विदर्भ वाईन शॉप प्रकरणाची याचिका फेटाळली
जयस्वाल यांचे दारुचे सर्व शासकीय परवाने रद्द करण्याचे आदेश
५ लाख रुपयांचा दंड शासनाकडे जमा करण्याचेही आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश. मा.श्री. अनिल पानसरे यांच्या न्यायालयाने मद्यसम्राट राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रित निर्णय देताना जयस्वाल यांच्या सर्व मागण्या फेटाळून लावल्या आणि सर्व शासकीय कायदे नियम तपासून विदर्भ वाईन शॉपचे मूळ अनुज्ञप्ती धारक स्व.पुरुषोत्तम तुळशिराम गावंडे यांच्या वारसांच्या नावे अनुज्ञप्ती करण्याचे आदेश अकोला जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. तसेच जयस्वाल यांना ५ लाख रुपयांचा दंड शासनाकडे जमा करण्याचेही आदेश देण्यात आल्याने मद्यसम्राट राजेंद्र जयस्वाल यांना न्यायालयाचा हा जोरदार दणका मानला जात आहे.
मद्यसम्राट राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांनी विदर्भ वाईन शॉप संदर्भात दाखल केलेल्या याचिका क्र. ५६३६/२०२३ व ५६३७/२०२३ वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश मा.श्री.अनिल पानसरे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी या संदर्भात आदेश दिले. त्यात प्रामुख्याने विदर्भ वाईन शॉपचे लायसन्स आपल्या नावे करण्याची जयस्वाल यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
एवढेच नव्हे तर सर्व शासकीय कायदे, नियम तपासून विदर्भ वाईन शॉपचे मूळ अनुज्ञप्ती धारक स्व.पुरुषोत्तम तुळशिराम गावंडे यांच्या वारसांच्या नावे अनुज्ञप्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने अकोला जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.
सोबतच राजेंद्र जयस्वाल यांनी मूळ अनुज्ञप्ती धारक मयत असताना सुद्धा एकट्यानेच अनुज्ञप्तीचे नूतनीकरण करून शासनाची तब्बल १८ वर्षे फसवणूक केली म्हणून राजेंद्र जयस्वाल यांना ५ लाख रुपयांचा दंड शासनाकडे जमा करण्याचे आणि दंड जमा न केल्यास त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर तसा बोजा चढविण्याचे आदेशही न्यायालयाने पारीत केले आहेत.
दारूबंदी कायदा १९४९ चे कलम ५४ (२) नुसार, शासनाचे आदेश न पाळणे, शासनाची सतत फसवणूक करणे, अनुज्ञप्तीच्या नियम व अटींचे सतत उल्लंघन करणे या प्रकारांमुळे राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांचे इतर सगळे शासकीय लायसन्स अर्थात परवाने रद्द करण्याची कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही अकोला जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाने मद्य विकेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे रा. कळाशी ता.दर्यापूर, जि. अमरावती यांच्या नावाने गांधी चौक येथे देशी विदेशी दारू विक्रीचे विदर्भ वाईन शॉप असून दारू विक्रीची अनुज्ञप्ती असलेल्या गावंडे यांनी रामदास पेठ येथील रहिवासी राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल याला सदर दुकान चालवण्यासाठी सन १९८७ साली भागीदार म्हणून घेतले होते.
भागीदारी पत्राप्रमाणे व्यवस्थापक म्हणून राजेंद्र जयस्वाल हेच दुकानाचा संपूर्ण व्यवहार बघत होते. १२ फेब्रुवारी २००० रोजी गावंडे यांचे निधन झाले. एवढे असूनही राजेंद्र जयस्वाल यांनी याचिकेत पुरुषोत्त्तम गावंडे यांचे निधन झाल्याची आपणास माहितीच नव्हती आणि ज्यावेळी ही माहिती मिळाली त्यावेळी गावंडे यांच्या वारसांची नावे आणि त्यांचा पत्त्ताही आपणास माहिती नसल्याचा बनाव याचिकेत केला होता.
परंतु राजेंद्र जयस्वाल यांनी शासनाची केलेली फसवणूक पाहता न्यायालयाने सदर प्रकरणात घडलेल्या संपूर्ण बाबींची नोंद घेऊन शासनाला या फसवणुकीची योग्य ती दखल घेण्याचे सुचविले आहे.
न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २३ रोजी राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री यांनी दिलेले आदेश तसेच ११ नोव्हेबर २१ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांनी दिलेले आदेश, २८ ऑगस्ट २३ रोजी अकोला जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आदेश रद्द ठरविले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात डॉ.अमित पुरुषोत्तम गावंडे यांची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ रवींद्र खापरे, अॅड. देवेंद्र महाजन, अॅड.मोहसीन खान, अॅड. अजिंक्य धर्माधिकारी यांनी मांडली व सरकार तर्फे सरकारी वकील एड. सौ. डि.एल. चार्लेवार यांनी तर राजेंद्र जयस्वाल याची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ सुबोध धर्माधिकारी व अॅड.आनंद देशपांडे यांनी मांडली.