देश

हाथरस घटना: 6 अधिकारी जबाबदार आणि तत्काळ निलंबित

हातरस – हातरस येथे भोले बाबांच्या सत्संगाच्या वेळी झालेल्या चेंगराचेंगरी आणि त्यात १२१ लोकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकार हलगर्जीपणा करण्याच्या मनस्थितीत नाही. या प्रकरणी सरकारने एसडीएम, सीओ आणि एसएचओसह सहा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली असून त्यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती असूनही त्यांनी ना स्वत:हून निर्णय घेतला ना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एडीसी आणि विभागीय आयुक्तांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली गठित केलेल्या तपास अहवालानंतर हा निर्णय घेतला .

एसआयटीने आपल्या अहवालात त्याला या घटनेसाठी मुख्य व्यक्ती म्हणून जबाबदार धरले आहे. त्याचबरोबर या सहा अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा आरोपही करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला पाठवलेल्या तपास अहवालात एसआयटीने सत्संगाच्या आयोजकांना मुख्य जबाबदार धरले असून त्यांनी पोलिस आणि प्रशासनाकडून परवानगी घेताना तथ्य लपवल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी काही हजार लोकांचा जमाव जमवण्याची परवानगी घेतली होती, पण त्यांनी 7 लाख लोक जमवले. तसेच गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यक्रमस्थळी योग्य व्यवस्था करण्यात आली नव्हती.

एसआयटीने आपल्या तपास अहवालात पोलीस आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले आहे. एसआयटीच्या अहवालानुसार पोलीस आणि प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी या सत्संगातील संभाव्य गर्दीला गांभीर्याने घेतले नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही याबाबत योग्य माहिती देण्यात आली नाही. यासाठी एसआयटीने थेट प्रशासन अधिकारी एसडीएम सिकंद्र राव आणि तहसीलदार सिकंदर राव यांना दोषी ठरवले आहे. पोलिसांनी सीओ सिकंदर राव आणि एसएचओसह संबंधित चौकी प्रभारी यांनाही जबाबदार मानले आहे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.

एसआयटीच्या अहवालानुसार, आयोजकांनी त्यांनी कामावर घेतलेल्या लोकांची पोलिस पडताळणी केली नाही. एवढेच नाही तर चेंगराचेंगरी झाली तेव्हा सर्व आयोजक घटनास्थळावरून पळून गेले. या सत्संगात सहभागी झालेल्या लोकांशी झालेल्या संभाषणांसह घटनास्थळाची छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफीच्या आधारे एसआयटीने कबूल केले की, एवढ्या मोठ्या जनसमुदायासाठी या ठिकाणी बसण्याची व्यवस्था नव्हती किंवा प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी योग्य मार्गही तयार करण्यात आला नव्हता. पंडाल या घटनेचा अहवाल तयार करताना एसआयटीने या घटनेमागे काही मोठे षडयंत्र असल्याचा संशयही व्यक्त केला आहे. यासाठी एसआयटीने स्वतंत्र समिती स्थापन करून तपास करण्याची शिफारस केली आहे.