मुंबई : गुन्ह्याची नोंद ठेवणारी पोलिस ठाण्यातील पोलीस नोंदवही (डायरी) अद्ययावत आणि सुस्थितीत ठेवण्याचे वारंवार आदेश देऊनही तिचे योग्यरीत्या जतन केले जात नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना काहीही माहिती न दिल्यावरून राज्य सरकारला फटकारले. त्याचप्रमाणे महाधिवक्त्यांनीच आता पोलिस महासंचालकांना आदेशाची माहिती देण्याचेही आदेश दिले.
पोलिस महासंचालकांशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधून आणि पोलिस ठाण्यांतील गुन्ह्यांच्या नोंदवहीसंदर्भात दिलेल्या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी केली जाईल, याची खात्री करण्याची हमी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला दिली.
सावत्र आईच्या तक्रारीवरून नोंदवलेला फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी एका डॉक्टर महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तिच्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने पोलिस नोंदवही सादर करण्याचे आदेश समतानगर पोलिस ठाण्याला दिले. मात्र, प्रकरणाशी संबंधित काही हरवलेली सुट्टी कागदपत्रे तपास अधिका-याने न्यायालयात सादर केली. कागदपत्रांच्या त्या अवस्थेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.