जास्तीत जास्त संख्येने तुती लागवड करुन रेशीम कोषाचे उत्पादन घेऊन आर्थिक उन्नती साधावी.

याकरिता शासनाकडुन अनुदान दिले जात आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी प्रति एकर 4 लाख 18 हजार 815 रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.

पारंपारिक पिकांवरील खर्चांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदलामुळे उत्पादकतेत देखील घट होत असल्याचे दिसून येत आहे.

अशा स्थितीत शेतक-यांना शाश्वत उत्पन्न देण्या-या पिकांकडे वळविण्यासाठी विविध जोडव्यवसायांना प्राधान्य दिले जात आहे. रेशीम शेती वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा उत्पन्न मिळवून देणारी व कमी खर्चाची असल्याने याकडे शेतक-यांनी वळावे यासाठी शासनाकडुन अनुदान दिल्या जाते.

या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतक-यांकडे किमान एक एकर जमीन तसेच बारमाही सिंचनाची सोय उपलब्ध असावी. जिल्हयात रेशीम तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी दरवर्षी महारेशीम अभियान राबविण्यात येते.

रेशीम शेती अत्यंत फायद्याची शेती आहे. या शेतीतुन वर्षातुन 4 ते 5 वेळा कोष उत्पादन घेता येते. इतर पिकांच्या तुलनेत खर्च कमी असून हमखास उत्पन्न मिळते. गेल्या वर्षी अनेक शेतक-यांनी रेशीम शेतीचा अंगीकार केला आहे.

पारंपारिक पिकांसोबतच शेतक-यांनी या फायद्याच्या शेतीचा लाभ घ्यावा आणि अधिक उत्पन्न मिळवावे त्यासाठी रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधुन प्रति एकर 500 रुपये नाव नोंदणी शुल्क भरावे व मनरेगा योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी आपले ग्रामसभेमध्ये तुती लागवड विषय ठराव मंजुर करुन घेण्यात यावा एका गावामध्ये किमान 15 शेतक-यांची निवड करावयाची आहे.

शेतक-यांनी पारंपारीक शेतीबरोबरच रेशीम शेतीची जोड दिल्यास गावातच रोजगार निर्मिती होऊन रेशीम कोष उत्पादन करुन दरमहा उत्पन्न घेता येते. रेशीम शेतीमधे एका एकरातुन वर्षाला 5 पीके घेता येतात व दोन एकर तुती लागवड केल्यास दर महा शाश्वत उत्पन्न घेता येते या साठी शेतक-यांनी रेशीम शेती नक्कीच करावी या बाबत अनेक जागरुकता कार्यक्रमाच्या माध्यमांतुन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले शेतक-यांना आवाहन करीत आहेत.

90 टक्के पर्यंतही अनुदानाची तरतुद

ज्या लाभार्थ्यांना मनरेगा, पोकरा या दोन्ही योजनेचा लाभ घेता येत नाही अशा लाभार्थ्यांसाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 योजना राबवीली जाते.

असे मिळते शेतक-यांना अनुदान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तुती लागवड मजुरी, किटक संगोपन साहित्य व किटक संगोपनगृह बांधकाम या करिता तीन वर्षांसाठी प्रति एकर 4 लाख 18 हजार 815 रुपये देण्यात येतात.

सिल्क समग्र-2 योजनेंअंतर्गत रेशीम शेती साठी अंदाजपत्रकीय 7 लाख 50 हजार रकमेच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना तुती लागवड, ठिबक सिंचन संच, किटक संगोपनगृह बांधकाम, किटक संगोपन साहित्य व निर्जंतुकीकरण औषधी या घटकांरिता 75 टक्के व अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती चे लाभार्थ्यांना 90 टक्के अनुदान देण्यात येते.

एक एकरासाठी 5 लाख रकमेच्या अंदाजपत्रकानुसार वरील प्रमाणे घटकांसाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना 75 टक्के व अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीचे लाभार्थ्यांना 90 टक्के अनुदान मिळते.

शेतीस उत्कृष्ठ जोडधंदा असुन नगदी व अल्प कालावधी मध्ये पीक मिळते आर्थिक दृष्टया किफायतशीर पीके घेता येतात. एकदा तुती लागवड केल्यानंतर 10 ते 20 वर्षापर्यंत तुती लागवड टिकुन राहते.

इतर पिकांचे तुलनेत कमी पाणी लागणारे तुती पिक आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. सवलतीच्या दरामध्ये तुती बियाणे व अंडीपुंज पुरवठा शासना मार्फत केला जातो.

प्रशिक्षण व तांत्रिक मार्गदर्शन विनामुल्य दिल्या जाते. रेशीम किटकांची विष्ठा संगोपनामधील उरलेल्या तुती फांदया सेंद्रिय शेतीसाठी उपलब्ध होतात.

तुती लागवडीसाठी मनरेगा योजना/ सिल्क समग्र-2 योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ओलीताचे साधन व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असणा-या लाभार्थींनी त्वरीत जिल्हा रेशीम कार्यालयात नाव नोंदणी करावी.